निर्णय नं. ५०३० - परमादेश उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ५०३० - परमादेश उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी भाग: ३७ साल: २०५२ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०५१/०२/३१ ४२०१ निर्णय नं. ५०३० ने.का.प. २०५२ अङ्क १ विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी सम्वत् २०४७ सालको रिट नं. १२५८ आदेश मिति : २०५१।२।३१।३ विषय : परमादेश उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउ“ । निवेदक : का.जि.का.न.पा. वडा नं. २३,५।१४० ओमबहाल मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनका निमित्त ल.पु.न.पा. वडा नं. ४ बस्ने सोही अर्गनाइजेसनका प्रिसिडेण्ट गोपाल गुरुङ । विरुद्ध विपक्षी : निर्वाचन आयोग, राजसभा भवन कान्तिपथ । ऐ.का सचिव अच्युतनारायण राजभण्डारी । बालिग मताधिकार संविधानले प्रदान गरेको छ, मत दिने अधिकार भएकाले निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पनि कानुनले हक प्रदान गर्दछ । यसमा नेपाली नागरिकलाई संविधान तथा कानुनले जात, जाति, लिंग, धर्म, वर्ण, वैचारिक आस्थाबाट विभेद गरेको छैन । जहाँसम्म दल खोल्न पाउने स्वतन्त्रताको कुरा छ, संविधानले नेपाली जनता बीच भातृत्व र एकता कायम गर्ने मूल उद्देश्य राखेकोले त्यसमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्ने कुरालाई छूट दिने अवस्था नहुने । (प्रकरण नं. १५) रिट निवेदनको प्रकरण नं. ६ मा निवेदकले मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशनको उद्देश्यमा, “नेपालका बहुसंख्यक नेपालीहरु मंगोल बंशजका हुँदा राजनैतिक दलको रुपमा कार्यरत भै तिनको उत्थान र विकास एवं कल्याण गर्ने यसको उद्देश्य हो” भन्ने उल्लेख गरेबाट सम्पूर्ण नेपालीहरुको उत्थान, विकास एवं कल्याण यस संगठनको उद्देश्य हो भन्ने देखिएन । यसबाट निवेदनसाथ प्रेषित अर्गनाइजेशनको घोषणापत्रको “यो पार्टीको चाहनाहरु” अन्तर्गतको दफा १४ मा उल्लेखित मंगोल कूलको प्रगति चांडो चांडो गराउन राष्ट्रिय स्तरको एउटा मन्त्रालय स्थापना गरी त्यसमा मन्त्री लगायत सम्पूर्ण कर्मचारी मंगोल कूलकै रहनु पर्ने जस्ता कुराहरुले समेत सम्पूर्ण नेपालीको हित तथा प्रगतिको उद्देश्य नराखी नेपालका मंगोल जातिको हितको उद्देश्य राखेकै देखिन आएको छ । यस्तो जातीय स्वार्थ लिई गठित दललाई नेपाल अधिराज्यको संविधानले स्पष्ट शब्दहरुमा निर्वाचनको प्रयोजनका लागि दलको रुपमा स्वीकार्न इन्कार गर्दछ । किनकी यस सम्बन्धमा संविधानको संरचना र भावनाको परिधिको विचार गर्दा यस्ता दललाई निर्वाचनको प्रयोजनका लागि राजनैतिक दलको रुपमा लिन मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. १९) राजनैतिक संगठन वा दलको मान्यताको विषयमा नेपालमा नेपालकै संविधान तथा कानुनको परिप्रेक्षमा हेरिने कुरा हो, अन्य देशको संविधान र कानुनको परिप्रेक्ष्यमा रहेका राजनैतिक दल वा संगठनको मान्यताको सापेक्षतामा हेरिने होइन । (प्रकरण नं. १९) नेपाली जनताको इच्छा अनुरुप नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ आएको हो, जुन कुरा निवेदकले पनि स्वीकार्नु भएको छ । त्यस्तो संविधानले चाहेको कुराको विपरीत अन्यत्र यस्ता संगठनले मान्यता पाएको भन्ने आधारमा मान्यता दिन नमिल्ने । (प्रकरण नं. १९) मंगोल मूल वा नश्लका व्यक्तिहरु बाहेक अरु मूल वा नश्लका नेपाली नागरिक पनि निवेदकको मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन भित्र रहन सक्छन् भन्ने कुरा सो अर्गनाइजेशनको विधान वा घोषणापत्रबाट नदेखिएको र निवेदकको अर्गनाइजेशनमा साम्प्रदायिक वा देशलाई विखण्डित गर्ने प्रकृतिको नाम, उद्देश्य, झण्डा चिन्ह रहेको त्यस्तो संगठन वा दललाई निर्वाचन आयोगले निर्