निर्णय नं. ४८९ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४८९ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: १२ साल: २०२६ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०२५/११/२३ २३४३ निर्णय नं. ४८९ ने.का.प. २०२६ डिभिजन बेञ्च न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के.सी. सम्वत् २०२५ सालको रिट नं. २९७ (८०५) निवेदक : धवलागिरी अञ्चल टकुचैबजार बस्ने नरसिंङ भक्त तुलाचन विरुद्ध विपक्षी : निर्वाचन विशेष अदालत मा.न्या.नयनबहादुर खत्री समेत बिषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ (१) पक्ष बिपक्ष दुवैको लेखाईबाट रिट निवेदन दिनुपर्ने कारण चुनाको नतिजा हो भन्ने स्वीकार गरेमा–उक्त निवेदन निर्वाचन सम्बन्धी मुद्दा मामिला हुने । निवेदक तथा विपक्षी षडानन्द शर्माले निर्वाचन विशेष अदालतमा परस्पर आरोप प्रत्यारोप गरी उजूर दिनुपर्ने कारण ०२५।२।२४ का मितिमा सम्पन्न भएको राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्यको चुनावको नतिजालाई लिएर हो भन्ने कुरा दुबै पक्षका लेखाईबाट देखिन्छ । तसर्थ प्रस्तुत रिटनिवेदन निर्वाचनसम्बन्धी मुद्दा मामिला हो भन्नु पर्यो । (प्रकरण नं. १० र ११) (२) नेपालको संविधानको धारा ३६–कुनै ऐन अनुसार राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य हुन अयोग्य भएको भन्ने छानबिन नगरी घोषित निर्वाचनमा कुन उम्मेद्वारले बढी वैध मत प्राप्त गरी चुनावमा बिजयी भयो भन्ने निर्णय निर्वाचन विशेष अदालतले गरेमा–उक्त निर्णय अन्तिम हुने–श्री ५ मा अन्तिम निर्णयको निम्ति जाहेर गर्न नपर्ने । निवेदक कुनै ऐनले अयोग्य भएको भनी ठहर गरेको देखिँदैन । चुनाउका उम्मेद्वार मध्ये जस्ले बढी मतदान पत्र प्राप्त गर्नसक्छ उही नै विजयी हुन्छ भन्ने कुरा यति प्रसिद्ध नियम छ, जुन कुनै ऐनमा उल्लेख गर्न दरकारै छैन । तसर्थ निर्वाचनमा पक्ष विपक्षको उजूरी दायरबाट नै बढी वैध मतदानपत्र कस्ले प्राप्त गरेको हो भनी यकिन गर्न कर्तव्य हुन आएको निर्वाचन बिषेश अदालतले निवेदक कुन ऐनअन्तर्गत रा.प.को सदस्य हुन अयोग्य हुनुभयो खोजी बुझी रहनाको दरकारै छैन । र सो गरे भएको पनि देखिँदैन । यस्तो हालतमा आफैले निर्णय गर्नुपर्ने बढी वैध मतदानपत्र कुन उम्मेद्वारले पायो र तसर्थ उक्त चुनाउँमा विजयी भयो भन्ने बिषय पक्ष विपक्षका उजूरीबाट पनि सो बिषय निर्वाचन वि. अदालतको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार भित्र पर्दैन भन्न मिल्ने देखिँदैन । (प्रकरण नं. १७) (३) निर्वाचन (अपराध तथा सजाय) ऐन, २०२४ को दफा १४–निर्वाचनको नतिजा अबैध भनी उजूरी दिइसकेमा–निर्वाचित भनी घोषित उम्मेद्वारले शपथ ग्रहण गरी सो पदको हैसियतले कार्य गरिसके तापनि उक्त प्राप्त गरेको पद पक्का पक्की नहुने । उहाँले शपथ समेत लिई प्राप्त गरेको पद पाको भइसकेको हो की भन्ने केही शंका उपस्थित हुनु स्वभाविकै छ तर त्यतिकै आधारबाट निवेदकको पद पक्का पक्की भइसकेको भन्न मिल्दैन । कारण कतिले भने उक्त निर्वाचन अधिकृतले ०२५।२।२४ गते निर्वाचन नतिजा घोषित गरेको ऐनका म्याद भित्रै विपक्षी षडानन्दको निर्वाचन (अपराध तथा सजाय) ऐन, २०२४ को दफा १४ को उपदफा २ अनुसार सो निर्वाचनको नतिजा अवैध भयो भनी हाँक दिइसकेको देखिएको र त्यस्तो उजूरी उपरोेक्त लेखिए अनुसार निर्वाचन बिषेश अदालतबाट निर्णय हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएकोले अदालतको विचाराधीन बिषय (Sub-Judicial matter) पक्ष विपक्षी मध्ये कसैको पनि पाको भइसकेको भनी भन्न नमिल्ने (प्रकरण नं.१८) निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ विपक्षी तर्फबाट : अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरे उल्लेखीतमुद्दा : आदेश मा.न्या. श्री रत्नबहादुर बिष्ट १. राष्ट