निर्णय नं. ५१४ - बन्दि प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ५१४ - बन्दि प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: १२ साल: २०२६ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०२६/०६/२४ २९६३ निर्णय नं. ५१४ ने.का.प. २०२६ फुल बेञ्च न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट न्यायाधीश श्री वाशुदेव शर्मा सम्वत् ०२६ सालको रिट नम्वर ४३५ निवेदक : का.जि.कमलपोखरी घर भई हाल नख्खु कारागारमा थुनामा रहेको ऋषिकेश शाहको हकमा ऐ.ऐ. बस्ने निजकी पत्नी सिद्धान्तराज्य लक्ष्मी शाह विरुद्ध विपक्षी : का.मु.सह–अञ्चलाधीश, लक्ष्मणविक्रम भण्डारी, अञ्चलाधीश का.बा.अञ्चलसमेत बिषय : बन्दि प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ (१) सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३(२)–सा.सु.नियम, २०१८ को नियम ३(१)–कसैलाई नजरबन्द राख्न परेमा–दुईप्रकारको आदेश हरू : (क) सा.सु. ऐनको ३ (२) (क) अन्तर्गतको आदेश पहिले र (ख) सा.सु.नियमको ३(१) अन्तर्गत दिइने अनुसूची बमोजिमको आदेश पछि–श्री ५ को सरकारको अधिकारयूक्त अधिकारीले निकाल्नु पर्ने । उक्त २ प्रकारका आदेश ऐन नियमको तात्पर्य पूर्तिकालागि आवश्यक मात्र नभई एकले अर्काको मकसदलाई पूर्ति गर्न व्यवस्थित गरिएको देखिन्छ, कुनै व्यक्तिको स्वतन्त्रता जस्तो चिज हरण गर्नुपर्ने भएमा श्री ५ को सरकारका अधिकारयुक्त अधिकारीले बहुत होशियारी र सतर्कता साथ तजविज गर्नुपर्ने काम ऐनको दफा ३ (१) को अधिकार ग्रहण गरी निकाल्नु पर्ने आदेश हो र त्यस्तो निर्णय आदेशको रुपमा परिणत भइसकेपछि सो आदेश अनुसार प्रहरी र कारागारका कर्मचारीले काम गर्दै लाँदा नियम ३ (१) अन्तर्गतको आदेश थुनुवालाई दिनुपर्ने हो, सो दुई आदेश जारी हुने बेला बखत पनि भिन्दा भिन्दै हुनु स्वभाविकै हो र तदनुसार ऐनको दफा ३ (२) (क) को आदेश अघिल्लो र त्यस आदेशबमोजिम नजरबन्द गरिसके उप्रान्त २४ घण्टा भित्र थुनुवालाई किन थुनामा परेको हो जानकारी र आफ्नो सफाइको मौका प्रदान गर्न दिइने आदेश पछिल्लो हो। (प्रकरण नं. १५) (२) आफ्नो हस्ताक्षरबाट दिइने आदेशको जानकारी निज आफैले राख्नु पर्ने ढाँचामा भन्दा बढी शब्दहरू निजको आदेशमा लेखिन गएमा–निजले राख्नुपर्ने जानकारी नराखेको देखिने । का.मु. सहअञ्चलाधीश, जस्को हस्ताक्षर परेको आदेश मा.श्री ऋषिकेश शाहलाई बुझाइएको छ र जुन आदेशबाट निज थुनामा परेको छ भनी भनिएको छ उक्त पदाधिकार माथिल्लो स्तरको पदाधिकारी देखिएकाले निजका हस्ताक्षरबाट निस्कने आदेश कस्तो ढाँचाको हुनुपर्छ त्यस्को जानकारी निजले नै राख्नु पर्ने हो । आदेशमा लेखिएका बढी शब्दहरूबाट यो शंकारहित तवरबाट भन्न सकिन्छ कि उक्त पदाधिकारीले राख्नु पर्ने जानकारी राखेको देखिएन । (प्रकरण नं. १७) (३) कुनै पदाधिकारीको हैसियतमा आदेश दिएमा–उक्त आदेश पछिमात्र आदेश दिने व्यक्ति सो पदाधिकारी नियुक्त भएमा–उक्त आदेश अधिकारयुक्त अधिकारीले जारिगरेको भन्न नमिल्ने। २०२६।२।८।४ मा गृहसचिवबाट श्री मुख्यअञ्चलाधीशलाई लेखेको पत्रबाट का.मु.सह अञ्चलाधीश श्री लक्ष्मणविक्रम भण्डारीलाई सा.सु.ऐनको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी श्री ५ को सरकारले स्वीकृति प्रदान गरेको देखियो । उक्त मितिमा वा सो भन्दा अगावै श्री लक्ष्मणविक्रम भण्डारी का.मु.सहअञ्चलाधीश नियुक्त भइसक्नु भएकोछ भनी ०२६।५।१६ को मितिले राजपत्रबाहेक अन्य राजपत्रमा प्रकाशित भएकोछ भनी वि.सरकारी अधिवक्ताले देखाउन सक्नुभएको छैन । यस्तो स्थितिमा ०२६।६।२६ गते का.मु.सहअञ्चलाधीश श्री लक्ष्मणविक्रम भण्डारी भनी जो नजरबन्दीको आदेश निवेदिकाको पति मा.श्री ऋषिकेश शाहलाई दिइयो, त्योआदेश का.मु.सहअच्चलाधीश नियुक्त हुनुभन्दा अगावै दिएको