निर्णय नं. ५०६८ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ५०६८ - उत्प्रेषण भाग: ३७ साल: २०५२ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०५२/०२/०३ २५७० निर्णय नं. ५०६८ ने.का.प. २०५२ अङ्क ३ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री ईन्द्रराज पाण्डे सम्वत् २०४९ सालको रिट नं. २५२७ आदेश मिति : २०५२।२।३।४ विषय : उत्प्रेषण । निवेदक : साविक विघटित पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समिति, हाल स्थानीय विकास मन्त्रालयका ना.सु. टाइपिष्ट पदबाट अवकाश प्राप्त का.जि.चोभार भुतखेल गा.वि.स. वडा नं. ९ चारघरे बस्ने बर्ष ३८ को चन्द्र बहादुर बुढाथोकी। विरुद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय । श्री ५ को सरकार,स्थानिय विकास मन्त्रालय । श्री ५ को सरकार,सामान्य प्रशासन मन्त्रालय । श्री लोकसेवा आयोग कमलपोखरी । निवेदक लगायतका कर्मचारीहरु नेपालको संविधान, २०१९ अनुसार पनि लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु नपर्ने संवैधानिक निकायको सेवामा नियुक्ति भएका र सो संविधानको धारा ९० अनुसार अविशिष्ट अधिकार ग्रहण गरी बक्सेको श्री ५ महाराजाधिराजबाट मिति २०४७।१।३ मा लोकसेवा आयोगसंग परामर्श लिन हुकुम बक्सेको पनि देखिन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १०२ को उपधारा (२) मा “निजामती सेवाको निवृत्तिभरण पाउने पदमा लोकसेवा आयोगको परामर्श बिना स्थायी नियुक्ति गरिने छैन” भन्ने व्यवस्था भएको र धारा १०२ को उपधारा (३) मा “देहायका विषयमा लोक सेवा आयोगसंग परामर्श लिनु पर्नेछ” भनी देहाय (ङ) मा “लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु नपर्ने अवस्थाको पदमा बहाल रहेका कर्मचारीलाई लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्ने अवस्थाको पदमा स्थायी सरुवा वा बढुवा गर्ने विषयमा” भन्ने भएको संवैधानिक व्यवस्थाले पनि निवेदक जस्ता कर्मचारीको हकमा परामर्श लिन दिन बाधा पारेको देखिएन । लोकसेवा आयोगको परामर्श र संलग्नता बेगर तत्कालिन संवैधानिक निकायमा कानुन बमोजिम नियुक्त भएका स्थायी कर्मचारीका सम्बन्धमा परामर्श दिनै नमिल्ने भन्न नमिल्ने, परन्तु परामर्श दिनु लिनु पर्ने अवस्था देखियो । त्यसमा पनि नेपालको संविधान, २०१९ बहाल रहेका अवस्थामा श्री ५ महाराजाधिराजबाट सो संविधानको धारा ९० बमोजिम बक्स भएका हुकुम प्रमांगीलाई नजर अन्दाज गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११) विगतको संवैधानिक अंगमा कानुन बमोजिम नियुक्त भएका कर्मचारीलाई राजनैतिक आधारमा अयोग्य मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १२) निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रिनरसिं राजभण्डारी प्रत्यर्थी तर्फबाट: विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ अवलम्बित नजीरःX आदेश न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंहः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत पर्न आउको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा तथा निर्णय यस प्रकार छ :– २. लोकसेवा आयोगद्वारा प्रत्यायोजित अधिकारका आधारमा विपक्षी सामान्य प्रशासन मन्त्रालय टाइपिष्ट सिफारिश शाखाले आफूले लिएको जाँचमा म निवेदकलाई सफल पारेपछि प.स.टा. १ क. ०४०।०४१ मिति २०४०।१०।६ को पत्रद्वारा मलाई रा.प.अन.द्वितीय श्रेणीको टाइपिष्ट पदमा स्थायी नियुक्ति दिन पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिलाई सिफारिश गरेको सो अनुसार प.नि.जा.बु.स.ले प.स.च.नं. १३९३।०४०।४१ मिति २०४०।११।१४ को पत्रद्वारा सोही समितिमा अघि देखि टाइपिष्टको अस्थायी नोकरी गरी रहेको मलाई २०४०।१०।६ देखि नै लागू हुने गरी ६ महिनासम्म परीक्षण कालमा रहेन गरेर स्थायी नियुक्ति दिएको । नियुक्ति पाएको ४ वर्ष चार महिनापछि बढुवा परीक्षामा परीक्षा दिँ