निर्णय नं. ५०३३ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ५०३३ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ३७ साल: २०५२ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०५१/१२/०८ २५८८ निर्णय नं. ५०३३ ने.का.प. २०५२ अङ्क १ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री इन्द्रराज पाण्डे सम्वत् २०५१ सालको रि.नं. २७२८ आदेश मिति : २०५१।१२।८।४ विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण । निवेदक : जि.म्याग्दी सिंगा गा.वि.स. वार्ड नं. ९ घर भई हाल कारागार शाखा म्याग्दीमा थुनामा रहेको वर्ष २६ को भगवान भन्ने दलबहादुर मल्लको हकमा पुण्य प्रसाद काफ्ले । विरुद्ध विपक्षी : श्रेस्तेदार नायव सुब्बा, म्याग्दी जिल्ला अदालत । कारागार शाखा,म्याग्दी । कुनै पनि व्यक्तिलाई यो यस अभियोगमा यस कानुनको आधारमा पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्नु भन्ने अधिकार प्राप्त निकायबाट स्पष्ट र किटानी आदेश बेगर थुनामा राख्नु कानुनसंगत नहुने। (प्रकरण नं. ८) अधिकार प्राप्त निकायबाट थुनामा राख्नु भन्ने किटानी आदेशको अभावमा म्याग्दी जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार नायब सुब्बाले निवेदकलाई थुनामा राख्नु भनी लेखेको मिति २०५१।९।१९ को पत्र गैरकानुनी हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं. ८) निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री पन्नामान तुलाधर विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री सत्यनारायण प्रजापती अवलम्बित नजीरःX आदेश न्या.सुरेन्द्र प्रसाद सिंहः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदकको संक्षिप्त तथ्य एवं निर्णय यस प्रकार छ :– २. वादी श्री ५ को सरकारले म निवेदक उपर ज्यान सम्बन्धी महलको १ नं. को अभियोगमा ऐ. १३(३) को दावी लिई म्याग्दी जिल्ला अदालतमा प्रहरी प्रतिवेदन दायर भएको थियो। जिल्ला अदालतमा मैले इन्कारी बयान गरे । म्याग्दी जिल्ला अदालतबाट ०५१।४।३ मा थुनछेकको आदेश गर्दा म समेत ३ जना प्रतिवादीहरुले रु. २५,०००।– नगद वा सो बराबरको जेथा जमानत दिए तारेखमा राख्ने सो दिन नसके थुनामा राख्नु भन्ने समेत आदेश भयो । सो आदेश उपर श्री ५ को सरकारतर्फबाट पुनरावेदन अदालत पोखरामा अ.बं. १७ नं. अनुसार निवेदन परेकोमा तहाबाट मिति २०५१।८।१ मा यस्मा प्रतिवादी मध्ये मैते भन्ने दलबहादुर सार्कीले आफू कसूरमा संलग् न रहेको कुरा अदालत समेतमा स्वीकार रहेको देखियो । त्यसरी आफू कसूरमा संलग्न हुने भगवान भन्ने दलबहादुर मल्ल र राजु मल्ल समेतको प्रतिवादीहरुले आर्थिक प्रलोभन दिएको कुरा स्वीकार गरेको, बुझिएका प्रमाणका व्यक्तिहरुले शंका गरेको र यस अवस्थामा यी दुई प्रतिवादीहरुलाई धरौटी लिई तारेखमा राख्ने गरी भएको आदेश मिलेको देखिएन आएन, तसर्थ त्यस अदालतबाट मिति ०५१।४।३।२ मा भएको आदेशमा प्रतिवादी मध्येका दलबहादुर मल्ल, राजु मल्ललाई धरौटी लिई तारेखमा राख्ने र डम्बर बहादुर खत्रीलाई तारेखमा राख्नेगरी भएको आदेश त्यस हदसम्म बदरगरी दिएको छ । अरुको हकमा त्यस अदालतबाट भएको आदेश मिलेकै देखिँदा मिसिल सामेल राखी कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भएको रहेछ । उपरोक्त पु.वे.अ.को आदेशले निवेदकलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्नु भन्ने आदेश गरेको छैन । त्यस्तो अन्य कुनै पनि निकाय वा अदालतले निवेदकलाई थुनामा राख्ने आदेश गरेको छैन। तर म्याग्दी जि.अ.का. श्रेस्तेदारले मिति २०५१।९।१९ मा निवेदकलाई पुनरावेदन अदालत पोखराको २०५१।८।१ को आदेश अनुसार पुर्पक्षको निमित्त थुनामा राख्नु पर्ने भएकोले निजलाई थुनामा राख्न पठाइएको छ भन्ने समेतको व्यहोरा खोली कारागार शाखालाई पत्र लेखी बोधार्थ पत्