निर्णय नं. ५०६० - परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ५०६० - परमादेश भाग: ३७ साल: २०५२ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०५१/०४/१० ३१५० निर्णय नं. ५०६० ने.का.प. २०५२ अङ्क २ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल माननीय न्यायाधीश श्री नरेन्द्रबहादुर न्यौपाने सम्वत् २०५० सालको रिट नं. ३१७० आदेश मिति:२०५१।४।१०।२ विषय : परमादेश । निवेदक : का.जि.का.न.पा. वडा नं. २२ पाको न्यूरोड स्थित अभिज्ञा इन्टरनेशनल इन्टरप्राइजेजको प्रोप्राइटर ज्ञानु चापागाई । विरुद्ध विपक्षी : श्री कार्यालय प्रमुख, भैरहवा भन्सार कार्यालय भैरहवा । श्रीमान महानिर्देशक,भंसार विभाग त्रिपुरेश्वर काठमाडौं । श्रीमान महानिर्देशक,वाणिज्य विभाग नयाँ बानेश्वर,काठमाडौं । मिति ०४९।३।२६ को बजेट पारित भएको मितिदेखि लागू हुने गरी आर्थिक ऐन, ०४९ बनेको देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा ४ मा भन्सार महसूल तोक्ने व्यवस्था भएको र सो अनुसार भन्सार महसूल दर निर्धारण गर्ने सिलसिलामा सि.नं. ८ मा ७ वर्ष सम्म पुरानो नयां बनाइएको गाडीको महसूल सम्म तोक्ने सो भन्दा बढी पुरानो नया“ बनाइएको Reconditioned गाडीले पर्यावरणमा बढी प्रदुषण गर्ने भएकोले पर्यावरण प्रदुषणको समस्याको समाधानको क्षेत्रमा चालिएको नीति, नीतिगत अवस्थाको मात्र नभई कानुनी रुप समेत लिइसकेको देखिन आउंछ । उक्त आर्थिक ऐन, ०४९ लाई निवेदकले विवादमा ल्याएको नदेखिंदा त्यसको वैधानिकतातर्फ विचार गरिरहनु नपर्ने । (प्रकरण नं. ९) कानुनले नै १० वर्ष पुरानो नया“ बनाइएको गाडी झिकाउन नपाउने भन्ने परोक्ष रुपले प्रतिबन्ध लगाएपछि प्राप्त इजाजतपत्र वा परिपत्रले कानुनद्वारा निषिद्ध कार्य गर्ने कानुनी अख्तियार दिएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०) कानुन अनुकूल नभएका इजाजतपत्र वा परिपत्र बाझिएका हदसम्म स्वतः निस्क्रीय हुन जाने हुन्छ । त्यस्तो निस्क्रीय पार्ने कार्यबाट प्रतिकूल असर पर्न गएमा उपयुक्त उपचारको मार्ग अवलम्बन गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १०) परमादेशको आदेश कानुनी कर्तव्य पालना गर्न लगाउने सशक्त उपचार हो ।त्यसैले कानुन विपरीत कार्य गर्न लगाउन सो आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११) आर्थिक ऐन, ०४९ को दफा ४ ले भन्सार दर निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको र सो बमोजिम सि.नं. ८ मा ७ वर्ष सम्म पुराना नविनीकृत गाडीको मात्र भन्सार महसूल निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरेकोले उक्त समय भन्दा बढी पुरानो नविनीकृत (Reconditioned) गाडी झिकाउनै नपाउने हुँदा त्यस्तो कानुनले नै झिकाउन नपाउने गाडीहरुको लाग्ने भन्सार बुझी लिई छाडी दिनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १२) निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री मिथिलेश कुमार सिंह विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्र कुमार श्रेष्ठ अवलम्बित नजीरःX आदेश न्या.लक्ष्मणप्रसाद अर्यालः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :– २. मेरो फर्मले वाणिज्य विभागको २०४९ साल ज्येष्ठ महिनामा खुलेको बोलकबोलबाट ६१% प्रिमियम तिरी यस फर्मको नाउँमा जारी भएको आ.ई.प.नं. १३४६।०४८, ७ जुन १९९२ मा इजाजतपत्रको नं. ३ मा (Con.87.09.87.02.All kinds of Reconditioned Vehicles. All Means of Transport Including Motor Cycle Not Than 1982 Model) को गाडी पैठारी गर्न इजाजत पाएको थियो । इजाजतपत्र अनुरुप नेपाल इण्डोस्वेज बैंक लिमिटेड काठमाडौंमा मिति ०४९।४।१ गते वाणिज्य विभागबाट इजाजतपत्र ले दिएको ६ महिनाक