निर्णय नं. ५०२९ - परमादेश लगायत जो चाहिने आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ५०२९ - परमादेश लगायत जो चाहिने आदेश जारी गरिपाउँ भाग: ३७ साल: २०५२ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०५१/०९/२१ २९९० निर्णय नं. ५०२९ ने.का.प. २०५२ अङ्क १ विशेष इजलास सम्माननीय का.मु.प्रधान न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव २०४८ सालको रिट नं. १७२१ आदेश मिति : २०५१।९।२१।५ विषय : परमादेश लगायत जो चाहिने आदेश जारी गरिपाउँ । निवेदक : का.जि.का.न.पा. वडा नं. ३३ ज्ञानेश्वर बस्ने विश्वनाथ उप्रेती । विरुद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय । श्री ५ को सरकार,वन तथा वातावरण मन्त्रालय । कुनै कानुनले मौलिक हकमा बन्देज लगाएको, संवैधानिक प्रावधानको विपरीत व्यवस्था गरेको, संविधानले तोकेको सीमा नाघेको वा संवैधानिक सीमालाई सांगुर्याउने कार्य गरेमा समेत त्यस्तो कानुन संविधानसंग बाझिन जाने हुन सक्ने । (प्रकरण नं. ११) समान संरक्षण भयो भएन भन्ने कुरा कानुनको प्रयोग समानरुपबाट भयो भएन हेरिन्छ । अर्थात विद्यमान कानुन संविधानको प्रतिकूल नभई त्यसको प्रयोग संविधानको भावना विपरीत भएको आधारमा समान संरक्षणको हक हनन् हुन जाने स्थिति हुन सक्ने । (प्रकरण नं. ११) ऐन अन्तर्गत बनेको नियमले श्री ५ को सरकारलाई अवकाश दिने अधिकार दिंदैमा त्यो कानुन संविधानसंग बाझिन जाने पनि हु“दैन । त्यो कानुनले संविधानको प्रतिकूल हुने गरी के व्यवस्था गर्यो हेर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. ११) निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ७.१(३) ले निवृत्तभरण पाक्ने अवस्था पुगेको कुनै निजामती कर्मचारीलाई श्री ५ को सरकारले चाहेमा नोकरीबाट अवकास दिलाउन सक्ने तजबिजी अधिकार प्रदान गरेको छ भन्दैमा त्यस्तो अधिकारको प्रयोग स्वेच्छाचारी तरीकाले गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १३) तजबिजी अधिकार अनियन्त्रित अधिकार पनि होइन । कानुनले तोकिएको सिमा भित्र रहेर गर्नु पर्ने हुन्छ । तजबिजी अधिकारको प्रयोग पनि विवेकपूर्ण एवं न्यायसंगत तरिकाले हुनु पर्ने । (प्रकरण नं. १३) विवेकपूर्ण एवं न्यायसंगत तरीकाले प्रयोग गरेको हुनलाई आधार र कारण चाहिन्छ । आधार र कारण बिनाको निर्णयलाई न्यायसंगत तरीकाबाट भएको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १३) निजामती सेवा ऐनको दफा ५ ले हरेक निजामती कर्मचारीको सेवा अवधि श्री ५ को सरकारको इच्छा अनुसार हुने भन्दैमा ऐन नियमको परिधि भन्दा बाहिर गएर श्री ५ को सरकारले अवकास दिन नसक्ने । (प्रकरण नं. १३) निवेदक सरहका बीस वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीहरु बहालमा नै रहेका तर निवेदकलाई अवकाश दिनु पर्ने सम्बन्धमा कुनै आधार कारण श्री ५ को सरकारले दिन सकेको देखिएन । निजामती प्रशासन सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारको नीतिगत कुराका अलावा प्रशासन सुधारका कुरालाई पनि नकार्न सकिने त होइन तर त्यस्तो कार्यहरु पनि संविधान ऐन कानुनकै अन्तर्गत रहेर गर्ने कुरा हो । (प्रकरण नं. १५) कानुनको प्रयोग भेदभावपूर्ण तरीकाले गरेमा सार्वजनिक हितको प्रतिकूल हुन जाने । (प्रकरण नं. १५) कानुनको समान संरक्षणले समान अवस्थामा समान व्यवहार भन्ने बोध गराउंदछ । त्यसैले समान अवस्थाका व्यक्तिहरुका बीच भेदभाव गरिएमा धारा ११(१) द्वारा प्रत्याभूति गरिएको समानताको हक कृयाशील हुने देखिन्छ । निवेदकलाई आधार कारण नखोली छनौटको ९एष्अप ७ ऋजययकभ० आधारमा दिएको अवकाश संविधानको धारा ११(१) तथा निजामती सेवा ऐन समेतको प्रतिकूल देखिन आएकोले निवेदकलाई अवकाश दिने गरेको श्री ५