निर्णय नं. ४७४८ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४७४८ - उत्प्रेषण भाग: ३५ साल: २०५० महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०५०/०५/१३ २५४३ निर्णय नं. ४७४८ ने.का.प. २०५० (ख) अङ्क ५ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य सम्वत २०४९ सालको रिट नं. २४५० आदेश मिति: २०५०।५।१३।१ विषय : उत्प्रेषण । निवेदक : भ.पु.जि. सिपाडोल गा.वि.स. वडा नं. १ सुर्य विनायकको हाल भ.पु.जि. कटुन्जे गा.वि.स. वडा नं. ८ सूर्य विनायक बस्ने वर्ष ४८ को समर बहादुर बस्नेत । विरुद्ध विपक्षी : श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी जि.प्र.का. भक्तपुर । : श्री प्रहरी चौकी कार्यालय कटुन्जे । : श्री मेण्टेनेन्स नापी शाखा, भक्तपुर । : भ.पु.जि. कटुन्जे गा.वि.स. वडा नं. ८ सुर्यविनायक बस्ने दयाराम गिरी । (१) स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ९ को उपदफा ६(क) ले सार्वजनिक जग्गामा कसैले घर बनाउने प्रयत्न गरेमा रोक्का गर्ने अधिकार प्र.जि.अ. लाई प्रदान गरिएको छ । सार्वजनिक जग्गा नै हो भन्नेनिर्विवाद रहेको अवस्थामा सो ऐन अन्तर्गतको अधिकार प्रयोग गर्न कुनै बाधा हुँदैन । तर आफ्नो हक दर्ताको नाताले कसैले सो जग्गामा आफ्नो हक देखाउँछ भने त्यस्तो विवादित हकमा प्र.जि.अ. लाई रोक्का गर्ने अधिकार उक्त ऐनले प्रदान गरेको सम्झन नमिल्ने । (प्र.नं. ११) निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपाने । विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता सुश्री शारदा बज्राचार्य । : विद्वान अधिवक्ता श्री शिवभक्त प्रधानाङ्ग । आदेश न्या. गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ १. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) बमोजिम पर्न आएको रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छः– २. म निवेदिका सुभद्रा बस्नेतका नाउँमा मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा दर्ता भएको भ.पु. सिपाडोल गा.वि.स. वडा नं. १(ख) कि.नं. ७८९ को १–१२–० जग्गामा घर बनाई भोग चलन गरी आएको छु । उक्त कित्ता जग्गा मध्ये दक्षिण तर्फको जग्गा आर.सि.सि. पिलर उठाई पहिलेनै एक तल्ला घर ढलान गरी राखेको, दोश्रो तल्लाको पिलर पनि उठाई सकी भर्याङ ढलान गर्न थालेपछि जि.प्र.का. भक्तपुरको पत्र बमोजिम विपक्षी प्रहरी चौकीले निर्माण रोक्का राख्न जानकारी दिएको भनी २०४८।११।२५ मा पत्र बुझाई सोही दिन विपक्षी जि.प्र. कार्यालयले म निवेदकलाई घर निर्माण कार्य रोक्का राख्ने व्यहोराको कागज समेत गराई तारेखमा राख्ने समेत अधिकार विहिन रुपमा कारवाही गरेकोले निम्न आधारमा बदरभागी छ । ३. विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जग्गाको विषयमा उजुरी लिई कारवाही गरी तारेखमा राख्ने कुनैपनि अधिकार छैन । म निवेदकले कुनै सार्वजनिक जग्गा मिचेको छैन र सार्वजनिक जग्गा मिचेको विषयमा ठहर गर्ने अधिकार विपक्षी जि.प्र.का. लाई छैन । यसरी हेर्न र छिन्न अधिकार नभएको निकायले चलाएको कारवाही अ.वं. ३५ नं. अनुसार प्रष्ट रुपले बदरभागी छ । मैले सार्वजनिक जग्गा मिचेको भए अ.वं. १० नं. बमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा नालेस गर्न सक्नुपर्ने हो । ४. अतः विपक्षी निकायको उल्लेखित काम कारवाहीले म निवेदक माथि कानुनी हक र नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ११(१) १२(२) (घ) र (ङ) धारा १७ द्वाराप्रदत्त हक हनन् गरेको हुँदा ऐ को धारा २३ द्वारा निर्दिष्ट गरे अनुसार धारा ८८(२) बमोजिम उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा वा पूर्जि जारी गरी घर रोक्का राख्ने आदेश पत्र तारेखमा राख्ने कारवाही र सो सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाही बदर गरी मौलिक एवं संवैधानिक हकको संरक्षण गरी