निर्णय नं. २२८५ - उत्प्रेषण

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. २२८५ - उत्प्रेषण भाग: २७ साल: २०४२ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०४२/०२/२१ २४०८ निर्णय नं. २२८५ ने.का.प. २०४२ अङ्क २ डिभिजन बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्दसिंह प्रधान सम्वत् ०४१ सालको रिट नं. १२४८ विषय : उत्प्रेषण । निवेदक :जि.धनुषा जनकपुर न.पं.वार्ड नं. ८ विहार कुणड बस्ने श्रीराम दास वैष्णव । विरूद्ध विपक्षी :गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय, रामशाहपथ काठमाडौं । प्रमुख जिल्ला अधिकारी,जिल्ला कार्यालय,धनुषा । आदेश भएको मिति:२०४२।२।२१।२ मा निवेदकलाई असर पर्ने गरी निजले पाउने क्षतिपूर्तिको रकम रोक्का गरी जग्गा गुठी संस्थान अन्तर्गत राख्ने भनी गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयले निर्णय गर्दा रिट निवेदकलाई बुझी निजलाई आफ्नो कुरा भन्ने प्रतिवाद गर्ने मौका दिएर निजको कुरा समेत सुनी निर्णय गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.९) निवेदक तर्फबाट:विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्ज बिहारी प्रसाद सिंह विपक्षी तर्फबाट :विद्वान अधिवक्ता श्री श्यामध्वज कार्की उल्लेखित मुद्दाःX आदेश न्या.पृथ्वी बहादुर सिंहः नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर यस प्रकार छ । २. जि.धनुषा साविक पिडारी गा.पं. वार्ड नं. ३(ख) हाल जनकपुर न.पं. वार्ड नं. १४ को कि.नं. ८३ को ०–८–१० र ऐ. कि.नं. ९४ को ०–७–० मेरो एकलौटीको हकभोगको जग्गा हो । सो जग्गाको ७ नं. फाँटवारी भर्दा एकलौटी देखाई भरेको हुँ । नेपाल विद्युत कर्पाेरेशन हेटौंडा विराटनगर १३२ के.भि. प्रसारण आयोजनाले सो जग्गाहरू समेत जफत गर्न २०४०।३।१९ मा ३ दिने सूचना प्रकाशित गर्‍यो । प्रति कठ्ठा रु. २०,०००। मा दिन मञ्जूर छ भनी मैले ०४०।३।२१ मा आयोजना प्रमुख समक्ष निवेदन दिएँ । धनुषा जिल्ला प्र.जि.अ.ज्यूको अध्यक्षतामा गठित ४ सदस्यीय आयोगले प्रति कठ्ठा रु. १४,०००। का दरले खरिद गर्न ०४०।४१ भित्र राजीनामा पारित गर्न ०४१।२।११ मा निर्णय गर्‍यो । जग्गाधनी श्री रामदाशलाई मुआब्जा दिन मिल्ने नमिल्ने केही छानविन गर्नु पर्ने भएकोले मुआब्जा रोक्का राख्न गुठी संस्थानबाट लेखिआएकोमा ज.ध.द.प्र.पू. मालपोत तिरेको रसिदबाट जग्गा श्री रामदाशकै देखिँदा उक्त जग्गा उपलब्ध गराई दिनु हुन भनी हेटौंडा विराटनगर १३२ के.भि.प्रसारण आयोजनाले गुठी तथा तहसील कार्यालयलाई लेखी पठाएको थियो । सम्पूर्ण श्रेस्ता प्रमाणबाट श्री रामदासकै जग्गा देखिँदा गुठीबाट रोक्न नमिल्ने भनी जनकपुर गु.त.ख.का. बाट गु.सं. केन्द्रीय कार्यालयलाई लेखी पठायो । क्षतिपूर्तिको रकम सबै गुठी संस्थानमा पठाई दिनु र सो रकम विहारकुण्डको देवस्थलका नाममा अचल्ती खाता खोली त्यसको ब्याजबाट देवस्थलमै खर्च गर्ने स्वामित्व गुठीमै रहनु पर्ने हुँदा जनकपुर गुठीको रैतान नम्बरीमा विद्युत विभागको नाममा कायम गरी २०४१ सालदेखि नगदी मालपोत दिने बुझाउने गरी सम्बन्धित ठाउँमा लेखी पठाई दिने भनी ०४१।३।५ मा गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयबाट निर्णय भयो । जि.का.बाट नक्कल सारी थाहा पाएँ । ३. उक्त कि.नं. ८३ र ९४ को जग्गा मेरो एकलौटी हक भोगको जग्गा हो ज.ध.प्र.पू. र मालपोत तिरेको रसिदबाट सो कुराको पुष्ट्याँई भइरहेकै छ । जग्गाको क्षतिपूर्ति मैले नपाउने भनी आयोजना जनकपुर गुठी संस्थानले स्पष्ट सिफारिश गरेको छ । यस्तो अवस्थामा सो जग्गाको सम्बन्धमा निर्णय गर्दा मलाई नबुझी निर्णय भएको छ तसर्थ सो निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र सुनुवाइको सिद्धान्त विपरीत छ । उक