निर्णय नं. ६११० - मध्यस्थता
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६११० - मध्यस्थता भाग: ३७ साल: २०५२ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०५२/०८/११ ७२७२ निर्णय नं. ६११० ने.का.प. २०५२ अङ्क ११ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ सम्वत् २०५१ सालको दे.पु.नं. २२८० फैसला मिति : २०५२।८।११।२ मुद्दा : मध्यस्थता । पुनरावेदक/प्रतिवादी : का.जि. का.न.पा. वा.नं. ४ बालुवाटार स्थित नेपाल राष्ट्र बैंक के.का. का गभर्नर हरिशंकर त्रिपाठी । ऐ बैंकको सामान्य सेवा विभाग (जनरल सर्भिसेज डिपार्टमेन्ट) का मुख्य व्यवस्थापक श्रीधर प्रसाद तिमिल्सिना । विरुद्ध प्रत्यर्थी/वादी : ऐ. न.पा. वा.नं. १६ पकनाजोलस्थित विजय कनस्ट्रक्सन कम्पनीका मैनेजिङ डाइरेक्टर राजेन्द्रमान शेरचन § विवादको निराकरणको लागि नियुक्त भएका मध्यस्थले विवादका दुवै पक्षहरुलाई आफ्नै दावी जिकिरका कुरा राख्न र त्यस सम्बन्धी प्रमाण पेश गर्न समान मौका दिनुपर्छ । विवादका पक्ष विपक्षले परस्परको दावी एवं प्रतिवाद के कसरी मध्यस्थ समक्ष प्रस्तुत गर्ने भन्ने सम्बन्धमा मध्यस्थता ऐन, २०३८ अन्तर्गत कुनै कार्यविधि निर्धारण भएकै देखि“दैन । यस्तो स्थितिमा विवादका पक्ष विपक्षले परस्परको सहमतिबाट मध्यस्थताद्वारा अपनाइने कार्यविधि निश्चय गर्न कानुन र सिद्धान्त कुनैले पनि बाधा दिएको नदेखिने । (प्रकरण नं. १३) § मध्यस्थ समक्ष पेश गरिएको कुनै दावीलाई प्रतिवाद गर्ने पक्षले आफ्नो प्रतिवादमा सो दावीको खण्डनको साथै सोही सम्बन्धको आफ्नो दावी समेत के कसरी राख्न पाउने अथवा प्रतिवाद गर्ने पक्षले मध्यस्थ समक्ष पेश भैराखेको दावीको कुरा भन्दा बेग्लै कुरामा छुट्टै दावी लिएर आउन पाउने, नपाउने इत्यादि कुराहरु मध्यस्थद्वारा नै निर्धारण गरिने कार्यविधिगत कुरा देखिन आउने । (प्रकरण नं. १३) § जहा सम्झौता वा करारद्वारा मध्यस्थताको व्यवस्था गरिएको हुन्छ यस्तोमा मध्यस्थताद्वारा विवादको निराकरण सम्बन्धमा सम्झौता वा करारको आधारशीला नै संलग्न पक्षहरुको पारस्परिक विश्वास र सदाशयमा निर्भर गर्छ । विवादको निराकरणको लागि एक पक्षले मध्यस्थताको माग गरेकोमा अर्को पक्षले त्यसलाई इन्कार गर्नु नै करारका पक्षहरु बीच विवादको मध्यस्थद्वारा निपटारा गर्ने पारस्परिक समझादारी विपरीत हुने । (प्रकरण नं. १४) § कानुन वा कानुन सरहको शर्त बन्देज चाहे करारका पक्ष–विपक्षले परस्परको सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न करारको रुपमा निर्माण गरेको होस् अथवा विधायिकाद्वारा निर्माण भएको होस् आवश्यकतानुसार उपयुक्त समयमा त्यसलाई क्रियाशील गराउने व्यवस्था भएन भने त्यस्तो शर्त बन्देज वा कानुन सशक्त र प्रभावकारी हुने स्थिति रह“दैन । करारका पक्ष विपक्ष कुनैले पनि पारस्परिक समझदारीको विपरीत अर्को पक्षलाई कुनै दवाव दिन वा कुनै किसिमले कानुनलाई आफ्नो हातमा नलियोस भन्ना खातिर विवादको निराकरण मध्यस्थताबाट गराउन सहमती नभएकोमा अदालतबाट बाध्यात्मक मध्यस्थता क्रियाशील गराउन सकिने प्रावधान मध्यस्थता ऐन, २०३८ ले गरेको पाइने । (प्रकरण नं. १४) § मध्यस्थता सम्बन्धी सैद्धान्तिक अवधारणामा जे जति कुराको विवाद निपटारा गर्न मध्यस्थको नियुक्ति हुन्छ सो भन्दा बढी कुरामा मध्यस्थले सम्बन्धित पक्षको सहमति बेगर स्वयंमले निर्णय दिन बाधा पर्ने स्वतः स्पष्ट छ । (प्रकरण नं. १७) पुनरावेदक तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री सीताराम तिवारी प्रत्यर्थी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री भरतराज उप्रेती अवलम्बित नजीर : x फैसला न्या. केदारनाथ उपा