निर्णय नं. ५०७६ - उत्प्रेषण लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउं ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ५०७६ - उत्प्रेषण लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउं । भाग: ३७ साल: २०५२ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०५१/११/०८ ३०४० निर्णय नं. ५०७६ ने.का.प. २०५२ अङ्क ३ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य सम्वत् २०५० सालको रिट नं. २८०४ आदेश मिति : २०५१।११।८ विषय : उत्प्रेषण लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउं । निवेदक :जिल्ला बाँके परस्पुर गा.वि.स. वडा नं. ५ बस्ने अवधराम खटिक । विरुद्ध विपक्षी :पुनरावेदन अदालत नेपालगंज बाँके । बाँके जिल्ला परस्पुर गा.वि.स. वडा नं. ५ बस्ने सिपाही लाल खटिक । वादी प्रतिवादीले आ–आफ्नो जिम्माको तायदाती फाँटवारी दाखिल गर्दा सो फाँटवारीमा देखाएको सम्पत्तिको सम्बन्धमा बण्डा नलाग्ने भनी जे जस्तोसुकै कैफियतका कुरा लेखेको भए पनि कुनै पनि अंचल सम्पत्ति अंशियारहरुको बीचमा बण्डा नलाग्ने भनी अदालतबाट ठहर निर्णय नभएसम्म बण्डा नलाग्ने गरी ठहर भएको भन्न सक्ने स्थिति नदेखिने । (प्र.नं. ८) कोर्ट फि घटी देखिन आएकोमा कानून बमोजिम लाग्ने कोर्टफिको हिसाब गरी अदालतबाट वादी दावी बमोजिम अंश हक कायम गराई दिन मिल्ने नै देखिने । (प्र.नं. ८) कोर्ट फि समेत दाखिला नगरेको भन्ने समेत आधारबाट कुनै अंशियारलाई अंश हकबाट वञ्चित गर्न मिल्ने नदेखिने । (प्र.नं. ८) न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १९ को उपदफा (२) ले इन्साफमा फरक पर्ने बाहेक लेखाई वा टाइपमा हुन गएको भूललाई पर्चा गरी फैसला संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको र बाँके जिल्ला अदालतको उक्त आदेशबाट सोही व्यवस्था अन्तर्गत संशोधन गरेको देखिन आउने । (प्र.नं. ८) कानूनको उपरोक्त व्यवस्था बमोजिम सच्याइएको वा संशोधन भएको फैसलाको सो कुरा समेत फैसलाकै अभिन्न अंग हुन जाने स्वतः स्पष्ट छ । तसर्थ फैसला संशोधनको आदेशलाई अ.वं. १७ नं. को परिधि भित्र रहेको भनी न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १६ अन्तर्गत अन्तरकालिन आदेशको समकक्षमा राखी सो उपर निवेदन लिई बदर गर्न मिल्ने नदेखिने । (प्र.नं. ८) जुनसुकै रुपले फैसलाको संशोधन गरिएको भएतापनि त्यस उपर पुनरावेदनको उपचारको प्रकृया नअपनाई अ.वं. १७ नं. एवं न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १६ अन्तर्गत बदर गर्न नमिल्नेमा पुनरावेदन अदालत नेपालगंजको संयुक्त इजलासद्वारा सो प्रकृयाबाट संशोधन आदेश बदर गरिएको मिति २०५०।५।२१ को पुनरावेदन अदालत नेपालगंजको आदेश त्रुटीपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्र.नं. ८) निवेदक तर्फबाट:विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल विपक्षी तर्फबाटःX अवलम्बीत नजीरःX आदेश न्या. केदारनाथ उपाध्यायः नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा २३।८८ (२) २०४७ अन्र्तगत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार छ :– २. म निवेदकले विपक्षी मध्येको सिपाहीलाल खटिकका विरुद्ध दायर रहेको सम्वत २०४८ को द.नं. ११९३ को अंश मुद्दामा मिति २०४९।८।२।३ मा वादी दावी अनुरुप अंश पाउने ठहर्याई फैसला भएकोमा उक्त फैसलाको ठहर खण्डमा वादी प्रतिवादीबाट पेश भएको फाँटवारीमा उल्लेखित सम्पत्तिबाट वादीले आधा अंश पाउने ठहर्याएकोमा फैसलाको तपसिल खण्डमा विपक्षी प्रतिवादीले पेश गरेको तायदातीमा उल्लेखित जिल्ला बाँके परस्पुर गा.वि.स. वडा नं. ६ (ख) साविक कि.नं. ६० को हाल कि.नं. २२० को ज.वि. ०–१४–९ जग्गा छुट भएको कारण मैले बाँके जिल्ला अदालत समक्ष न्याय प्रशासन ऐन, सुधार २०४८ को दफा १९(२) बमोजिम