निर्णय नं. २२४९ - निषेधाज्ञा
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २२४९ - निषेधाज्ञा भाग: २७ साल: २०४२ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०४२/०१/१४ २४६८ निर्णय नं. २२४९ ने.का.प. २०४२ अङ्क १ डिभिजन बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोक प्रताप राणा माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी सम्वत् २०४० सालको दे.पु.नं. ५३८ मुद्दा : निषेधाज्ञा । पुनरावेदक वादी:पर्सा जिल्ला बिरगंज नगर पञ्चायत वडा नं. १३ बस्ने पशुपती प्रसाद गुप्ता विरूद्ध विपक्षी प्रतिवादी:चितवन सिंचाई योजना भरतपुर चितवन कार्यालयका प्रमुख प्रो.ई. गोकुललाल अमात्य । फैसला भएको मिति:२०४२।१।१४।६ मा आफूले गरेको शर्तनामामा मञ्जूरी समेत गरी सकेकोले निवेदकको निवेदन खारेज गर्ने गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मनासिव ठहर्छ । (प्रकरण नं.१२) पुनरावेदक वादीको तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा विपक्षी प्रतिवादीको तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्ती उल्लेखित मुद्दाःX फैसला न्या.त्रिलोक प्रताप राणाः मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतले निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने दावी पुग्न नसक्ने भई खारेज हुने ठहराएको इन्साफमा पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त गरिआएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छन् : विपक्षी मध्येका चितवन सिंचाई योजनासँग क्वार्टर भवन निर्माण गर्न मैले रोली कन्स्ट्रक्सन कम्पनी आदर्शनगरको नाममा ०३३।९।२१ मा पट्टा कबुलियत गरी ठेक्का लिएको कम्पनीले विवरण अनुसारको कार्य उल्लिखित शर्तनामाको बन्देजमा रही गर्ने गराउने छौं भनी चितवन सिंचाई योजनाको तर्फबाट तत्कालीन प्रोजेक्ट इन्जिनियर गोकुललाल अमात्य र रोली कन्सट्रक्सन कम्पनीका तर्फबाट पट्टा कबुलियतमा सही गरी एक–एक प्रति लिए दिएका थियौं । उल्लिखित शर्तनामाहरू मध्येका दफा ७(क) मा निर्माण कार्य ६ महिनाभित्र नै समाप्त गर्नुपर्ने समयभित्र पूरा नगरेमा ठेकेदारले प्रतिदिन रु. ५०। का दरले जरिवाना तिर्न पर्ने व्यवस्था रहेको र अवधि समाप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र पनि पूरा नगरेमा सोही दिनमा ठेक्का पट्टा तोडी योजना शाखाले अरू ठेकेदारद्वारा उक्त काम पूरा गर्न लगाउने र यसरी काम पूरा गरी कबूल दर भन्दा बढी खर्च लागेको र रकम ठेकेदारबाट रकम हर्जानाको रूपमा असूल उपर गरिनेछ र सो हर्जानाको रकम जरिवाना भन्दा बेग्लै हुने छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । उल्लिखित शर्त अनुसार जरिवाना वा हर्जाना असूल उपर गर्दा पक्षले कानुन बमोजिम अदालतबाट फैसला गराई मात्र असूल उपर गर्न पाउने निर्विवाद छ । अदालतबाट निर्णय नगराइकन कसैले कसैबाट जरिवाना हर्जाना असूल उपर गर्न पाउने छैन मैले पालना गर्नुपर्ने शर्त बमोजिम घर निर्माण गरे तापनि समयभित्र काम पूरा गर्न नसकेको भनी म उपर मिथ्या आरोप लगाई मेरो मोल रु. ११,०००। पर्ने निर्माण सामग्री फिर्ता नदिई धरौट वापत रहको रू. १६८१/३४ समेत जफत गरी मेरो ठेक्काको कार्य अन्य व्यक्तिलाई सुम्पिई मलाई ठूलो नोक्सानी गराई दिनु भयो । यस विषयमा नारायणी अञ्चलाधीश कार्यालयमा निवेदन दिएको छ। पर्सा मालपोत कार्यालयबाट मेरो नाममा रहेको सम्पूर्ण चल अचल श्रीसम्पत्ति लिलाम हुँदैछ भन्ने कुरा ०३८।११।९ मा बजारमा सुनेकोले कति कारणबाट लिलाम गर्न खोजेको हो भनी पत्ता लगाउँदा चितवन सिंचाई योजनाको कार्यालय प्रमुखले मालपोत कार्यालयले पर्सालाई ठेक्काको जरिवाना हर्जाना असूल उपर गर्न मेरो सम्पत्ति लिलाम गरिदिनु होला भन्ने आदेश गरे बमोजिम पर्सा मालपोत कार्यालयले मेरो सम्पत्ति लिलाम गर्न लागेको रहेछन् भन्ने कुरा जानकारीमा आएकोले अदालतबाट आदेश भए