निर्णय नं. ६०९७ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरी पाउं ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६०९७ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरी पाउं । भाग: ३७ साल: २०५२ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०५२/११/०३ २८९९ निर्णय नं. ६०९७ ने.का.प. २०५२ अङ्क ११ पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्मा सम्वत् २०५१ सालको रि.पु.इ.नं. ३१ आदेश मिति : २०५२।११।३।५ विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरी पाउं । निवेदक : काठमाडौं जि.का.न.पा. वडा नं. २६ भेडासिंह स्थित जि.आर.सन्सको प्रोप्राइटर ऐ.वडा नं. ३१ कमलादी बस्ने वर्ष ३३ को रामचन्द्र संघाई विरुद्ध प्रत्यर्थी : श्री वाणिज्य विभाग, विजुलीबजार काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक, बालुवाटार, काठमाडौं । श्री अर्थ मन्त्रालय, काठमाडौं । § आयात इजाजतपत्र वापत राखिएको प्रिमियम दस्तूर कानुनले नै फिर्ता नपाउने किटानी व्यवस्था गरेको छ भने मात्र श्री ५ को सरकारलाई फिर्ता नदिने कानुनी बाध्यता हुन्छ नत्र भने श्री ५ को सरकारले त्यस्तो कानुनी व्यवस्थाको अभावमा आ.इ.प. वापतको प्रिमियम दस्तूर फिर्ता दिनु पर्ने । (प्रकरण नं. ११) § प्रिमियम दस्तूर कानुनले फिर्ता गर्न वर्जित नगरेसम्म निवेदकको प्रिमियम दस्तूर फिर्ता पाउने कानुनी हकको सृजना हुन्छ र त्यस्तो कानुनी हकको संरक्षण गर्नु यस अदालतको कर्तव्य हुन आउने । (प्रकरण नं. ११) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला प्रत्यर्थी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ अवलम्बित नजीर : x आदेश न्या. ओमभक्त श्रेष्ठ : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :– २. जम्मा प्रिमियम रु. ११,१२,७४०।– लिएर बोल कबोल प्रथा अन्तर्गत वाणिज्य विभागबाट हाम्रो नाममा विभिन्न मितिमा ६ आ.ई.प. हरु जारी भयो । आ.ब. २०४९।०५० को बजेट वक्तव्यमा उक्त आ.ई.प. अन्तर्गत हामीले पैठारी गर्ने सामान समेत खुला बजार विनियम दर (ओ.जि.एल.) मा आधारित नियमानुसार जो सुकैले बिना आ.इ.प. नेपालमा आयात गर्न पाउने भयो । परिणामतः हामी जस्ता अगाडि प्रिमियम दस्तुर समेत तिरी त्यस बखत सामान पैठारी गर्न बाँकी रहेका आयात कर्ताहरुलाई मर्का पर्न गयो । यो आ.इ.प. अन्तर्गत हामीले तिरेको प्रिमियम फिर्ता पाउँ भनी अनुरोध गर्नुका साथै निवेदन प्रस्तुत गर्यौं । यस अघि श्री ५ को सरकारले यस्तै प्रिमियम फिर्ता दिने निर्णय गरेको र अर्थ मन्त्रालयले २०४८।१२।२१ मा प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत प्रिमियम दस्तुर बापतको सम्पूर्ण रकम फिर्ता लिने काम पनि भएको थियो । सोही तथ्य भएको प्रस्तुत केशमा ने.रा. बैंक मार्फत प्रिमियम फिर्ता भुक्तानी हामीलाई दिनु पर्नेमा फिर्ता दिने काम भएन । अतः उक्त कार्य अन्यायपूर्ण एवं गैरकानुनी भएकोले हामीबाट बोल कबोल प्रथा अन्तर्गत लिएको प्रिमियम हामीलाई भुक्तानी दिनु पर्छ भन्ने हाम्रो कथन निम्नानुसार छन् । (१) हामीले जस्तै यही वस्तु पैठारी गर्न चाहने आयातकर्ताहरुले प्रत्यर्थी अर्थ मन्त्रालयको मिति ०४८।१२।२१ को प्रेस विज्ञप्ती अन्तर्गत ने.रा. बैंक मार्फत प्रिमियम फिर्ता भुक्तानी पाए । तर समान अवस्थाको प्रस्तुत केशमा हामीलाई फिर्ता नदिई कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गर्न संविधानको धारा ११(१) ले मिल्ने होइन । (२) कानुन बमोजिम बाहेक कुनै कर लगाइने छैन भन्ने प्रावधानका साथै प्रत्याभूत सम्पत्ति सम्बन्धी हकको हनन् हुने ग