निर्णय नं. ६०८८ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६०८८ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ३७ साल: २०५२ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०५१/०६/१७ २५२७ निर्णय नं. ६०८८ ने.का.प. २०५२ अङ्क १० संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी सम्वत् २०५१ सालको रिट नं. २५०८ आदेश मिति : २०५१।६।१७।२ विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण । रिटनिवेदक : मोरङ्ग जिल्ला इटहरा गा.वि.स. वडा नं. २ घर भै हाल सदर खोर डिल्लीबजारमा थुनामा राखेको वीर सिंह राईको हकमा लक्ष्मीप्रसाद गौतम विरुद्ध विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला अदालतका निमित्त जिल्ला न्यायाधीश श्रेस्तेदार, शाखा अधिकृत ध्रुवकुमार शाह । कारागार प्रमुख, सदर खोर डिल्लिबजार शाखा । § न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा २४ को उपदफा (२) बमोजिम श्रेस्तेदारले गरेको थुनछेकको आदेश उपर न्यायाधीशले आफू अदालतमा उपस्थित भएपछि यथाशीघ्र पुनरविचार गरी त्यस्तो आदेश कानुन बमोजिम भएको नदेखिएमा कानुन बमोजिम गर्नु गराउनु पर्दछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । प्रस्तुत रिटनिवेदन श्रेस्तेदारले गरेको थुनछेकको आदेश उपर पर्न आएको देखिन्छ । जुन अदालतको श्रेस्तेदारको आदेशले निवेदक थुनामा रहेको देखिन्छ सो अदालतमा यो रिट सुनुवाई हुंदाको मितिसम्म पनि न्यायाधीश उपस्थित भइसकेको छैन भन्ने निवेदक तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ताको बहस जिकिर समेत नरहेकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिरहनु पर्ने उपयुक्त अवस्था देखिएन । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा २४(३) बमोजिम श्रेस्तेदारबाट मिति २०५१।६।३ मा भएको आदेश कानुन बमोजिम भएको छ छैन जिल्ला न्यायाधीशले हेरी ३ दिन भित्र कानुन बमोजिम गर्नु गराउनु भनी यो आदेशको एक प्रति प्रतिलिपि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पठाई दिने । (प्रकरण नं. ८) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री वसन्तकुमार नालामी विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री देवशरण प्रसाद अवलम्बित नजीर : x आदेश न्या.केशवप्रसाद उपाध्याय : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३,८८ अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :– २. म रिट निवेदकले नागरिकता बनाउ भा.रु. ६,०००।– सुरेश थापा भन्ने व्यक्तिलाई दिएको भनी मलाई प्रहरीले कुटपिट गरी बयान लेखी जबरजस्ती सहिछाप गराई २०५१।५।३१ गते भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ को कसूरमा सोही ऐनको दफा २९ बमोजिम सजाय माग दावी गर्दै विशेष प्रहरी अधिकृतले म उपर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नु भयो । म रिट निवेदकलाई विदेशी नागरिक भनी विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतले अ.बं. ११८ को देहाय (२)(३) अनुसार थुनामा राखेकोले सो आदेश उपर पुनरावेदन अदालत पाटनमा निवेदन दिएकोमा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट यसमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा २४ को देहाय (२) बमोजिमको आदेश उपर सोही दफाको देहाय ३ बमोजिम कार्यविधि पुरा गर्न बाँकी नै रहेको देखिँदा कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भएकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २७(४) र ३५ लाई वेवास्ता गरी लाग्ने नसक्ने मुलुकी ऐन अ.बं. ११८ को देहाय दफा (२)(३) लगाई थुनामा राखेको कुरा गैर कानुनी भएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३३ को खण्ड (क) बमोजिम हाजिर जमानी वा धन जमानीमा छाडी दिनु भन्ने आदेश समेत गरी गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन माग दावी । ३. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग अनुसारको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो यो आदेश प्राप्त भएका मितिले ७ दिनभित्र