निर्णय नं. ५०२८ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेशको आदेश जारी गरी पाउं।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ५०२८ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेशको आदेश जारी गरी पाउं। भाग: ३७ साल: २०५२ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०५०/१२/१८ २८३७ निर्णय नं. ५०२८ ने.का.प. २०५२ अङ्क १ विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय सम्वत् २०४७ को रिट नं. १२६१ आदेश मिति:२०५०।१२।१८।५ विषय : उत्प्रेषण मिश्रित परमादेशको आदेश जारी गरी पाउं। निवेदक :नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको तर्फबाट मुद्दा गर्ने अख्तियार प्राप्त र आफ्नो हकमा समेत ऐ.का महासचिव महालेखा परीक्षक विभागका लेखा परीक्षक अधिकारी मोहनबहादुर के.सी. विरुद्ध विपक्षी :श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सिंहदरबार, काठमाडौं । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हरिहरभवन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२ को उपधारा (२) (ग) ले नेपाली नागरिकलाई संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको देखिन्छ । संशोधित निजामती सेवा नियमावलीको नियम ९.१५ को उपनियम (३) ले राजपत्रांकित कर्मचारीले “कुनै संगठनको सदस्य बन्न हुँदैन” भन्ने व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीको संशोधित यस व्यवस्थाले नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनलाई प्रतिबन्ध लगाएको नभई राजपत्रांकित निजामती कर्मचारीलाई कुनै कर्मचारीको संगठनको सदस्य बन्न सम्म रोक लगाएको देखिन्छ । यसबाट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन कायमै रहेको र संगठनलाई कुनै प्रतिबन्ध लगाएको देखिंदैन । निजामती कर्मचारी संगठन कायम नै रहेका अवस्थामा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२ को उपधारा (२) (ज) को प्रतिकूल छ भन्ने अवस्था नरहने । (प्रकरण नं. ९) कर्मचारी श्री ५ को सरकारको अधिनस्थ कर्मचारी हुन् र निजामती कर्मचारीको सेवाहरुको गठन, संचालन र सेवाको सबै शर्तको व्यवस्था निजामती सेवा ऐन र सो अन्तर्गत बनेको नियमावलीले गरेको हुन्छ । निजामती कर्मचारीको आचरणको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न निजामती सेवा ऐनले अधिकार दिएको देखिन्छ । निजामती कर्मचारीको नियुक्ति देखि अवकास हुंदासम्मको सेवा शर्त रहेको निजामती सेवा ऐन, २०१३ र निजामती सेवा नियमावली, २०२१ बमोजिम निजामती कर्मचारीको कृयाकलाप संचालित भएको हुन्छ । निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ७ र ८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ९.१५ मा संशोधन गरी सबै राजपत्रांकित निजामती कर्मचारीहरुले कुनै संगठनको सदस्य बन्न नहुने कानुनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यस व्यवस्थाले निजामती कर्मचारीलाई राजपत्रांकित र राजपत्र अनंकित गरी दुई भागमा विभाजन गरी राजपत्रांकित कर्मचारीलाई सम्म कुनै संगठनको सदस्यबाट रोक लगाएको देखिने । (प्रकरण नं. १०) राजपत्रांकित कर्मचारीले राजपत्रअनंकित कर्मचारी भन्दा बढी जिम्मेवारी बहन गर्नु पर्ने हुन्छ । राज्यको नीति निर्माण गर्न र कार्यान्वयन गर्ने काममा राजपत्रांकित कर्मचारीको ठूलो दायित्व हुन्छ र निजामती सेवा ऐन र नियमद्वारा निर्धारित सेवामा शर्तहरु स्वीकार गरेर नै कुनै कर्मचारी सेवामा प्रवेश गरेको हुन्छ । यस अर्थमा निजामती कर्मचारीको हैसियत र साधारण नागरिकको हैसियतमा केही फरक हुन्छ । निजामती कर्मचारीको कर्तव्य र दायित्व निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीले निर्धारण गरे बमोजिम हुने हुँदा निजामती ऐन तथा नियमले तोकेको परिधि भित्र रहने नै निजामती कर्मचारीको कार्य निर्देशित र संचालित हुने । (प्रकरण नं. १०) ऐन नियमले निर्धारित गरेको आचरण निजामती कर्मचारीले बाध्यात्मक रु