निर्णय नं. ५११ - उत्प्रेषणको आदेश–नेपालको संविधानको धारा ७१
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ५११ - उत्प्रेषणको आदेश–नेपालको संविधानको धारा ७१ भाग: १२ साल: २०२६ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०२६/०१/१३ २७५७ निर्णय नं. ५११ ने.का.प. २०२६ फुल बेञ्च प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह न्यायाधीश श्री हेरम्बराज सम्वत् ०२५ सालको रिट नम्वर १५ निवेदक : विद्यानन्दनप्रसाद शाह कलवार जिल्ला वारा प्रगन्ना मेवा मौजा भगवानपुर गाउँ पञ्चायत वार्ड नं. ६ विरुद्ध विपक्षी : भगवानपुर गाँउ पञ्चायतका उपप्रधानपञ्च समेत बिषय : उत्प्रेषणको आदेश–नेपालको संविधानको धारा ७१ (१) निवेदनको हक प्रचलनमा खास परिणाम र निजलाई वास्तविक लाभको अभावमा–गैरकानूनी कार्य विद्यमान राख्न नहुने भन्ने अभिप्रायले मात्र उत्प्रेषणको रिट जारी गर्न नमिल्ने। उक्त आदेश जारी गर्दा निवेदकको हक प्रचलन गर्नमा कुनै खास परिणाम उपलव्ध हुन सक्तैन र त्यसबाट निजलाई कुनै वास्तविक लाभ पनि पुग्न सक्दैन भने त्यस्तो निरर्थक हुन जाने रिटको निवेदनको औचित्यतर्फ हेरी गैरकानूनी काम राखी छोड्न नहुने भन्ने अभिप्रायले मात्र उत्प्रेषणको रिट जारी गर्न नमिल्ने हुन आउँछ । (प्रकरण नं. ९) निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त विपक्षी तर्फबाट : उल्लेखित मुद्दा : आदेश मा.न्या. श्री धनेन्द्रबहादुर १. ०२३।३।५ गते भगवानपुर गाँउ पञ्चायतको प्रधानपञ्चको लागि भएको निर्वाचनमा म विजयी भई ऐ श्रावण ११ गते शपथ ग्रहणसमेत भई काम गरी आएको थिएँ । मेरो अवधि २ बर्ष हुने भएको सो भन्दा अगाडि कानूनबमोजिम बाहेक मलाई पदबाट हटाउन कसैलाई अधिकार छैन । जि.पं. कार्यलयले मलाई लेखेको ०२४।१।७ को पत्र समेतबाट गैरकानूनी तरिका अपनाई कानून वर्खिलाप अधिकृत निर्णय गरी मेरो हक हनन गरेको ज्ञात हुन आई अन्य उपाय नभएकोले नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत निवेदन गर्न आएको छु । जि.पं.को पत्रबाट म उपर गाउँसभा सदस्यहरूले अविस्वासको प्रस्ताव पास गरेको भन्ने उल्लेख छ, गा.पं. नियमावलीको नियम २१ अनुसार यस्तो अविस्वासको प्रस्ताव कम सेकम गाँउ सभाका २० प्रतिशत सस्दयहरूले उप–प्रधानपञ्चलाई दिएको हुनुपर्दछ र प्रस्तावमा पुग्नु पर्ने रीतको सम्बन्धमा नियम २० मा व्यवस्था गरेको छ । प्रस्तुत केशमा कुनै प्रस्ताव उप–प्रधानपञ्चलाई दिएको छैन, दोश्रो जि.पं.मा दिएको भनेको उजूरीलाई नै प्रस्ताव भन्ने दुस्प्रयास गरिन्छ भने पनि नियम २० को देहाय (ग) (घ) (ङ)को रिट अवश्य पुगेका छैन होला, ऐनको दफा १८ को उपदफा १० को देहाय (ख) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुसार अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने कुराको सूचना कमसेकम ७ दिन अगावै प्रधानपञ्चलाई दिएको हुनुपर्दछ मलाई त्यस्तो समेत दिएको छैन । उप–प्रधानपञ्चले मेरो नाउँमा मिति ०२३।१२।८ मा लेखेको पत्रमा निज विद्यानन्द गाउँ घरमा नभएकोले घर दैलोमा टाँसिएको भन्नेसमेत लेखिएको रहेछ । त्यस्तो कुनै सूचना मेरो घर दैलोमा टाँसिएकै छैन, टाँस गर्दा अपनाउनु पर्ने अ.बं.११० नं.को कार्यविधि नअपनाएको हुँदा त्यस्तो सूचना दिएको भन्न कदापी हुँदैन । अविश्वासको प्रस्ताव पास गरेको भन्ने निर्णयमा प्रस्ताव नं.१ भनी प्र.पं. विद्यानन्दप्रसाद माथि परेको अविस्वासमा निजलाई लगाएको आरोप यसले सामान्ती विचार धारा पुरानु रिसइवी राखी मानिसलाई दुःख दिने र यी व्यक्ति स्थार्थ निमित्त जसलाई घर पकड कुटपिटसमेत गर्ने गरेकोले निजलाई प्रधानपञ्चको पदबाट हटाई पाउँ भन्ने उजूरी बारे निर्णय दिने भन्ने लेखिएको छ । साही मुनी निर्णय नं. १ भन्दै निज विद्यानन्दप्रसाद माथि