निर्णय नं. ५१५ - घुस रिसवत खायो भन्ने
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ५१५ - घुस रिसवत खायो भन्ने भाग: १२ साल: २०२६ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०२६/०६/२१ ६२९६ निर्णय नं. ५१५ ने.का.प. २०२६ फुल बेञ्च प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह न्यायाधीश श्री रङ्गनाथ उप्रेती न्यायाधीश श्री हेरम्बराज न्यायाधीश श्री लोकराज जोशी न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह ०२५ सालको फौ.फु.नं. १८ निवेदक : श्री ५ को सरकार, विशेष प्रहरी विभाग विरुद्ध विपक्षी : पूर्व ३ नं.रुवांटार काकगोठ बस्ने ब.दशरथ दाहाल मुद्दा : घुस रिसवत खायो भन्ने । (१) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २ (च) । दण्डसजायको १४ नं. “रिसवत” र “घुस” शब्दको अर्थ– भ्र.नि. ऐनमा उल्लेखित “रिसवत” र दण्डसजायको १४ नं. मा प्रयोग भएको “घुस” शब्दको एकै अर्थ हुने । दण्ड साजायको १४ नं. मा कानूनले लिन खान हुने पारिश्रमिक बाहेक अरु कुनै रकम कलम दै दस्तुर लिन खान हुँदैन । लिए खाएमा घुस खाएको ठहर्छ भन्ने र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को परिच्छेद १ दफा २ परिभाषा र (च) मा रिसवत भन्नाले रकम कलम दै दस्तुर सलामी इनाम बक्स वा नगदी जिन्सी जुनसुकै आर्थिक लाभ सम्झनु पर्छ भन्ने परिच्छेद २ को दफा ३ मा राष्ट्रसेवकले आफ्नो ओहदाको काम वापत कानूनी पारिश्रमिक बाहेक अरु रिसवत लिएमा भन्ने उल्लेख गरी दण्डसजायको १४ नं. मा जुन कुरालाई घुस भनिएको छ त्यसलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ मा रिसवत शब्द प्रयोग गरेको देखिन आउँछ । यदि घुस रिसवत शब्दको फरक अर्थ सम्झने हो भने भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ मा घुस शब्द उल्लेख नभएकोले घुस खायो भन्ने कुरामा भ्र.नि.ऐन, अन्तर्गत कारवाई नै हुन नसक्ने हुन्छ । उक्त भ्र.नि.ऐन, ०१७ को प्रस्तावनामा भ्रष्टाचार पूर्णरुपले निवारण हुने ठोस कानूनी व्यवस्था गर्नु भन्ने उल्लेख भएको, घुस लिए खाएको पनि भ्रष्टाचार भित्रकै अपराध हुनाले घुस र रिसवत शब्दको एकै अर्थ भएको प्रष्ट हुन्छ । (प्रकरण नं. १२) (२) भ्र.नि.ऐन, २०१७ दफा ३५ लाई हदम्याद बाहेक अरु कार्यविधि सम्मको लागि हो भन्ने अर्थ गर्न नमिल्ने । भ्र.नि.ऐन, २०१७ मा विशेष प्रहरी बिभागले अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा हदम्याद लाग्दैन भन्ने लेखिएको भए हदम्याद नलाग्ने कुरा आउने थियो । त्यस्तो नभएको र उपरोक्त उल्लेख भएबमोजिम दफा ३५ मा यो ऐन बाहेक यस ऐनअन्तर्गत बनेका नियमहरूमा लेखिएकोमा सोही बमोजिम अरुमा प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम हुने छ भन्ने लेखिएको । त्यसमा हदम्याद बाहेक भन्ने बोली नपरेकोले उक्त दफा २५ हदम्याद बाहेक अरु कार्यविधि सम्मको लागि हो भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन । (प्रकरण नं. १३) (३) भ्र.नि.ऐन, २०१७ दफा ३ र ४।अ.बं.३२–भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा ३ र ४ अन्तर्गतको आरोपमा विशेषप्रहरी बिभागले मुद्दा दायर गर्न अ.बं.३२ नं.को ६ महिना हदम्याद लागू हुने । घुस रिसवतको कुरामा नालेस उजूर गर्न हदम्यादको सम्बन्धमा हेर्दा मुलुकी ऐन अ.बं.३२ नं. मा साक्षी सर्जमिन बाहेक अरुका नाउँमा घुसको नालिस दिंदा मुद्दामा भए जुन अड्डामा परेको मुद्दामा घुस खायो भनेको हो, सो मुद्दा फैसला भएको मितिले र अरु कुरामा भए सो कुृरा गरे भएको मितिले ६ महिना भित्र नालेस नदिए लाग्न सक्तैन भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । अतः भ्र.नि.ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ को दफा ३ र ४ अन्तर्गतको आरोपमा बिषेश प्रहरी बिभागले मुद्दा दायर गर्दा पनि उक्त अ.बं.३२ नं.को ६ महिना हदम्याद लागू हुने नै देखिन्छ । (प्रकरण नं. १३) (४) भ्र.नि. ऐन, २०१७ दफा १४,अ.बं.