निर्णय नं. ५०० - तलब दिलाई पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ५०० - तलब दिलाई पाउँ भाग: १२ साल: २०२६ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०२६/०४/२४ २२३१ निर्णय नं. ५०० ने.का.प. २०२६ फुल बेञ्च प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री न्यायाधीश श्री लोकराज जोशी सम्वत् २०२५ सालको दे.फु.नं. ६१ निवेदक : पूर्व १ नं.पलान्चोकको हाल का.जि.लाजिम्पाट बस्ने ताराप्रसाद खरेल विरुद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार गृहमन्त्रालय मुद्दा : तलब दिलाई पाउँ (१) निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ९ को उपदफा (१) र (३)–निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ९ को उपदफा (३) मुताविक समिति गठन गर्न समयमै निवेदन दिंदा पनि सरकारबाट समयमा समिति गठन नगरेमा–सोही ऐनको सोही दफाको उपदफा (१) ले तोकिएको म्याद भित्र प्रस्तुत नालेस खारेज नहुने । उक्त दफा ९ को उपदफा (३) बमोजिम समिति गठन गरी निवेदन उपर निकासा भएपछि मात्र उपदफा (१) बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा नालेस गर्न पाउने उक्त दफाहरूमा उल्लेख भएको पाईंदैन । उक्त दफा ९ को उपदफा (३) बमोजिम समिति गठन गरिपाउँ भनी पक्षले मौकैमा निवेदन दिंदा दिंदै पनि सो अनुसार सरकारले समयमा समिति गठन गरी नदिएको समेत यस स्थितिमा उक्त दफा ९ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) ले तोकिदिएको ४ महिना म्याद भित्रै ऐनले निर्देश गरेअनुसार परेको प्रस्तुत नालेसलाई उपदफा (३) बमोजिम समिति गठन गरी निवेदन उपर निकाशा हुन बाँकी नै भएको भनी खारेज गर्न मिल्ने देखिएन । (प्रकरण नं. ८) निवेदकका तर्फबाट : अधिवक्ता श्री ठाकुरप्रसाद खरेल विपक्षी तर्फबाट : सरकारी अधिवक्ता श्री प्रचण्डराज अनिल उल्लेखित मुद्दा : x फैसला मा.न्या. श्री लोकराज १. गभर्नमेन्ट प्लिडर तथा पब्लीक प्रोसिक्युटर अफिस डोटीमा गभर्नमेन्ट प्लिडर तथा पब्लिक प्रोसिक्युटर (गजेटेड पोष्ट) मा साल बसाली नियुक्ती भई काम गरिरहेको बखत कर्णाली अञ्चल दौडाहाको सदस्यमा काजमा जानु भन्ने श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयबाट आदेश भएकोले दौडाहामा कार्य गरिरहेको अवस्था श्री ५ को सरकारको ०१८।११।१८ को निर्णय बमोजिम अञ्चलाधीश अफिसको सेक्सन अफिसर पदमा नियुक्ती गरिएको छ भन्न ०१८।११।२८।१ को गृहमन्त्रालयबाट आदेश भइआएको नियुक्तीपत्र दौडाहमै पाएको दौडाहा कार्य सम्पन्न गरी आए पछि अञ्चलाधीश र म समेतलाई राष्ट्रिय निर्देशन मन्त्रालयमा हाजिर राखी काम गराईएको थियो । मेरो साविक पदमा श्री ५ को सरकारको निर्णयले अन्य व्यक्ति नियुक्ति गरियो । मलाई श्री ५ को सरकारकै निर्णयले नियुक्ती सरुवा गरेको पोष्ट जुन की खाली हुदै नभएको मेरो पदाधिकार भइरहेको पोष्टमा नि.से.नी परीच्छेद ४ को नियम १ को उपनियम १।३ को विरुद्ध गद लोकसेवाबाट पास भएको व्यक्तिलाई श्री ५ को सरकारकै ०१९।५।८ का निर्णयले नियुक्ती गरी मलाई गृह मन्त्रालयमा ०१९।९।५ देखि हाजिर गर्न पठाई तत्कालै उक्त मन्त्रालयद्वारा श्री ५ को सरकारको ०१९।६।१२ को निर्णय अनुसार कार्यभारबाट मुक्त गरिएको ०१९।७।३ मा मलाई पठाएको पत्रमा सरकारी वकिलहरूलाई न्याय सेवामा लिन सर्वोच्च अदालतले मानेमा खाली हुन आएको सरकारी वकिलमा मिल्न सके मिलाउने कार्यभारबाट मुक्त गरिएको छ भन्ने पत्र नक्कल यसैसाथ छ । नि.से. ऐनको दफा ६ को उपदफाहरू र नि.से.नि. ४/७, १०/४, ७/२, ७/३ को बिपरित गैरकानूनी भएको मिल्दो पोष्ट खाली भएकोमा नियुक्ती गरियोस भनी अनुरोध गरेको अझै पत्र प्राप्त भएको छैन । उपरोक्त लेखिए अनुसार म गजेटेड अफिसरलाई मर्का पारी कार्यभारबाट मुक्त मनमाना बर्खासी गरेको मात्र नभई निजामती सेवा ऐनको दफा ६ र त्यस्को उपदफा १।२ नि.