निर्णय नं. ५०६५ - उत्प्रेषण (परमादेश) ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ५०६५ - उत्प्रेषण (परमादेश) । भाग: ३७ साल: २०५२ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०५०/१२/०२ २७६६ निर्णय नं. ५०६५ ने.का.प. २०५२ अङ्क ३ विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ सम्वत् २०५० सालको वि.ई.रि.नं. ३४३२ आदेश मिति : २०५०।१२।२।३ विषय : उत्प्रेषण (परमादेश) । निवेदक : का.न.पा. वडा नं. ३२ डिल्ली बजार बस्ने टिप्पणी प्रसाद निरौला । विरुद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय । आवास तथा भौतिक विकास मन्त्रालय । कानून तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रलय,बबरमहल । तत्कालिन राष्ट्रिय पंचायतको हाल संसद सचिवालय सिंहदरबार । काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समिति विजुलीवजार काठमाडौं । नगर विकास ऐन, २०४५ को दफा ८.१ मा समितिले समय समयमा सार्वजनिक रुपमा सूचना प्रकाशन गरी २ वर्षको अवधि ननाघ्ने गरी सोही सूचनामा तोकिएको अवधिभरको लागि नगर योजना क्षेत्रभित्र पर्ने जुनसुकै प्रकारको अचल सम्पत्ति समितिको पूर्व स्वीकृति बिना टुक्क्राउन वा कुनै प्रकारले भौतिक परिवर्तन गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन सक्नेछ, भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त कानुनी व्यवस्था अनुसार प्रत्यर्थी नगर विकास समितिलाई नगर योजना क्षेत्र भित्रको अचल सम्पत्ति टुक्रयाउन वा कुनै प्रकारले भौतिक परिवर्तन गर्न रोक लगाउने गरी सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ । मिति २०५०।२।५ को गोरखापत्रमा प्रकाशित उपत्यका नगर विकास समितिको सूचना नगर विकास ऐन, २०४५ को दफा ८.१ अनुकूल नै जारी भएको भन्ने कुरामा विवाद नदेखिने । (प्रकरण नं. १०) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७(१) ले प्रचलित कानुनको अधिनमा रहेर मात्र सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने वा सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ । अर्थात सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारलाई अनियन्त्रित वा असीमित अधिकारको रुपमा संवैधानिक संरक्षण प्राप्त छैन । संविधानको धारा १७(१) अनुसार प्रचलित कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार यस अधिकारलाई केही सीमित र नियन्त्रण गर्न सकिने स्पष्ट छ । यदि यसरी नियन्त्रण गर्न नसकिने हो भने सार्वजनिक हितको कार्य गर्न नै संभव हुन्न । मिति २०५०।२।५ को नगर विकास समितिको सूचनाले कसैको सम्पत्ति अपहरण गर्ने वा खोस्ने वा सम्पत्ति सम्बन्धी हकाधिकार नै समाप्त गरेको नभै त्यस्तो सम्पत्ति उपयोग वा उपभोग गर्ने सन्दर्भमा केही शर्त, बन्देज वा नियन्त्रणसम्म लगाएको देखिन्छ । यसर्थ नगर विकास ऐन, २०४५ को दफा ८.१ को व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को प्रतिकूल हुँदा अवैध छ भन्ने रिट निवेदक तथा रिट निवेदकतर्फका विद्वान कानुन व्यवसायीको बहस जिकिर मिल्ने नदेखिनुको अलावा उक्त नगर विकास ऐन, २०४५ को दफा ८.१ अनुसार उपत्यका नगर विकास समितिको २०५०।२।५ मा प्रकाशित गरेको सार्वजनिक सूचना प्रचलित कानुन अनुरुपकै देखि“दा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११) निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री राजेन्द्र अधिकारी प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकार तर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री प्रेम बहादुर विष्ट अवलम्बित नजीरःX आदेश न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंहः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(१),(२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ :– २. संविधानको धारा ११(१), १२(२)(घ) त