निर्णय नं. २२७८ - बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २२७८ - बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: २७ साल: २०४२ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०४२/०२/१३ २३८७ निर्णय नं. २२७८ ने.का.प. २०४२ अङ्क २ डिभिजन बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोक प्रताप राणा माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला सम्वत् २०४१ सालको रि.नं. २०३४ विषय : बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ । निवेदक :भारत जिल्ला हजारीयावाग गाउँ चतरा घर भई हाल वीरगंज कारागारमा थुनामा रहेको अन्जनी कुमार सहाय । विरूद्ध विपक्षी : नारायणी अञ्चलाधीशको कार्यालय, वीरगंज । जि.का.कारागार शाखा वीरगंज, कारागार वीरगंज । वीरगंज भन्सार कार्यालय,वीरगंज । आदेश भएको मिति:०४२।२।१३।१ मा निवेदकको पुनरावेदन नपरी फैसला हुन बाँकी नै हुँदा उक्त अञ्चलाधीश कार्यालयको पुनरावेदन निर्णयमा असर पर्ने गरी यो यस्तो कानुन हो भनी रिट क्षेत्रबाट उक्त दण्ड सजायँको महलको ३८ नं. को व्याख्या गर्दा पुनरावेदन दिने निकायको निर्णयमा प्रतिकूल असर पर्न जाने भई निजको अधिकारमा समेत हस्तक्षेप हुन जाने स्थिति पर्ने । (प्रकरण नं.११) जमानी लिने व्यवस्था मुलुकी ऐनले जमानी गर्नेको महलमा व्यवस्था भएकोले कसलाई पत्याउने र नपत्याउने भन्ने अधिकार जमानी लिने कार्यालयको हो । (प्रकरण नं.१२) निवेदक तर्फबाट:विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्ती विपक्षी तर्फबाट :विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री वलिराम कुमार उल्लेखित मुद्दाःX आदेश न्या.त्रिलोक प्रताप राणाः नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानुनी थुनाबाट छुटकारा गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन मिति २०४१।१२।२६।२ मा दर्ता भएको रहेछ । संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकार छन् :– २. वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले श्री ५ को सरकार वादी म समेतलाई प्रतिवादी बनाई भएको रूसी राजदुतावासको नाउँमा सिनेमा प्रोजेक्टर भनी विभिन्न माल चोरी पैठारी मुद्दामा निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐनको दफा ५(१) अनुसार कारवाही उठी प्र.लाई २०४०।९।२० देखि पक्राउ गरी निरन्तर रूपमा थुनामा छु । यस मुद्दामा म समेतलाई हराई जरिवाना रू. १७,११,८६९। गरिएको छ । जरिवाना तिर्न नसकेबाट थुनामा छु । शेख एण्ड पण्डितमा मेरो दाजु काम गर्नुहुन्छ । विवादित सामान छुटाउन चिठ्ठी दाजुले लेख्नु भएको हो । म पहिला १९७७ मा त्यस कम्पनीमा कर्मचारीको रूपमा काम गरी त्यस पश्चात् १९८०।११।९ मा मैले राजीनामा दिई भोलिपल्ट मेरो राजीनामा स्वीकृति भई पक्राउ पर्नुभन्दा अघिसम्म नेपाल पोलिथिन इण्डस्ट्रीजमा कार्यरत थिएँ । उक्त भन्सार कार्यालयले मलाई दोष लगाउँदा कार्टुन पोलिएको व्यक्तिलाई मालधनी मान्नुपर्ने आधार लिएको छ अन्य सबूत प्रमाण लिई मलाई कसूरदार ठहराउन सकेको छैन सो सामान छुटाउने समेत कुनै कार्यमा मेरो संलग्नता छैन । उक्त निर्णय उपर नारायणी अञ्चलाधीश कार्यालयमा मेरो पुनरावदेन परी कारवाही भई राखेको छ । नारायणी अञ्चलाधीश कार्यालयमा मलाई दण्ड सजायँको ३८(२) को स्थिति भएबाट ६ महिना भन्दा बढी कारावासको जीवन बिताई सकेको हुँदा जेलबाट मुक्त गराई तारेखमा रही मुद्दाको पुर्पक्ष गरिपाउँ भन्ने मेरो निवेदन पर्यो । उक्त निवेदनमा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी सम्मको अधिकृत जमानत दिएमा तारेखमा छाड्ने अञ्चलाधीशबाट तोक आदेश भएको कुरा मेरो जानकारीमा आयो । सो तोकको नक्कल उपलब्ध हुन सकेन । म एक भारतीय साधारण नागरिक भएको र म जेलमा नै बसी राखेको हुँदा सरकारी कर्मचारी जमानत दिन मैले नसक्ने भएबाट बाध्य भई सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको श