निर्णय नं. ५०५८ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ५०५८ - उत्प्रेषण भाग: ३७ साल: २०५२ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०५१/१०/१७ ४२४३ निर्णय नं. ५०५८ ने.का.प. २०५२ अङ्क २ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय सम्वत् २०४९ सालको रिट नं. २५९१ आदेश मिति : २०५१।१०।१७।३ विषय : उत्प्रेषण निवेदक : जि.धनकुटाको वेलहारा गा.वि.स. वडा नं. ९ बस्ने वर्ष ४७ को शोभा श्रेष्ठ । विरुद्ध विपक्षी : वन मन्त्रालय, बबरमहल । वन विभाग,बबरमहल । पूर्वान्चल क्षेत्री वन निर्देशनालय,विराटनगर । वन ऐन, २०१८ को दफा ३३(१) मा कुनै व्यक्तिले आफ्नो हक भोगको जग्गामा निजी वन लगाउन सक्नेछ भन्ने र दफा ३३(२) मा त्यस्तो निजी वनको वन पैदावार निजी वनका धनीले आफूखुशी गर्न पाउनेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यसरी कानुनले निजी जग्गाको वन पैदावारलाई निजी सम्पत्तिको रुपमा राखेको देखिन आउने । (प्रकरण नं. ९) नागरिकको कुनै पनि हक अधिकारमा प्रतिकूल असर पर्ने कुनै पनि कार्य कानुनद्वारा अधिकृत गरिएको र कानुनको सबै शर्त र प्रक्रिया पुरा गरेर मात्र गर्न सकिने हुन्छ । निवेदकलाई निजी वन पैदावार काट्ने समेतको काममा वन ऐन, २०१८ को दफा ३६ (१) को आधार लिई इजाजत नदिने गरी निर्णय गरेको देखिन्छ । वन ऐन, २०१८ को दफा ३६(१) मा उल्लेखित कारणबाट नियन्त्रण वा रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । तर लिखितजवाफमा उक्त दफामा उल्लेखित खास कुनै कारण वा प्रयोजन भएको अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गरेको पाइँदैन । साथै उक्त दफा ३६(१) मा उल्लेख भए बमोजिम मनाही वा नियन्त्रण गर्न श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा आदेश प्रकाशित गर्नु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था भएको पाइन्छ । उक्त व्यवस्था अनुसार राजपत्रमा आदेश प्रकाशित भएको भन्ने देखिन नआए समेतबाट वन ऐन, २०१८ को दफा ३६(१) को आधारमा इजाजत नदिने गरी गरेको निर्णय सोही दफाको विपरीत भएको देखिने । (प्रकरण नं. ९) निवेदकले निजी नम्बरी जग्गामा लगाएका वन पैदावार कटान गरी अधिराज्य भित्र बेच बिखन गर्न कानुन बमोजिम इजाजत दिनु पर्नेमा परिपत्रको आडमा निजी वन कटान तथा बेच बिखन गर्न नदिने जानकारी गराएको मिति २०४८।१२।२५ को पत्र तथा तत्सम्बन्धी निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । कानुन बमोजिम निवेदकको निवेदनमा उल्लेखित जग्गामा लगाएको वन पैदावार काटी निकाशी गर्ने लगायतका वैध कार्य गर्ने इजाजत दिनु भनी विपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने । (प्रकरण नं. ९) निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री बद्री बहादुर कार्की विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्र कुमार श्रेष्ठ अवलम्बित नजीरःX आदेश न्या.लक्ष्मण प्रसाद अर्यालः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं निर्णय यस प्रकार छ :– २. म निवेदिकाले जि.धनकुटा बेलहारा गा.वि.स. वडा नं. ८ को कि.नं. १८६, १८८, १९० को रोपनी ६२–१२–२ निजी हकभोगका जग्गामा वन ऐन, २०१८ तथा निजी वन नियमावली, २०४१ को अधिनमा रही खयर तथा अन्य जातका रुख आफैंले वृक्षारोपण गरी हुर्काएकोमा करीब १ हजार भन्दा बढी रुख विरुवाहरु कटान गरी बिक्री गरी सम्पत्ति आर्जन र उपभोग गर्ने समय आइपुगेपछि विपक्षी जिल्ला वन कार्यालय धनकुटा समक्ष ०४७।३।१२ मा रुख कटान गर्न बारेमा इजाजत पाउँ भनी निवेदन गर्दा स्वीकृत प्राप्त नभएपछि पति मार्फत वन राज्यमन्त्री समक्ष निवेदन दिएकोमा नियम बमोजिम गर्ने आदेश भएर