निर्णय नं. ५०५६ - परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ५०५६ - परमादेश भाग: ३७ साल: २०५२ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०५१/१०/३० ३१०४ निर्णय नं. ५०५६ ने.का.प. २०५२ अङ्क २ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा सम्वत् २०५० सालको रिट नं. ३२५५ आदेश मिति : २०५१।१०।३।३ विषय : परमादेश निवेदक :का.न.पा. वडा नं. २५ इन्द्रचोक रौनियार निवास स्थित नेपाल शेयर होल्डर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष दामोदर प्रसाद रेग्मी । विरुद्ध विपक्षी :दरवारमार्ग काठमाडौं स्थित नेपाल एस.वि.आई. बैंक लि.। श्री रजिष्टार,कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय,श्री ५ को सरकार काठमाडौं । नागरिक लगानी कोष,थापाथली काठमाडौं । निवेदकले नेपाल अधिराज्यको संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरिएका मौलिक हकको प्रचलनको माग दावी लिई रिटनिवेदन दिएको देखिँदा निवेदक नागरिक नभै कानूनद्वारा स्थापित व्यक्तित्व धारणा गर्ने संस्थाले नागरिकको हैसियत राख्न नसक्ने । (प्रकरण नं. ९) शेयर नपर्नेका हकमा बढी व्याज रकम फिर्ता दिने गरी राखेको शर्तलाई स्वीकार गरी दर्खास्त दिनेले व्याजको प्रश्न उठाउन करार कानून विपरीत हुन जाने । (प्रकरण नं. ९) निवेदकले माग दावी गरेको शेयर वितरणको सम्बन्धमा २०५१।४।३२ को गोरखापत्रबाट शेयर बिक्री वितरण भै बढी रकम फिर्ता दिने र शेयर बाँडफाँड पत्र वितरण बारेको सूचना प्रकाशित भएको देखिएकोले यसरी शेयर वितरण भैसकेको अवस्था हुँदा निवेदकको माग बमोजिम रिटनिवेदन जारी गर्न निरर्थक हुन जाने भएकोले रिट आदेश जारी गर्नु पर्ने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं. ९) निवेदक तर्फबाटःX विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री भरतराज उप्रेती अवलम्बित नजीरःX आदेश न्या.केशवप्रसाद उपाध्यायः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) अन्तर्गत दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ :– २. विपक्षी नेपाल एस.वि.आई. बैंकले मिति २०५०।११।११ को गोरखापत्रमा रु. ३,६०,००,०००।– को रु. ३,६०,०००।– कित्ता साधारण शेयर ऐ. फाल्गुण १९ गते देखि बिक्री खुला गरेको आव्हान पत्र प्रकाशित गरेको र विवरण पत्र पछि उपलब्ध नभएको रहेछ । शेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्ध गर्ने विपक्षी नागरिक लगानी कोष, विवरण पत्रमा स्वीकृति दिने कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको कार्यालयबाट र धितो पत्र बोर्डको समेतका विपक्षीहरुको शेयर निष्काशन संलग्नता छ । उक्त शेयर निष्काशनको विवरणपत्र र आव्हानपत्रमा साझेदारी फर्म र लि. कम्पनीले खरिद गर्न नपाउने भन्ने शर्त राखेको पाइयो । जसबाट यस संस्थालाई पनि आघात पारेको छ । विपक्षी बैंकले लिमिटेड कम्पनीलाई शेयर नदिने, फिर्ता रकममा ब्याज नदिने र अनधिकृत व्यक्तिलाई संचालकमा राख्ने कार्यबाट संविधानको धारा ११, १७ तथा कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा ७.६४ तथा वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ७ समेतको विपरीत भएकोले परमादेश जारी गरी उपरोक्त हकहरु प्रचलन गराई पाउँ र यो रिटको टुंगो नलागेसम्म शेयर बिक्री नगर्नु भनी विपक्षी नागरिक लगानी कोष तथा बैंकका नाउँमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेतको रिट निवेदन रहेछ । ३. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग दावी बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखितजवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीलाई सूचना दिई लिखितजवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलाशको मिति २०५०।१२।७ को आदेश । ४. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ द्