निर्णय नं. ८६५० - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८६५० - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ५३ साल: २०६८ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०६८/०३/१३ ४६०८ ने.का.प. २०६८, अङ्क ७ निर्णय नं.८६५० सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री तपबहादुर मगर माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती संवत् २०६८ सालको रिट नं.–००८० आदेश मितिः २०६८।३।१३।२ विषय :– बन्दीप्रत्यक्षीकरण । निवेदकः जिल्ला पर्सा, गा.वि.स. शिवर्वा वडा नं. ६ घर भई कारागार शाखा पर्सामा थुनामा रहेको वासुदेव साह तुरहाका हकमा निजको कानून व्यवसायी का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. ३२ बस्ने अधिवक्ता रामविलास राउत विरूद्ध प्रत्यर्थीः पुनरावेदन अदालत हेटौँडा, मकवानपुर § असाधारण उपचार छनौट वा सुविधाको कुरा नभई मौलिक तथा कानूनी हकको गम्भीर उल्लंघन भएको अवस्थाको कुरा हो । असाधारण उपचार अवलम्बन गर्न विशेष अवस्था र परिस्थिति उत्पन्न भएको हुनुपर्दछ । कानूनको ठाडो उल्लंघन, मौलिक अधिकारको प्रत्यक्ष अपहरण र मानव अधिकारको उपहास भएको देखिएमा साधारण अधिकारक्षेत्र उपभोग गरिसकेको अवस्थामा पनि कुनै पनि बन्दी असाधारण अधिकारक्षेत्रमा प्रवेश गर्न सक्दछ । यस्तो अवस्थामा अदालतले आफ्नो न्यायिक भूमिका निभाउनु पर्ने । (प्रकरण नं.४) § तल्लो अदालतले थुनछेकलाई लिएको तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधार पुनरावेदन अदालत समेतले मनासिव मानेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले ती आदेशहरू प्रतिकूल बन्दीप्रत्यक्षीकरण जारी गर्दा न्यायिक संयम र मर्यादाको उल्लंघन हुन पुग्ने । (प्रकरण नं.८) § कुनै पनि व्यक्तिलाई अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि गरी कानूनले अधिकार नै नदिइएको व्यक्ति वा निकायले थुनामा राखेको अवस्था, कानूनद्वारा निर्धारित प्रक्रियाप्रतिकूल थुनामा राखिएको अवस्था र प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त प्राङ्न्याय एवं दोहोरो खतराको सिद्धान्त जस्ता न्यायका आधारभूत मान्यताप्रतिकूल थुनामा राखिएको अवस्थामा अदालतले न्यायिक हिरासतमा रहेको अवस्थामा समेत बन्दीप्रत्यक्षीकरण जारी गर्न सक्ने । तर, तत्काल प्राप्त प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी अधिकारप्राप्त अधिकारीले राखेको न्यायिक हिरासतका हकमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण जारी गर्दा मुद्दाको निर्णय हुन बांकी नै रहेबाट न्यायिक हस्तक्षेप त हुन पुग्दैन भन्ने कुरामा सतकर्ता अपनाउनु पर्ने । (प्रकरण नं.९) निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा तथा विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्ण थापा विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेल अवलम्बित नजीरः § नेकाप २०५१, नि.नं. ४८८९ पृष्ठ २२० § नेकाप २०५४, नि.नं. ६३५८, पृष्ठ २२४ सम्बद्ध कानूनः § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) र (२) § मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको १७, ११८(२) र १२४ नं. आदेश न्या.प्रकाश वस्तीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत विषयको संक्षिप्त तथ्य एवं निर्णय यस प्रकार छ :– बन्दी वासुदेव साह तुरहा समेतले जिल्ला पर्सा, गा.वि.स. शिवर्वा वडा नं. ८ कि.नं. २१ मा रहेको फुसको घरमा मिति २०६६।१२।१६ गते विहान आगो लगाई सामानहरू जलेर क्षति पुग्न गएकोले आगो लगाउनेको महलबमोजिम सजाय गरी क्षतिपूर्ति समेत दिलाई पाउन मिति २०६६।१२।१७ मा दर्खास्त गरी मिति २०६६।१२।१७ मा घट्नास्थल मुचुल्का खडा गरिएको रहेछ । सोपश्चात् प्र.ना.नि.रामबहादुर कार्की समेतको टोली सम्बन्धित स्थानमा गई स्थानीय भद्रभलादमीहरू भेला जम्मा गराई सोधनी गरेकोमा दुखी महतो लगायतका व्यक्तिहरूले, वासुदेव समेतसँग किसुन साहको