निर्णय नं. ५०७७ - हाडनाता करणी
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ५०७७ - हाडनाता करणी भाग: ३७ साल: २०५२ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०५१/०९/२६ ८०४९ निर्णय नं. ५०७७ ने.का.प. २०५२ अङ्क ३ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री नरेन्द्र बहादुर न्यौपाने सम्वत् २०५० सालको फौ.पु.नं. ७९३ फैसला मिति : २०५१।९।२६।३ विषय : हाडनाता करणी । पुनरावेदक/प्रतिवादी:जि. खोटाङ फाक्टाङ गा.वि.स. वडा नं. ५ बस्ने राम प्रसाद राई । विरुद्ध विपक्षी/वादी:ऐ. बस्ने मिल बहादुर राई । कुनै कानूनको व्याख्या गर्नु पर्ने अवस्था बाहेक कानून प्रष्ट हुँदा हुँदै व्याख्या गरी कसुरदार कायम गर्न मिल्ने नदेखिने । (प्र.नं. ११) मुलुकी ऐन, २०२० सालको शुरु संस्करणमा भएको शब्द पछि, पछिको संस्करणमा के कति कारणले फेरिन गएको हो, त्यो जनसामान्यले बीसौं वर्ष अघि देखि परिवर्तित रुपमा छापिएको ऐन कानूनको त्यसरी परिवर्तित संस्करण छपाइको वा प्रकाशनको भूलले भएको हो अथवा वास्तविक रुपमा नै त्यही हो भनी थाहा पत्ता लगाउनु पर्ने बाध्यता देखिंदैन । तत्काल बहाल रहेको ऐन कानूनलाई हेरी कानून परायणताको कर्तव्य र व्यवहार प्रर्दशन गर्नुपर्ने कर्तव्य देखिन आउँछ । यस स्थितिमा बहालमा रहेको ऐनको संस्करणमा अर्को शब्द भै आफ्नो एकै बाजेबाट जन्मेका जेठा वा कान्छा बाबुकी छोरीको छोरी भन्ने शुरु शब्दको ठाउँमा छोराको छोरी पर्न गएको हो भन्ने कारण देखाई बीसौं वर्ष देखि प्रकाशन र प्रचलनमा रहेको मुलुकी ऐनमा भएको भन्दा बेग्लै कानून प्रयोग हुने गरी व्याख्या गर्नु र सो कानूनको अरु प्रावधानबाट अन्यथा नदेखिएसम्म त्यस्तो व्याख्या गरी कसैलाई कसुरदार समेत ठहर्याउन मिल्ने नदेखिने । (प्र.नं. ११) प्रस्तुत मुद्दा चल्नु भन्दा पहिला देखि नै तत्काल प्रकाशनमा भै जनसामान्यले प्रचलनमा रहेको भनी बुझी आएको मुलुकी ऐन हाडनाता करणीको महलमा हेर्दा आफ्ना एकै बाजेबाट जन्मेका जेठा वा कान्छा बाबुकी छोरीको छोरीको सम्बन्धमा हाडनाता करणीमा सजाय हुने कानूनी व्यवस्था देखिएन । सरकारी निकाय वा संस्थाबाट प्रकाशनमा ल्याएको कानूनमा प्रकाशन वा छपाईको गल्तीबाट कुनै कुरालाई अपराधको वर्गिकरणमा उल्लेख गर्न पटक पटक भूल गरी सोही भूल बीसौं वर्ष सम्म दोहर्याउँदै गएको र सो कुरा त्यस कानूनको अरु प्रावधानसँग सामान्जस्य र संगतिमा रहेकोमा त्यसरी बीसौं वर्ष देखि पटक पटक प्रकाशित भएको कानूनको परायणता नै जनसामान्यका लागि कानूनी परायणताको मापदण्ड मान्नु कानूनी परायणताको मापदण्ड मान्नु पर्ने देखिन्छ । सो मापदण्ड भन्दा बाहिर गई कुनै व्यक्तिलाई कसुरदार ठहर्याउनु न्यायोचित नहुने । (प्र.नं. ११) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल विपक्षी तर्फबाटःX अवलम्बीत नजीरःX फैसला न्या. केदारनाथ उपाध्याय: पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला उपर न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३ को उपदफा ५ को खण्ड (ख) को आधारमा पुनरावेदकको अनुमति पाई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ । २. मेरा बाबु नर बहादुर जेठा हुन । मेरा बाबुकै एक आतका भाई मेरा कान्छा बाबु मताप सिं हुन । मताप सिं कै छोरा विपक्ष राम प्रसाद हुन । मेरा सौतेनी आमाको छोरी विमल कुमारी निजकी छोरी संगीता राई हुन । विपक्ष राम प्रसाद राई र संगीता राई बीच मामा भान्जी नाता पर्दछन । विपक्षीहरुले पहिला देखि नै हाडनातामा करणी लिनु दिनु गरेका रहेछन । सो करणबाट विपक्ष संगीता राईलाई गर्भ रहन भै २०४३ साल कार्तिक २९ गतेका दिन छोरी जातकै जन्माई वि