निर्णय नं. ८६४९ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८६४९ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश भाग: ५३ साल: २०६८ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०६७/१२/२२ ५३९१ ने.का.प. २०६८, अङ्क ७ निर्णय नं.८६४९ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती संवत् २०६३ सालको रिट नं. ३५३३ आदेश मितिः २०६७।१२।२२।३ विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । निवेदकः जिल्ला पर्सा वीरगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. ७ महावीर रोड वीरगञ्जस्थित रिचहुड मल्टीपल प्रा.लि.को अधिकारप्राप्त अध्यक्ष सञ्चालक रेखाकुमारी मित्तल माडवारी विरुद्ध विपक्षीः राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, शाखा कार्यालय वीरगञ्ज समेत § बोलपत्र वा प्रस्ताव आव्हानको सूचनाको आधारमा प्राप्त प्रस्तावहरूको मूल्याङ्कन गरी सो प्रस्तावलाई स्वीकार गर्ने वा नगर्ने अधिकार यस्तो प्रस्ताव वा बोलपत्र आव्हानको सूचना प्रकाशित गर्ने व्यक्ति वा निकायमा सुरक्षित हुने हुँदा बोलपत्र प्रस्ताव आव्हानको सूचना टेण्डर, नोटिस, वीड नोटिस वा लिलामको सूचना वा यस्तै प्रकृतिका अन्य सूचनाहरूलाई प्रस्ताव मान्न नसकिने । § सूचनाको आधारमा प्रस्तावहरूको माग मात्र गरिने र यस्तो सूचनालाई नै कसैले स्वीकार गर्ने वा नगर्ने अवस्था समेत नहुने हुँदा यस्तो सूचनाको आधारमा मात्र पक्षहरू बीच करारीय दायित्वको सिर्जना हुन नसक्ने । § सूचनामा उल्लेख गरिएको कुनै शर्तको आधारमा नै प्रस्ताव पेश भई उक्त प्रस्ताव स्वीकार गरिएपछि यस्तो सूचनामा उल्लिखित शर्त सो प्रस्तावको अभिन्न अङ्ग मानिन्छ र प्रस्तावकको विरुद्ध बाध्यात्मक रुपमा लागू हुन्छ । प्रस्ताव स्वीकार भएपछि मात्र पक्षहरू बीच कानूनी दायित्व सिर्जना हुने । (प्रकरण नं.४) § बोलपत्रदाताले बोलपत्र (प्रस्ताव) मा उल्लिखित शर्तहरू पूरै अमान्य गर्नुको साथै बोलपत्रबापतको रकम एकमुष्ट बुझाउन पर्ने र बोलपत्रबापत कुनै नयाँ कर्जा पनि उपलब्ध नगराउने शर्त राखी बोलपत्र स्वीकार गरेको अवस्थामा यसरी प्रस्तावका शर्तहरू इन्कार गर्नुको साथै बोलपत्र प्रस्तुत गर्दा बोलपत्रको रकम किस्ता किस्तामा बुझाउने र उक्त रकम बुझाउन बैंकले ऋण पनि दिनुपर्ने भन्ने शर्त राखेकोमा उक्त शर्तको विपरीत ऋण पनि उपलब्ध नगराउने र बोलपत्रमा कबुल गरिएको रकम एकमुष्ट बुझाउन पर्ने शर्त राखी स्वीकृत गर्ने निर्णयबाट बोलपत्रदाता (प्रस्तावक) ले जुन अर्थमा प्रस्ताव (बोलपत्र) प्रस्तुत गरेको हो, सोही अर्थमा उक्त बोलपत्र (प्रस्ताव) स्वीकार गरेको थियो भनी मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.८) निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की विपक्षी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू शिवकुमार अधिकारी तथा बाबुराम खत्री अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § करार ऐन, २०५६ को दफा २(ख),(ग), ५, ९, ९(च), ९(छ) आदेश न्या.भरतराज उप्रेतीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२र १०७(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत विषयको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छ :– विपक्षी मध्येको राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक केन्द्रीय कार्यालय, कर्जा असूली तथा पुर्नसंरचना विभागले मिति २०६२।६।२ को दैनिक गोरखापत्रमा बैंकको कर्जा चुक्ता नगर्ने ऋणीहरूले राखेको धितो सुरक्षण लिलाम विक्री गर्ने भनी सूचना प्रकाशित गरेको थियो । उक्त प्रकाशित सूचनाअनुसारको लिलाम विक्री हुने धितोमध्येको मध्यामाञ्चल कोल्ड स्टोरेजको नाममा दर्ता रहेको नौतन वडा नं. ३ स्थित कि.नं. १५९, १३०, १६०, १२८, २५८, २५७, २९२, ११७, २९६, को क्षेत्रफल ०–४–६,०–५–६–,०–१–०, ०–४–१०,०–२–७,०–४–१३, ०–१