निर्णय नं. ४७४४ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४७४४ - उत्प्रेषण भाग: ३५ साल: २०५० महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०५०/०५/२१ २२१३ निर्णय नं. ४७४४ ने.का.प. २०५० (ख) अङ्क ५ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव सम्वत २०४९ सालको रिट नं. २३८४ आदेश मिति: २०५०।५।२१।२ विषय : उत्प्रेषण । निवेदक : का.जि.का.न.पा. वडानं. २२ टेवहाल बस्ने पुरुषोतम सिक्रिकार । : ऐ. ऐ. बस्ने धनमाया सिक्रिकार । : ऐ.ऐ. बस्ने रत्नमाया सिक्रिकार । विरुद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय केशरमहल । : श्री ५ को सरकार भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय । : मालपोत कार्यालय, काठमाडौं । (१) रिट निवेदन लेखाइबाट जग्गाको सम्बन्धमा हक बेहकको प्रश्न समावेश भएको स्पष्ट देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा अदालतबाट हक बेहकको प्रश्नमा म्याद भित्र निर्णय गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छँदै रिट निवेदनबाट हेर्नु पर्ने अवस्था देखिंदैन । कानुन बमोजिमको म्याद भित्र निवेदकले नापीको प्रकृया अपनाउनु पर्नेमा सो गरेको देखिंदैन । यस प्रकारको प्रकृया नअपनाउने हो भने बखत बखतमा हुने नापीको आवश्यकता नै रहने भएन । अरुको नाममा दर्ता भइसकेकोमा निवेदन परेको समेत हुँदा रिट क्षेत्रबाट हेर्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुने । (प्र.नं ८) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री उमेश खकुरेल । प्रत्यर्थी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता सुश्री शारदा बज्राचार्य । अवलम्बित नजीर : आदेश न्या. गजेन्द्रकेशरी बास्तोला १. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८(२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त जिकिर यस प्रकार रहेछ :– २. निवेदकहरुको पति, जेठाजु, जेठा बाबु, बाबुकाजी सिक्रीकारको नाममा रे.नं. ६६ का जग्गाहरु नापीको समयमा उपस्थित भई आफ्नो नाममा दर्ता गराउनुपर्नेमा २०१० सालमा बाबुकाजी परलोक भएकोले समयमा उपस्थित हुन नसकी ताहाचल गा.वि.स. टंकेश्वर वडा नं. ४ कि.नं. २२३ को ७–१५–१ कायम भई जग्गा धनी र मोहीका नाम खाली रहेकोमा छुट दर्ता गरी पाउन मिति २०४८।५।२५ गतेमा संयुक्त निवेदन दिएकोमा प्रत्यर्थी नं. २ ले श्रेस्ता भिडाउँदा उल्लेखित कित्ता जग्गा २२३ मध्ये कित्ता फोर भई ६२६ श्री ५ को सरकारको नाममा कि.नं. ६२५ माइली खत्रीनीको नाममा दर्ता भइसकेको हुँदा मिसिल तामेलीमा राखी दिनु भन्ने मिति २०४८।५।३१ गतेमा निर्णय भएको रहेछ । श्री ५ को सरकारको नाममा मेरो जग्गा दर्ता गरी ज.ध.प्र. पूर्जा दिंदा श्री ५ महाराजाधिराज सरकारको हुकुम बमोजिम विशेष जाहेरी विभागबाट आएको पत्र भनी श्री ५ को सरकारको अनुरोधलाई स्वीकार गरी मेरो सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारलाई विमुख गराउन सक्दैन । नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १७(१) द्वारा प्रदत्त हक ऐ १७(२) (३) बमोजिमको कारवाहीबाट मात्र लिन सकिन्छ । नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ९ द्वारा प्रदत्त हकमा आघात पर्ने गरी गरेको प्रत्यर्थी नं. २ को सम्पूर्ण काम कारवाही र प्रत्यर्थी नं. १ को नाममा दर्ता गर्ने गरेको मिति २०४४।४।१७ गतेको निर्णय बदर गरी हामीहरुको नाममा दर्ता समेत गर्ने आदेश पाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर । ३. यसमा के कसो भएको हो निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो विपक्षीबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश । ४. श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा माहिली खत्रीनीले विन्तिपत्र दिई टकेशव