निर्णय नं. ५०४२ - अदालतको अवहेलना
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ५०४२ - अदालतको अवहेलना भाग: ३७ साल: २०५२ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०५१/०४/२६ ३९६० निर्णय नं. ५०४२ ने.का.प. २०५२ अङ्क १ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य सम्वत् २०४९ सालको फौ.वि.नं. ९९ फैसला मिति : २०५१।४।२६।४ मुद्दा : अदालतको अवहेलना । निवेदक : का.जि.का.न.पा. वडा नं. १७ क्षेत्रपाटी बस्ने अरुण भट्टराई । विरुद्ध विपक्षी :का.जि.का.न.पा. अन्तर्गत कृष्ण प्रिन्टर्स इटुम्वहाल घ २।२५१ काठमाडौं (फोनं. नं. २१६८५६) मा मुद्रण तथा सम्पर्क कार्यालय खोली बसेको जि.का. काठमाडौं द.नं. ४१।०४७।४८ नयाँ झिल्को साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक तथा प्रकाशक श्री प्रकाशलाल श्रेष्ठ । ऐ.ऐ का सम्पादक श्री श्रीप्रसाद शर्मा । ऐ.ऐ का व्यवस्थापक श्री अष्ट बहादुर शाक्य । ऐ.ऐ का व्यवस्थापक सहयोगी रमेश बस्नेत । ऐ.ऐ का ऐ. राज कुमार शाक्य । अदालतको अवहेलना मुद्दामा के कस्ता शब्दहरु लेखेका छन् भन्ने भन्दा पनि ती कुराहरुबाट न्याय सम्पादनमा र जनताको अदालत प्रतिको जनआस्थामा असर परेको छ, छैन भन्ने कुरा नै मुख्य रुपमा विचारणीय हुने । (प्रकरण नं. ८) सम्मानीत सर्वोच्च अदालतका सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश ज्यूलाई रिट खारेज गराउन दवाव दिएको भन्ने लेखाइबाट अदालत दवावमा परेर इन्साफ गर्दो रहेछ भन्ने भ्रम जनतामा उत्पन्न हुन जाने परिणामको उक्त पत्रिकामा लेखिएको कुराबाट निश्चित हुन आउंछ । सो लेखले अदालतमा परिरहेको मुद्दामा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपले हस्तक्षेप गरेको वा अदालतको छवि धमिल्याउने मनसायले सो कुरा प्रकाशित गरेको हो होइन भनी दुई, दुई पटक सम्म म्याद दिंदा पनि प्रतिवादै नगरी बसेको समेतबाट प्रतिवादीको अदालतको अवहेलना गर्ने मनसाय थिएन, यस्तो लेख प्रकाशन भएमा अदालतको अवहेलना हुन जान्छ भन्ने ज्ञान थिएन भन्न नमिल्ने हुंदा विपक्षी मध्येका प्रधान सम्पादक तथा प्रकाशकले सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७(१) अनुसार अदालतको अवहेलना कसूर गरेकै ठहर्छ । सो ठहर्नाले ऐ. दफा अनुसार रु. ५००।– (पांचसय) जरिवाना हुने । (प्रकरण नं. ८) निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री इन्द्रलोहनी विपक्षी तर्फबाटःX अवलम्बित नजीरःX फैसला न्या.लक्ष्मण प्रसाद अर्यालः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८६(२) र सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ अन्तर्गत यस अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार छ :– २. विपक्षीहरुको सम्पादन र प्रकाशन र व्यवस्थापनमा प्रकाशित नयाँ झिल्को साप्ताहिक नयाँ झिल्को नामक पत्रिकाको वर्ष १ अंक २ को २०४९ साल बैशाख १४ गतेको अंकमा न्यायपालिका कति स्वतन्त्र ? भन्ने शीर्षक राखी अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा दिनु भएको टनकपुर सम्बन्धी रिट निवेदन खारेज गराउन काँग्रेसी सर्वमान्यले सम्बन्धित निकायको सर्वोच्च व्यक्तिलाई घरमा बोलाएर दवाव दिएको विवादले काठमाडौंमा व्यापक सनसनी फैलाएको छ । पुनरावेदन अदालतको गठनको विवादमा अल्झिएको न्यायिक क्षेत्र अहिले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ला । त्यसैले न्यायपालिकाको भविष्य प्रष्ट गर्ने विचार पर्यवेक्षकहरु गर्दछन्। गणेशमान सिंहले घरमा बोलाएर दिएको दवाव समेतका समाचारले थुप्रै आशंकाका प्रश्नहरु खडा भएका छन् भन्ने समेत व्यहोराहरु लेखी लेखाई प्रकाशित गर्नु भयो । जसले नयाँ संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारको स्वतन्त्र सक्षम एवं निष्पक्ष न्याय प्रणालीको विकासमा आघात पुर्याउनुका