निर्णय नं. ४७४५ - उत्प्रेषण समेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४७४५ - उत्प्रेषण समेत भाग: ३५ साल: २०५० महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०५०/०५/०८ २८४८ निर्णय नं. ४७४५ ने.का.प. २०५० (ख) अङ्क ५ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल सम्वत २०४८ सालको रिट नं. १६५५ आदेश मिति: २०५०।५।८।३ विषय : उत्प्रेषण समेत । निवेदक : का.न.पा. वडा नं. ६ चुच्चेपाटी बस्ने वर्ष ४६ को जयन्त लम्साल समेत ५३ जना । विरुद्ध विपक्षी : तारागाउँ विकास समिति, का.जि.का.न.पा. वडा नं. २२ रमागृह, नयाँसडक : श्री ५ को सरकार, पर्यटन मन्त्रालय । : मालपोत कार्यालय, काठमाडौं । (१) एक पक्षले गराएको नामसारी दर्ता बदर हुने हो होइन भन्ने विषयको प्रकृति र भोग कसको भन्ने कुराको यकिन सबुद प्रमाण बुझेर मात्र गर्न सकिने हुन्छ । रिट क्षेत्रबाट सबुद प्रमाण बुझी तथ्यको निरुपण गर्न नमिल्ने हुँदा यस्तो नियमित अदालतबाट नियमित उपचारको रुपबाट हेर्नुपर्ने विषयवस्तुलाई असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत रिट क्षेत्रबाट हेर्न उपयुक्त नहुने हुँदा रिट निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. १२) निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री कमल नारायण दास । विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्ण प्रसाद पन्त । : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी. । आदेश न्या. मोहन प्रसाद शर्मा १. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ । २. नेपाल महिला संगठन काठमाडौं जिल्लाको लागि नेपाल अधिराज्यको विभिन्न गाउँ र बसोबासको शैली प्रदर्शित हुने गरी नमुना गाउँ विकास गर्नको लागि मिति २०२६।४।२० का दिन संख्या १७ को नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तत्कालिनका जि. बौद्ध गा.पं. वडानं. ६(क) र ७(क) अन्तर्गतको कि.नं. क्षेत्रफल किसिम तिरो चार किल्ला समेत उल्लेख गरी ३४७–९–० जग्गाको कित्ता भनी प्राप्त गरेको थियो । ऐनको प्रावधान अन्तर्गत प्राप्त गरिएको जग्गाको धेरै जसो भागमा कब्जा लिन नसक्नुका साथै ऐनको म्याद भित्र जग्गाको लगत समेत कट्टा नगराई मुआब्जा नदिई जग्गा दर्तावालालाई नै भोग गर्न दिएको थियो । यसै बीच उल्लेखित जग्गा प्राप्त गरी जिम्मा लिएको कम्पनी होटल तारागाउँ भिलेज प्रा.लि. लाई विघटनमा पठाई श्री ५ को सरकार उ.वा.मन्त्रालयद्वारा भाग ३ खण्ड २७ संख्या मिति २०३४।७।१ को नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत गठन गरियो । उल्लेखित मिति २०३४।७।१ को गठन आदेश दफा ५ को देहाय (ग) मा उक्त प्रा.लि. बाट प्राप्त हुने रकमहरु समितिको कोषमा रहने भनी उल्लेखसम्म भएको थियो । ऐ. प्रा.लि. को अञ्चल सम्पत्ति पनि प्र.नं. १ को उत्तारधिकारमा आउने कुरा गठन आदेशमा कतै उल्लेख भएको पाइदैंन । ३. प्राइवेट लिमिटेड कम्पनीको विघटन पछि कम्पनीको चल अञ्चल सम्पत्ति कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा १२५ अन्तर्गत लिक्विडेटरले प्राथमिकताको क्रममा दायित्व फर्छौट गरी सकेपछि बाँकी रहेको सम्पत्ति शेयर धनीहरुमा अनुपातिक हिसाबले वितरण गर्नुपर्ने हुनाले ऐ प्रा.लि. को विघटन पछि विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत गठित प्र.नं. १ समितिमा स्वतः वा कुनै निकायले दिएर अचल सम्पत्तिमा स्वामित्वधिकार सर्न सक्ने होइन । अञ्चल सम्पत्तिमा स्वामित्वधिकार सर्न निमित्त प्रचलित रजिष्ट्रेशनको कानुनी व्यवस्था अन्तर्गत लिखित रजिष्ट्रेशन गरी वा प्रचलित जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४ को प्रयोगद्वारा मात्र व्यक्ति स