निर्णय नं. ५०७८ - उत्प्रेषण वा उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउं ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ५०७८ - उत्प्रेषण वा उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउं । भाग: ३७ साल: २०५२ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०५२/०३/२३ ४५४८ निर्णय ५०७८ ने.का.प. २०५२ अङ्क ४ पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री हरि प्रसाद शर्मा २०५० सालको रि.पु.ई.नं. ५१ आदेश मिति : २०५२।३।२३।६ विषयः उत्प्रेषण वा उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउं । निवेदक :का.जि.का.न.पा. वडानं. ३३ ज्ञानेश्वर बस्ने डा. सोम प्रसाद पुडासैनी । विरुद्ध विपक्षी :नेपाल परिवार नियोजन संघ । ऐ. ऐ. तदर्थ समितिको अध्यक्ष सुनिल कुमार भण्डारी ऐ. ऐ. का तत्कालिन अध्यक्ष कमल शाह ऐ. ऐ. का तत्कालिन महासचिव डा. विशवम्भर प्याकुरेल नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) मा संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनको लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानुनी हकको प्रचलनको लागि यस अदालतमा रिट निवेदन दिन सक्ने भन्ने व्यवस्था भएबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को परिप्रेक्षमा संवैधानिक वा कानूनी हकलाई नै रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्न पाउने पूर्वशर्तको रुपमा अंगिकार गरेको देखिन आयो । संविधानको धारा १३२(२) ले कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० नेपाल कानूनको व्याख्या लागू भए सरह संविधानको व्याख्यामा पनि लागू हुने व्यवस्था गरेको देखिंदा संविधानको धारा ८८(२) मा प्रयोग भएको कानूनी हकको समबन्धमा अर्थ गर्दा कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० ले गरेको नेपाल कानूनको परिभाषाको परिप्रेक्षमा विचार गर्नुपर्ने । (प्र.नं. १४) विवादित नियमावलीको श्रोत परिवार नियोजन संघको विधान, २०३४ को धारा १२ को देहाय (त) देखिन आउँछ । परिवार नियोजन संघको विधान स्वयं नै विधायिकाद्वारा निर्मित ऐन वा त्यस्तो ऐनले प्रत्यायोजन गरेको अधिकार प्रयोग गरी बनेको नभई सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् ऐन, २०३४ बमोजिम नेपाल परिवार नियोजन संघले बनाई परिषद्बाट स्वीकृत सम्म लिएको देखिन आउँछ । साथै विधानको धारा १(ग) मा ‘यो संघ स्वयंसेवी स्वशासित संस्था हुनेछ’ भनी उल्लेख गरेको देखिएकोले विवादित नियमावलीलाई स्वशासित संस्थाले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी बनाएको नियम भन्नु पर्ने हुन आएकोले नेपाल परिवार नियोजन संघको नियमावलीलाई कानूनको संज्ञा दिन मिल्ने नदेखिंदा प्रस्तुत नियमावलीको विषयलाई लिएर संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गत यस अदालतमा रिट निवेदन दिन पाउने हुन्छ भन्न मिल्ने नदेखिने । (प्र.नं. १५) नेपाल परिवार नियोजन संघको नियमावलीलाई प्रत्यर्थी संघ र त्यसमा काम गर्ने कर्मचारीहरुको बीचको सम्झौताको शर्त सरहको हैसियत राख्ने लिखतको रुपमा लिनु पर्ने हुन आउँछ । यस्तो सम्झौताबाट उत्पन्न हुने हकलाई नियमन गर्ने नियमावलीबाट करारीय हक सरह हुने हुँदा यस्तो हक हनन भएमा नियमित सामान्य उपचार अवलम्बन गर्न सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा कानून बमोजिम उजूर गर्न जानुपर्ने । (प्र.नं. १६) पहिले एउटा मुद्दामा कुनै कानुनको व्याख्या सम्बन्धी प्रश्न उठी सो कानूनको विवेचनायुक्त व्याख्या भै सिद्धान्त कायम भएको र पछि अर्को मुद्दामा पनि त्यस्तै कानूनी प्रश्नको व्याख्या सम्बन्धी प्रश्न उठेकोमा सो पछिल्लो मुद्दा निर्णय हुँदा पहिलेको मुद्दामा कायम भएको सिद्धान्तलाई अनुशरण नगरी