निर्णय नं. ४७५३ - परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ४७५३ - परमादेश भाग: ३५ साल: २०५० महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०५०/०५/०१ २५६१ निर्णय नं. ४७५३ ने.का.प. २०५० (ख) अङ्क ६ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ सम्वत २०४९ सालको रिट नं. २४२९ आदेश मिति:२०५०।५।१।३ निवेदक : ललितपुर जिल्ला ललितपुर नगरपालिका वडा नं. ३ बस्ने न्हुच्छेलाल श्रेष्ठ । विरुद्ध विपक्षी : विशेष प्रहरी विभाग सिंहदरबार, काठमाडौं । विषय : परमादेश । (१) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ ले भ्रष्टाचार सम्बन्धमा कारवाही गर्ने अधिकार विशेष प्रहरी विभागलाई प्राप्त छ र सो अन्तर्गत नै कारवाही उठान गरी तारिखमा राखिएकोलाई अनाधिकार दौरान निवेदकलाई अभियोगको जानकारी हुन सक्ने नै हुन्छ । साथै मुद्दाको सम्पूर्ण कारवाहीको विधिवत सूचना निवेदकलाई दिनुपर्दछ भन्ने समेत स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको अस्तित्वको अभावमा निवेदकलाई मुद्दाको कारवाही बारे सूचना नदिएको विशेष प्रहरी विभागको कारवाहीलाई कानुन विपरित छ भनी ठहर गर्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. ८) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री खिमलाल देवकोटा विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री मोहन बहादुर थपलिया । आदेश न्या. गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ १. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य यसप्रकार छः– २. म निवेदकलाई मिति २०४९।१।१७ गतेका दिन विशेष प्रहरी विभागको पद दर्जा थाहा नभएको केशव शिवाकोटी र अर्को नाम थाहा नभएको एक जना मानिस सहित दुई जनाले निवेदकको घरमा आइ विशेष प्रहरी विभागमा बोलाएको छ जानु पर्‍यो भनी पत्र देखाई म निवेदक कान नसुन्ने हुँदा मेरो भतिजा जीवन कुमारलाई बोलाई कुरा गर्दा कुन विषयमा विशेष प्रहरीमा बोलाएको नबताएको तर पत्रमा भने अनुसन्धानको लागि सोधपुछ गर्नका लागि भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको रहेछ । मिति २०४९।१।१८ गतेका दिन पुनः माथि उल्लेखित कर्मचारीहरु नै मेरो घरमा आइ निवेदक तथा मेरो बुहारी रामकुमारी श्रेष्ठ तथा भतिजा जीवन कुमार समेतलाई विशेष प्रहरीमा लगी बयान लिने कार्य गरे । वयान लिने क्रममा ल.पु.न.पा. वडा नं. ५ (त) को कि.नं. ६० क्षेत्रफल ०–११–० एघार आना जग्गा गुठीको हो वा होइन तपाईहरुको जग्गा कति छ र कहाँ छ, भन्ने जस्ता प्रश्नहरु गरिएको छ पछि भतिजाले भनेबाट थाहा पाए । प्रत्यर्थी कार्यालय विशेष प्रहरी विभागले तत्पश्चात निवेदकलाई लगातार तारिखमा राखी आएका छन् । तथापि कुन कुन मुद्दा कुन विषयमा मलाई तारिखमा राखिएको हो ? सो मलाई जानकारी गराइएको छैन यदि माथि उल्लेखित जग्गाको बारेमा मलाई कुनै कारवाही चलाइएको हो भने उक्त जग्गा म निवेदक तथा बुहारी राम कुमारीका नाममा दर्ता कायम रहेको छ । प्रत्यर्थी विशेष प्रहरी विभाग जग्गा जमीन सम्बन्धी विवाद हेर्ने निकाय होइन उक्त जग्गामा कुनै किसिमको विवादपनि छैन र भएको भए तापनि सो सम्बन्धी कारवाही र किनारा गर्ने निकाय न्यायपालिका हो । प्रत्यर्थी निकाय होइन । अतः एवम कारण समेतको सूचना नदिई कारवाही गर्ने प्रत्यर्थीको कार्य प्रष्ट रुपमा संविधान विपरित कार्य भएको र यसबाट मेरो संविधानद्वारा प्रत्याभूत मौीलक हकहरु समेत कुण्डित भई राखेको हुनाले कुन कानून अन्तर्गत कुन विषयमा मलाई कारवाही चलाइएको हो वा अनुसन्धान गरिएको हो सोको लिखित सूचना दिन भन्ने प्रत्यर्थीका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी प्रत्यर्थीको क्षेत्राध