निर्णय नं. ८६४७ - परमादेशसमेत ।

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ८६४७ - परमादेशसमेत । भाग: ५३ साल: २०६८ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०६७/०६/२१ ६७९९ ने.का.प. २०६८, अङ्क ७ निर्णय नं.८६४७ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रकाश सिटौला संवत् २०६६–WO–००६२ आदेश मितिः २०६७।६।२१ बिषयः– परमादेश समेत । निवेदकः सुर्खेत जिल्ला, उत्तरगंगा गा.वि.स.वडा नं. ५ बस्ने अधिवक्ता कमल निओल विरुद्ध विपक्षीः नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत § सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकअन्तर्गत विरामी पर्दा राज्यद्वारा सञ्चालित सरकारी अस्पतालबाट स्वास्थ्य उपचार पाउने प्रत्येक नागरिकको मौलिक हक हो भने सरकारी अस्पतालबाट नागरिकलाई उपचार दिलाउने सरकारको कर्तव्य हुने । (प्रकरण नं.७) § सरकारले प्रत्येक अस्पतालमा अस्पतालको तह र स्तरअनुसार डाक्टर, उपकरण लगायत अन्य कर्मचारीहरूको व्यवस्था गरी अस्पतालको हैसियत अनुसारको आवश्यक Life saving drug हरूको Stock राख्न पर्छ । अस्पताल भवन छ तर डाक्टर छैन वा नर्स छैन वा औषधि छैन वा Vice Versa को गुनासो वा तर्क Excuse हुन सक्दैन । अस्पतालमा अस्पतालको आवश्यकता अनुसार र Monsoon को समयमा झाडा पखाला अर्थात् Cholera जस्तो Epidemic महामारीको Outbreak भएमा उपचारको लागि अस्पतालमा डाक्टर नभएको वा जीवनजल तथा झाडा पखला रोक्ने औषधि नभएको भन्ने जस्ता जिकीर Justify हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.८) § स्वास्थ्य सेवा पाउने हकको सार्थक उपलब्धिको लागि स्वास्थ्य सेवाको सबभन्दा तल्लो स्तरमा रहेको जिल्ला अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकी किन नहोस मौसमअनुसार हुने रोग वा अकस्मात देखा पर्ने Epidemic प्रकारको जुनसुकै रोगबाट पनि नागरिकले उपचारको अभावमा Right to Life को हकबाट बञ्चित नहुन स्वास्थ्योपचार सम्बन्धी औषधिलगायत सरकारले अन्य आवश्यक व्यवस्था गरी सम्भावित जुनसुकै प्रकारको Epidemic लाई Cope गर्न सरकार सदा तयारी हालतमा रहन पर्छ । यस्तो संवैधानिक कर्तव्यबाट सरकार पन्छिन नसक्ने । (प्रकरण नं.१२) § डाक्टरको अभाव वा औषधिको अभाव वा समयमा उपचार नपाएको कारण Cholera लागेको कारणबाट विरामी मर्छ भने उसको Right to life को हक हनन् हुन पुग्छ र सरकार त्यसको जवाफदेही हुन्छ । झाडा पखालाको उपचारको लागि सरकारी अस्पतालमा औषधि नभएको र जिल्ला अस्पतालहरूमा दरबन्दी हुने तर डाक्टर नहुनाले समयमा विरामीले उपचार नपाएको भन्ने कुरा स्वीकार्य र मान्य हुन नसक्ने । § औषधोपचार सेवा अत्यावश्यकीय सेवा हो । प्रत्येक नागरिक विरामी मात्र होइन उपभोक्ता समेत हुन । अस्पताल र डाक्टरले विरामी जनतालाई आफ्नो सेवा विक्री गरेको हो । त्यसैले नागरिक जो विरामी पनि हो र सेवाग्राही उपभोक्ता पनि हो । विरामी हुँदा त्यस्तो उपभोक्ता औषधि र सेवा नपाई मर्छ भने त्यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने । (प्रकरण नं.२३) निवेदक तर्फबाटः विपक्षी तर्फवाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री हरिप्रसाद रेग्मी अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८, १०, १२(१), १६(१), ३३(ज), ३४ (१), ३५(१), ३५(१), (८) र (१०), ३८ § संक्रामक रोग ऐन, २०२०, आदेश न्या.बलराम के.सी.: नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) अन्तर्गत यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिटको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :– म निवेदक नेपालको नागरिक हुँ । म सुर्खेत जिल्ला उत्तरगंगा गा.वि.स.वडा नं. ५ मा स्थायी वसोवास गरी कानून व्यवसाय गरिआएको छु । मध्