निर्णय नं. २३०९ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २३०९ - उत्प्रेषण भाग: २७ साल: २०४२ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०४२/०३/११ २३४७ निर्णय नं. २३०९ ने.का.प. २०४२ अङ्क ३ डिभिजन बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री महेशराम भक्त माथेमा सम्वत् २०४१ सालको रिट नं. २३१६ विषय : उत्प्रेषण । निवेदक : का.जि.त्यौड घर भै हाल ल.पु.न.पं.वा.नं. १४ बस्ने सुकुमारी श्रेष्ठ । विरूद्ध विपक्षी :मालपोत कार्यालय भक्तपुर । ल.पु.न.पं.का उप प्रधान पन्च । का.जि.का.न.पं.वा.नं.३० त्यौडा बस्ने गोविन्द मोहन श्रेष्ठ । आदेश भएको मिति:२०४२।३।११।३ मा आफ्नो पतिको नाममा रहेको सम्पत्ति पत्नीमा नामसारी नहुने भन्न मिल्न आएन, अबण्डा रहेको सम्पत्ति भन्ने जिकिर विपक्षीले लिएका छन् तापनि निवेदिकाको नाममा निजको पतिको नामबाट नामसारी गराउँदैमा अंशबण्डामा असर पर्न सक्ने होइन । (प्रकरण नं.१०) आदेश न्या.सुरेन्द्र प्रसाद सिंहः नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा निम्न प्रकारको छ :– २. मेरो पतिको नाममा पूर्ण हक स्वामित्व रहेको भक्तपुर भाखाचो ७६ नं. मा दर्ता रहेको १।८८ पोता लाग्ने भक्तपुर ३७ नं. डोर हल गाउँको भैगाल विर्ता साविक कि.नं. ४२८ को हाल जि.भक्तपुर छालिङ गा.पं.वा.नं. ४ कि.नं. ९६१ को क्षेत्रफल ३–०–० ऐ. ऐ. साविक कि.नं. ४२९ को हाल ऐ. कि.नं. ९६२ को क्षेत्रफल ३–०–० जग्गा र कि.नं. १३४ को क्षेत्रफल १–६–० समेतको जग्गा मेरो पति ०३३ साल कार्तिकमा परलोक भएकोले म निवेदकको नाममा नामसारी गरिपाउँ भनी सम्बन्धित नगर पञ्चायतको सिफारिश साथ विपक्षी कार्यालयमा पेश गरेको थिएँ । विपक्षी मालपोत कार्यालय भक्तपुरले ल.पु.न.पं.को मिति ०४०।१०।१५ को पत्रबाट नामसारी कार्य गर्न रोक्का राखेको भनी हाललाई तामेलीमा राखिदिने भनी मिति ०४०।१२।२९ मा आदेश गर्नु भएको छ जुन निर्णय निम्न लेखिएको बुँदा प्रमाणबाट गैरकानुनी छ भनी प्रष्ट गरेको छु । ३. जिकिर : मेरो पतिको नाममा रहेको सम्पत्ति पतिको मृत्युपछि मेरो नाममा सर्न जाने कुरामा केही शंका पनि छैन । सो बाहेक हामी निसन्तान भएको हुँदा झन निश्चित छ । सोही अनुरूप विपक्षी नगर पञ्चायतले ०३९।४।१५ मा निवेदिकाको कुनै हकदार नभएकोले नामसारी गरिदिनु भन्ने सिफारिश पत्र समेत लेखी पठाइसकेको छ । अतः त्यस्तो स्थितिमा तामेलीमा राख्ने गरेको विपक्षी कार्यालयको निर्णयले निवेदिकाको नेपालको संविधान, ०१९ को धारा ११ को उपधारा २ को खण्ड (ङ) तथा धारा १५ बमोजिम सम्पत्ति आर्जन गर्ने अधिकारको साथै नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ९ अपुतालीको २ नं. एवं जग्गा पजनीको २(क) को त्रुटि भएको प्रष्टै छ । अतः विपक्षी कार्यालयको उक्त निर्णय उपर अन्य उपचारको व्यवस्था नहुँदा संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरी उक्त गैरकानुनी निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन । ४. यसमा विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत सिंगल बेञ्चको आदेश । ५. निवेदिकाको भनाई अनुसार कानुन बमोजिम निजको नाउँमा नामसारी दर्ता गरिदिनलाई निवेदिका मात्र हकदार नभई अन्य हकदार समेत भएको भन्ने ललितपुर नगर पञ्चायतको पत्रबाट देखिन आएकोले हकदार निश्चित गरी सिफारिश नभएसम्मका लागि कारवाही स्थगित तामेलीमा राखी दिने आदेश यस कार्यालयले गरेको हो । अतः उक्त आदेशले निवेदिकाको कानुनी हक हितमा आघात पुगेको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत मालपोत कार्यालय भक्तपुरको लिखित जवाफ ।