निर्णय नं. ५०४८ - उत्प्रेषण परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा वा पुर्जी जारी गरी पाउं ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ५०४८ - उत्प्रेषण परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा वा पुर्जी जारी गरी पाउं । भाग: ३७ साल: २०५२ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०५१/०३/३० २६७० निर्णय नं. ५०४८ ने.का.प. २०५२ अङ्क २ विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी सम्वत् २०४८ सालको रिट नं. २०४७ आदेश मिति: २०५१।३।३०।५ विषय : उत्प्रेषण परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा वा पुर्जी जारी गरी पाउं । निवेदक :जिल्ला स्याङजा पवै गौडे गा.वि.स. वडा नं. ५ घर भई हाल महालेखा परीक्षकको विभागको लेखा परीक्षण अधिकारी पदमा कार्यरत मोहनबहादुर के.सी । विरुद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार, मन्त्रीपरिषद् सचिवालय सिंहदरबार । महालेखा परीक्षकको विभाग,बबरमहल । लोक सेवा आयोग केन्द्री य कार्यालय, कमलपोखरी । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय,हरिहर भवन काठमाडौं । जुन बखत जुन कानुन जे जस्तो अवस्थामा छ, सोही कानुन बमोजिम कारवाही गर्नु पर्ने सर्वमान्य कानुनी सिद्धान्त हो । मिति २०४८।७।२२ पछि लेखापरीक्षण अधिकारीहरुलाई विभागीय कारवाही गर्ने सम्बन्धमा अन्य कुनै कानुन निर्माण नभैसकेको अवस्था निष्क्रिय भनी निवेदकले चुनौति दिएकै नियमावली नै प्रयोगमा ल्याउनु यस कानुनी सिद्धान्तको सकारात्मक पक्ष हो । (प्रकरण नं. ९) महालेखा परीक्षकको विभागको पदाधिकारीहरु सम्बन्धी नियमावली, २०१८ को परिच्छेद १० मा निर्धारित कार्यविधि तथा प्रकृया अपनाई निवेदकलाई ३ ग्रेड घटुवा गरेको महालेखा परीक्षकको विभागबाट यस अदालतमा निर्णय सुनाउन तोकिएको दिन प्रस्तुत गरेको सम्बन्धित निवेदकको कारवाही फाइलबाट देखिएकोले प्रकृया पुरा नगरी निर्णय गरेको भन्ने जिकिर युक्तिसंगत नदेखिनुको साथै सो नियमावलीको नियम ५.९ मा गैरहाजिर हुने कर्मचारीको बिदा स्वीकृत नभएमा गैर हुने कर्मचारीलाई गैर गरी तलब कट्टा गर्न सकिने व्यवस्था अनुरुप तलब कट्टा गरिएको देखिएको सो व्यवस्था र सो नियमावलीको परिच्छेद १० बमोजिम विभागीय कारवाही भै सजाय दिने व्यवस्था अलग अलगै हो । अतः एउटा अपराधमा दोहोरो सजाय गरेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री बद्री पाठक विपक्षीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट अवलम्बित नजीरःX आदेश न्या.ओमभक्त श्रेष्ठःनेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(१) र (२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ :– २. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ प्रारम्भ हुनु अघि महालेखा परीक्षकको विभागको पदाधिकारी सम्बन्धी प्रशासनको गठन संचालन र सेवाका शर्तहरु लेखा परीक्षण ऐन, २०१८ अन्तर्गत बनेको महालेखा परीक्षकको विभागको पदाधिकारीहरु सम्बन्धी नियमावली, २०१८ मा र श्री ५ को सरकारको अन्य कर्मचारीहरुको हकमा निजामती सेवा ऐन, २०१३ तथा नियमावली, २०२१ द्वारा निर्धारित भई रहेकोमा विपक्षीहरुले तीनै ऐन नियमको प्रयोग गरी विभिन्न काम कारवाही गरी रहेको र म करिब २६ वर्ष देखि एक कर्तव्यनिष्ठ बफादार र इमान्दार राष्ट्र सेवक कर्मचारीको हैसियतले काम गर्दै आएकोमा मलाई महालेखा परीक्षकको विभागको पदाधिकारीहरु सम्बन्धी नियमावली, २०१८ को नियम ९.९(ख) को उल्लंघन गरेको, सत्याग्रह गरेको उक्त नियमावली, २०१८ को नियम ५.९(१) र ९.१३ को अभियोग लगाई ऐ. नियमावलीको १०.३ अनुसार ३ ग्रेड घटुवा गरेको र हाजिर नभएको अवधिको समेत गयल कट्टी गरिएको हुँदा म माथि दोहोरो सजाय भएको छ । नेपाल