निर्णय नं. ४७४७ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४७४७ - उत्प्रेषण भाग: ३५ साल: २०५० महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०५०/०४/३१ २३७१ निर्णय नं. ४७४७ ने.का.प. २०५० (ख) अङ्क ५ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार वर्मा सम्वत २०४७ सालको रिट नं. १२२५ आदेश मिति: २०५०।४।३१।१ निवेदक : वागमती अञ्चल अदालतमा सेवारत स्थायी टा.ख. गीतादेवी चालिसे । विरुद्ध विपक्षी : मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतका मुख्य न्यायाधीशज्यू समेत । विषय : उत्प्रेषण । (१) नि.से.नि., २०२१ को नियम ३.५.६ (ख)(क) १ को कैफियत महलमा “हाल बहाल रहको पदमा नयाँ नियुक्ति गरिंदा आवश्यक पर्ने शैक्षिक योग्यतालाई सेवा प्रवेशको निमित्त तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मानिनेछ” भन्ने उल्लेख भएको हुँदा ना.सु. पदको बढुवाको लागि शैक्षिक योग्यताको अंक गणना गर्दा हाल बहाल रहेको पद खरिदारको नयाँ नियुक्तिको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता (एस.एल.सी) को अंक गणना गरिनु पर्ने । (प्र.नं. १०) (२) बहसमा मात्र उठाइएको प्रश्नमा विचार गर्न सिद्धान्तत नमिल्ने । (प्र.नं. १०) निवेदक तर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी : विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारी : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री अलि अकवर मिकरानी : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्ण प्रसाद पन्त : विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम पराजुली अवलम्बित नजीर: ने.का.प. २०४८ अंक ६ भाग ३३, पृष्ठ २९१ मा प्रतिपादित सिद्धान्त । आदेश न्या. कृष्णजंग रायमाझी १. नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छः– २. वागमती अञ्चल अदालतबाट ना.सु. पद संख्या ३ को बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्ने प्रकाशित सूचना अनुरुप म निवेदिका पनि संभाव्य उम्मेदवार भएकीले आवेदन गरेकी हुँ । सोही अदालत बढुवा समितिले म सहितले बढुवा पाउने गरी निर्णय गरेकोमा उक्त निर्णय उपर विपक्षी मध्येका राम प्रसाद सेढाइको म.क्षे.अ. मा उजुरी पर्दा म.क्षे.अ.ले वा.अं.अ. बढुवा समितिले म निवेदिकाको हकमा बढुवा गर्ने गरेको निर्णय मात्र बदर हुने भनी निर्णय गरेको । वा.अं.अ. बढुवा समितिले मलाई जेष्ठता वापत ६०.३२९, वर्गिकृत वापत १३.०९६ तालिममा ७ का.स.मु. ११२ र शैक्षिक योग्यता वापत २६ अंक गरी कुल जम्मा २१८४२५ अंक प्रदान गरेको र विपक्षी नं. २ लाई जम्मा २१२.१९३ अंक दिएको छ । ३. नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११, १२(२)(ङ) द्वारा प्रदत्त हकमा आघात पर्न आएकोले म.क्षे.अ. का मुख्य न्यायाधीशज्यूबाट मलाई बढुवा गर्ने निर्णय बदर गर्ने गरी गरेको मिति २०४७।११।१४ को निर्णय र सो निर्णयका आधारमा विपक्षीले नियुक्ति पत्र लिइसकेका भएमा पनि संविधानको धारा ८८ बमोजिमको आदेशद्वारा बदर गरी मलाई ना.सु. पदमा बढुवा गरी नियुक्ति पत्र दिनु भन्ने व्यहोराको परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन । ४. विपक्षीबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेतको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४७।१२।७ को आदेश । ५. नि.से.नि. मा श्रेणी नखुलेको एस.एल.सी टेष्ट परिक्षा उर्तिण भएको सो को नियम ३.५.६.(क) ३ अनुसार शैक्षिक योग्यता वापत १७ अंक मात्र पाउने स्पष्ट व्यवस्था भएकोमा २६ अंक दिएको बढुवा समितिको निर्णय बदर गरिएको हो । जबसम्म स्पष्ट कानुन छ तवसम्म कानुन कै अनुशरण गरिनुपर्छ । निवे