निर्णय नं. ४९४ - परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४९४ - परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: १२ साल: २०२६ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०२५/०२/१७ २१८१ निर्णय नं. ४९४ ने.का.प. २०२६ डिभिजन बेञ्च न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री न्यायाधीश श्री रङ्गनाथ उप्रती सम्वत् २०२४ सालको रिट नम्बर ४१२ निवेदक : अ.कोशी जि.मो.बिराटनगर स्थित जुगल राइस एण्ड आयल समिल्सका पार्टनर जुगल किशोर राठी समेत विरुद्ध विपक्षी : आय र कर अदालतका मु.न्यायाधीश उदयप्रसाद उपाध्याय आय र कर अदालत बिषय : परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ (१) कर अफिसरहरूले ७ दिनको मात्र म्याद थाम्न सक्छ भन्ने कानूनी आधार नभएमा–आय र कर अदालतबाट मुलूकी ऐन, अ.बं.को ५९ नं. लागू गर्न नसक्ने भन्ने जिकिर कानूनसंगत नहुने। माथि उल्लेखित बिभिन्न कर ऐनहरूमा उल्लिखित कर अफिसरहरूले ७ दिनको म्याद थाम्ने अधिकार मात्र पाएको छ भनी भन्न कुनै कानूनी आधार पाइएन । तसर्थ आय र कर अदालतले ५९ नं. लागू हुन नसक्ने भनी लिएको जिकिर कानूनसंगत नदेखिएकोले कानूनबमोजिम गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिदिनुपर्ने ठहर्छ । (प्रकरण नं. ४) निवेदकतर्फबाट : अधिवक्ता श्री मधुप्रसाद शर्मा विपक्षीतर्फबाट : सरकारी अधिवक्ता श्री प्रचण्डराज अनिल उल्लेखित मुद्दा : x फैसला मा.न्या. श्री नयनबहादुर र मा.न्या.श्री रङ्गनाथ १. निवेदक नं. १ को पुनरावेदन पत्र दाखिल भई म निवेदक नं. २ ले तारिख लिएको हुँ । अदालतबाट बिदा परेको दिन अर्थात २०२४।७।१५ गतेका दिन तारिख तोकियो । विदाको दिन पारी तारिख दिनै नहुनेमा सो दिन पारी तारेख दिइयो । त्यसको भोलिपल्ट अदालतमा उपस्थित हुन जानलाई निवेदक नं २ लाई जरो आई बिरामी भएको कारण सो तारिख गुज्रन जानु स्वभाविकै थियो । उक्त गुजे्रको तारिख थामी पाउँ भनी निवेदक नं. २ ले २०२४।७।२६।१ मा ऐन अनुसार तारिख थामी पाउँ भनी निवेदन गर्दा ऐन सवाल बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश ०२४।८।४ गतेका दिन भएको छ । तारिख थामी पाउँ भन्ने बिषयलाई लिई एकजना मात्र न्यायाधीशज्यूबाट आदेश गर्नु भएको हुँदा आय र कर न्याय व्यवस्था ऐनको दफा ८ को परिधिभित्र पर्न नआउने कुरा तारिख थाम्ने बिषयको निवेदनपत्रमा भएको आदेशले स्पष्ट गर्दछ । आय र कर अदालतको व्यवस्था आय र कर न्याय व्यवस्था ऐनले गरेको हो र उक्त अदालतको कार्यसम्पादन सोही ऐन अनुसार र उक्त ऐनमा व्यवस्था नभएकोमा प्रचलित ऐन अनुसार हुने कुरा सोही ऐनको दफा १३ ले स्पष्ट गरेको पाईन्छ । वारेस राख्न पाइने र वारेसले तारिखमा बस्न पाउने मनासिव माफिकको कारणबाट तारिख गुज्रन गए थाम्न पाईने व्यवस्था उक्त आय र कर न्याय व्यवस्था ऐनमा गरेको नपाईए पछि मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको ५४ नं. कै आधार सो अदालतबाट लिनु पर्ने स्पष्ट भएको छ । त्यस्तो कानूनी व्यवस्था छँदा छँदै पनि विपक्षी अदालतका मुख्य न्यायाधीश ज्यूबाट मेरो तारिख थामी नदिने गरी आदेश दिनु भयो । उक्त आदेशबाट निवेदकहरूलाई अ.बं.५४ र ६५ नं. ले प्रदान गरेको हक विपक्षीबाट प्रचलन गराई दिन ईन्कारी गर्नु भई सो कानूनी हकको हनने हुन गएकोछ । उक्त हक प्रचलन गराई माग्ने अन्य कानूनमा कुनै बैकल्पीक व्यवस्था नहुँदा संविधानको धारा ७१ अनुसार परमादेश वा जुन उपयुक्त हुन्छ सोही आज्ञा आदेश जारी गरी उक्त कानूनी हकको प्रचलन गरिपाउँ भन्ने रामनारायण राठी समेतको निवेदन । २. के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्तभएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखितजवाफ पठाउनु भनी रिटको निवेदनपत्रको र ०