निर्णय नं. ५०४४ - उत्प्रेषण

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ५०४४ - उत्प्रेषण भाग: ३७ साल: २०५२ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०५२/१०/०९ २७२० निर्णय नं. ५०४४ ने.का.प. २०५२ अङ्क १ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्मा सम्वत् २०४८ को रिट नं. १७५० आदेश मिति : २०५१।१०।९।२ विषय : उत्प्रेषण । निवेदक : काठमाडौं जिल्ला का.न.पा. वडा नं. २५ अन्तर्गत इन्द्रचोक बस्ने कास्की जिल्ला अदालतको जिल्ला न्यायाधीश पदबाट गैरकानुनी रुपमा अवकाशमा परेको वर्ष ४९ को इन्द्रमान कर्माचार्य । विरुद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार, मन्त्रीपरिषद् सचिवालय । श्री ५ को सरकार,कानून,न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय । श्री सचिव,कानून तथा न्याय संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय । श्री न्याय परिषद,सर्वोच्च अदालत भवन । श्री न्याय सेवा आयोग,सर्वोच्च अदालत भवन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८९ ले पुनरावेदन र जिल्ला अदालतको स्थापना सम्बन्धी नया“ व्यवस्था गरेको र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ अनुसार न्यायपालिकाको संरचना बमोजिमको पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालत गठन नभएसम्मको लागि न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ अन्तर्गत गठित क्षेत्रीय अदालत, अञ्चल अदालत र जिल्ला अदालत यथावत कायम राख्ने प्रयोजनको लागि मात्र नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १३०(३)(४) को व्यवस्था भएको मान्नु पर्दछ । धारा १३०(३)(४) ले नयां पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालत गठन नभएसम्म बीचमा खाली नहोस् भनी पूर्ववत स्थितिलाई जारी राख्ने काम सम्म गरेको देखिन्छ । धारा १३०(३)(४) को व्यवस्था संक्रमणकालिन व्यवस्था मात्र हो । हालको संविधानको धारा १३०(३)(४) ले साविक अदालतका साविक न्यायाधीशलाई नया“ संविधानको व्यवस्था अनुसार नियुक्त भई पदस्थापना गरेको भन्न नमिल्ने देखिँदा निवेदकलाई नेपाल निजामती सेवा नियमावली तथा न्याय सेवा (श्रेणी विभाजन, भर्ना र सरुवा र बढुवा) नियमावली अन्तर्गतकै निजामती कर्मचारी मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १२) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बमोजिम संवैधानिक संरक्षण (Constitutional Protection) प्राप्त गर्नको लागि नयां हालको संविधानको धारा ९३ बमोजिम न्याय परिषद्को सिफारिशमा नयां नियुक्त हुन पनि पर्ने हुन्छ । हालको संविधानको धारा १३०(३)(४) को आधारमा हालको संविधान बमोजिमको संवैधानिक संरक्षण निवेदकलाई प्राप्त हुन सक्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. १२) वर्तमान संविधान बमोजिम नयाँ न्यायिक व्यवस्था परिचालित नभइसकेको अवस्थामा निवेदक साविक जिल्ला अदालतकै न्यायाधीशको निजामती सेवा ऐन अन्तर्गतकै कर्मचारी रुपको न्यायाधीश पदमा भएको मान्नु पर्ने हुंदा निवेदकलाई निजामती सेवा नियमावलीको नियम ७.१(३) प्रयोग गर्न मिल्दैन भनी निवेदकले लिएको जिकिर मनासिब नदेखिने । (प्रकरण नं. १२) पुरानो नोकरशाही अर्थात् सरकारी कर्मचारीको सेवा व्यक्तिगत घरमा काम गर्ने नोकरको जस्तो हो भन्ने पुरानो धारणा मानसिकताको अवशेषको रुपमा रहेको अवस्थामा प्रतिपादन भएका सिद्धान्तलाई वर्तमान संवैधानिक परिप्रेक्षमा लागू हुने भन्न उपयुक्त हुंदैन । किनकी संवैधानिक व्यवस्थामा मूलभूत परिवर्तन आएपछि सोही अनुरुप प्रतिपादित नजीर व्याख्यामा पनि परिवर्तन आएको सम्झनु पर्ने । (प्रकरण नं. १३) २० वर्ष पछि हरेक कर्मचारीको सेवा श्री ५ को सरकारको निगाहमा हुन्छ, अर्थात सेवा सुरक्षाको अवधि समाप्त हुन्छ । Doctrine of pleasure अनुसार श्री ५ को सरकारले २० वर्ष पुगेको जोसुकैलाई मनोगत आधारमा पनि अवकास दिन सक्दछ