निर्णय नं. ४७३ - एडहक कोटाको कपडा, खाता बही
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४७३ - एडहक कोटाको कपडा, खाता बही भाग: १२ साल: २०२६ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०२५/०८/२३ २९८७ निर्णय नं. ४७३ ने.का.प. २०२६ फुल बेञ्च प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री न्यायाधीश श्री मीनबहादुर थापा न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह न्यायाधीश श्री रङ्गनाथ उप्रेती २०२५ सालको फौ.फु.नं. १७ पुनरावेदक : का.ई. ओमबाहाल बस्ने विश्वेश्वरलाल गुप्ता समेत विरुद्ध विपक्षी : का.ई. झोंछे टोल बस्ने वंशीकृष्ण श्रेष्ठ समेत मुद्दा : एडहक कोटाको कपडा, खाता बही (१) साविक मुलुकी ऐन, अ.बं.११४ नं. तथा हालको मुलुकी ऐन अ.बं.८९ नं.–एउटै मुद्दामा भिन्ना भिन्नै व्यक्तिहरूको भिन्ना भिन्नै अड्डामा वादी परेमा वा एउटैले एकै मुद्दामा दुई (अथवा बढी) अड्डामा वादी दिएमा–अघि परेको वादी सदर हुने–एकै बिषयको दोहोरो उजूर एउटैमा गभाइ एउटै फैसला गर्न नहुने । साविक मुलुकी ऐन, अ.बं.११४ नं. र हालको मुलुकी ऐन अ.बं.८९ नं. मा एकै मुद्दामा एकैजनाले एका अड्डामा वादी अर्को चाहिले उसै मुद्दामा अर्को ठाँउमा वादी दिएछ वा एकैजनाले एकै मुद्दामा दुवै अड्डामा वादी दिएछ भने अघि जहाँ जसको वादी परेको छ, सो सदर हुन्छ । पछिको बातिल गरी मामिला छिन्नु भन्ने उल्लेख भएको, एकै बिषयमा दोहोरो उजूर परेकोमा सो दुवै मुद्दा एउटैमा गभाइ एउटै फैसला गर्नहुने कानूनमा व्यवस्था भएको नदेखिएकोले बागमती विशेष अदालतबाट उक्त दुवै मुद्दा एउटैमा गभाई एउटै फैसला गरेको ठिक देखिएन । (प्रकरण नं. ४२) (२) नयाँ मुलुकी ऐन, अ.बं.१०६।१८७–जाहेर गर्नुपर्ने भनी निर्देशन गरिएको बाहेक अरु गैह्र मुद्दा (जाहेर गर्न पर्ने भित्र नपर्ने) मा तल्लो तहका अदालतहरूबाट कानून मुताविक फैसला गर्नुपर्नेमा–साविक मुलुकी ऐन दण्डसजायको २० नं.अन्तर्गत जाहेरी फैसला गरेमा–उक्त फैसला मिलेको नदेखिने । तल्लो तहका अदालतहरूले जाहेरी फैसला गर्ने सम्बन्धमा नयाँ मुलुकी ऐन, अ.बं.१८६।१८७ नं. मा व्यवस्था भइराखेकै कुरा हो । उक्त ऐनहरूमा जाहेर गर्नुपर्ने भनी निर्देश गरिए बाहेकको अरु गैह्र मुद्दामा अड्डैबाट कानूनबमोजिम जो गर्नुपर्ने गरी फैसला गर्नुपर्छ भन्ने उक्त अ.बं.१८६ नं. मा प्रष्ट उल्लेख भएकै छ । उक्त अ.बं.१८६।१८७ नं. ले जाहेर गर्नुपर्ने भित्र नपरेको यस्तो कुरामा अड्डैबाट कानूनबमोजिम जो गर्नुपर्ने गरी फैसला गर्नुपर्नेमा लाग्दै नलाग्ने साविक मुलुकी ऐन, दण्डसजायको २० नं.लगाई जाहेरी फैसला गरेको पनि मिलेको देखिएन । (प्रकरण नं. ४३) (३) नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा ३(१) अनुसार नेपाल विशेष अदालतलाई मुद्दा सौपने श्री ५ को सरकारको निर्णयको अभावमा–उक्त अदालतको विशेष पुलिस विभागको उजूरीबाट मुद्दा दायर गरी किनारा कारवाई गरेमा–कानूनी नहुने । नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा ३ (१) बमोजिम नेपाल विशेष अदालतलाई मुद्दा सौपने कुराको श्री ५ को सरकारको निर्णय भएकै नदेखिएकोले उक्त ऐनबमोजिम सौपने निर्णय बेगर नेपाल विशेष अदालतले मुद्दा दायर गरी कारवाही किनारा गर्ने कुराको अधिकारै प्राप्त हुन नसक्ने हुँदा उक्त विशेष अदालतले वि.पु.बि.को उजूरी लिई मुद्दा दायर गरी कारवाही किनारा गरेको नै कानूनी देखिन आएन । (प्रकरण नं. ४५) (४) भ्रष्टाचार निवारण ऐनअन्तर्गत गठन भइरहेको विशेष पुलिस बिभाग एउटा व्यक्ति सरह नहुने । तत्काल प्रचलित अ.बं.१०६ नं. र हालको अ.बं.८२ ले सरकार वादी मुद्दामा जोसुकैको पनि नाले