निर्णय नं. ५०७० - उत्प्रेत्षण मिश्रित परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ५०७० - उत्प्रेत्षण मिश्रित परमादेश भाग: ३७ साल: २०५२ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०५०/०४/३१ ३२१४ निर्णय नं. ५०७० ने.का.प. २०५२ अङ्क ३ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय २०४७ सालको रिट नं. १२४६ आदेश मिति : २०५०।४।३१।१ विषय : उत्प्रेत्षण मिश्रित परमादेश । निवेदक :कास्की पोखरा न.पा. वडा नं. ११ फुलबारी बस्ने भु.पु.ले.क. गुप्त बहादुर गुरुङको छोरा का.जि.का.न.पा. वडा नं. २९ ठमेल घर भई हाल कार्यरत श्री नं. ४ बाहिनी अड्डा सुर्खेत वीरेन्द्रनगर न.पा. वडा नं. १२ नैपारे व्यारेक बस्ने वर्ष ५१ को सहायक रथी कृष्ण बहादुर गुरुङ्ग । विरुद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, सिंहदरबार काठमाडौं । श्री ५ को सरकार,गृह मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौं । श्री प्रहरी प्रधान कार्यालय,नक्साल काठमाडौं । श्री पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय रतनपुर पार्दी,पोखरा । श्री गण्डकी अञ्चल प्रहरी उपरीक्षक कार्यालय ,पोखरा । श्री गण्डकी अन्चलाधीशको कार्यालय,पोखरा । श्री नगर योजना सम्वन्धित विशेष अदालत र समिति,पोखरा । श्री प्र.जि.अ.अध्यक्ष जिल्ला कार्यालय कास्की पोखरा । श्री मालपोत कार्यालय कास्की पोखरा । मुआब्जा निर्धारणको निर्णय गर्दा प्रामाणिक वा तथ्ययुक्त आधार समितिबाट उल्लेख हुनु पर्ने । (प्रकरण नं. १७) मुआब्जा निर्धारण सम्बन्धमा कुनै तथ्ययुक्त वा प्रामाणिक आधार बेगर, निर्धारण गर्नु न्यायसंगत नहुने । (प्रकरण नं. १७) मुआब्जा निर्धारण गरी दिनु पर्ने भएपछि निर्धारण गर्ने समितिबाट न्यायसंगत रुपमा मुआब्जा निर्धारण गर्दा त्यस्तो जग्गाको के कुन आधारमा मूल्य कायम गरिनु पर्ने हो वा के कुन तथ्यगत आधारमा मुआब्जा रकम निर्धारण गरिएको हो स्पष्ट खोल्नु पर्ने। (प्रकरण नं. १७) जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ को दफा १३ ले मुआब्जाको किसिम र सो को निर्धारण गर्ने अधिकारी भनी तोकिएको पदाधिकारीहरुमा अञ्चलाधीशलाई संलग्न गराउने व्यवस्था भएको देखिँदैन । तसर्थ ऐन बमोजिम गठित नै हुन नसक्ने अञ्चलाधीशको अध्यक्षतामा गठित मुआब्जा समितिको बैठक ऐन अनुरुप गठित भएको मान्न मिलेन। त्यसैले त्यस्तो समितिको निर्णय पनि कानुन अनुरुपको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १७) निवेदक तर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री अलि अकवर मिकरानी अवलम्बित नजीरःX आदेश न्या.रुद्रबहादुर सिंहः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत दायर भै पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ :– २. जि.कास्की सरानकोट मध्ये मौजा क गाउँको २०१३ सालको नापी अनुसार पूर्व पश्चिम पर्ति उत्तर कि.नं. ३५० र दक्षिण गेष्ट हाउस फेवाताल यति चार किल्ला भित्रको जग्गा रोपनी १३–१२–३ जग्गा मेरो पिता भु.पु.ले.क. गुप्त बहादुर गुरुङ्गले डि.डवल सिंह समेतबाट ०१२–०१३ सालमा राजीनामा पारीत गराई खरिद गरी लिनु भएको र ०१३ सालको नापीले सो जग्गा नापी गरी कि.नं. ३५१ कायम गरी बुबाज्युको नाउँमा दर्ता गरी सरजमीनमा दिइने अर्धकट्टी पुर्जी समेत दिएकोले हक भोग चलन गरी आउनु भएकोमा मिति २०४३।३।२० को पारीत लिखत बमोजिम सो जग्गामा मेरो हक हुन आएको हो । ३. उक्त जग्गाको केही सँधियार जग्गा धनीहरुले आफ्नो स्वार्थ पूर्तिको निमित्त आ–आफ्नो जग्गा मध्येबाट केही जग्गा सरकारी कार्यालय बनाउन निःशुल्क दिने भनी २०२०।१०।५ मा दिएको मञ्जुरीनामा निवेदनमा