निर्णय नं. २३१० - परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २३१० - परमादेश भाग: २७ साल: २०४२ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०४२/०३/१७ २२३३ निर्णय नं. २३१० ने.का.प. २०४२ अङ्क ३ डिभिजन बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान सम्वत् २०४० सालको रिट नं. १३३१ विषय : परमादेश । निवेदक :जि.बर्दिया नेउलपुर गा.पं.वार्ड नं. ४ बस्ने करू थारू । विरूद्ध विपक्षी :मालपोत कार्यालय, बर्दिया । भूमि सधार कार्यालय,वर्दिया । जि.बर्दिया नेउलपुर गा.पं.वार्ड नं. ४ बस्ने विपतराम थारु । आदेश भएको मिति:२०४२।३।१७।२ मा दाताको नै जब पूर्ण हक स्वामित्व भएको नदेखिए पछि त्यसको जग्गा खरिद गरी लिने भन्ने रिट निवेदकको जग्गामा पूर्ण हक छ भन्न सकिने स्थिति भएन । (प्रकरण नं.११) निवेदक तर्फबाटःX विपक्षी तर्फबाट :विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलिराम कुमार उल्लेखित मुद्दाःX आदेश न्या.सुरेन्द्र प्रसाद सिंहः नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा लिइएको संक्षिप्त तथ्य र व्यहोरा निम्न प्रकारको छ । २. म निवेदकको दाता विपक्षी विपतराम थारूले जि.बर्दिया नेहालपुर गा.पं.वा.नं. ४(क) मा अवस्थित कि.नं. ३८४ को क्षेत्रफल २–१०–० विगहा जग्गा भू.सु.का. मार्फत बिक्री वितरणमा पाउनु भएकोमा जग्गा बिक्री वितरण छानविन आयोगले ०३०।९।२२।१ को निर्णयानुसार जफत गरी भू.सु.ऐन, २०२१ दफा २४ को उपदफा (२) अनुसार पुनः विपक्षी दाता विपतरामले प्राप्त गर्नु भएकोबाट विपक्षीको हक स्वामित्व निहित पुगेको छ । जग्गाको मोल समेत चुक्ता गरी सकी विवादित जग्गा म निवेदकलाई रू. २२०००। हजारमा मिति ०३४।८।१।४ मा घरायसी राजीनामा लेखी दिनु भयो परन्तु ऐनको म्यादभित्र पारित नगरिदिएको हुँदा मेरो जि.अ.मा पारित गरिपाउँ भन्ने फिराद पर्दा मिति ०३६।१।२१ मा पारित हुने गरी फैसला भएकोमा सो अनुसार रजिष्ट्रेशन पारित समेत भइसकेको छ यस प्रकार म निवेदकको हक स्वामित्वमा रहेको जग्गालाई दाखिल खारेज गरी पाउनु पर्नेमा अद्यावधी दा.खा. हुन सकेको छैन । दा.खा. गरिपाउँ भनी विपक्षी मालपोत कार्यालयमा बारम्बार अनुरोध गर्दा भू.सं.नियमावलीको नियम २३(३) बमोजिम अनुसूची १८ भू.सु.कार्यालयबाट प्राप्त नभएकोले दा.खा. गर्न मिल्दैन भनी जवाफ पाएको र विपक्षी भू.सु.का. ले सो पठाउन नमानेको हुँदा निवेदकलाई साह्रै मर्का पर्न गएको हुँदा मेरो अबरूद्ध हक प्रचलन गराई पाउँ भनी निम्न जिकिरमा उल्लेख गरेको छु । ३. जिकिर : पारित हुने गरी अन्तिम भइरहेको जि.अ.को फैसला बमोजिम विवादित जग्गामा मेरो पूर्ण हक भएकोमा कुनै शंका नै छैन । भू.सु.ऐन, २०२१ को दफा २३ अन्तर्गत ५ वर्ष सम्म मात्र बिक्री गर्न नहुनेमा सो अवधि पनि नाघी सकेको छ यस्तो किसिमको निर्विवाद हक पुग्नेमा विपक्षी मालपोत कार्यालयले दा.खा. नगरिदिएको र विपक्षी भू.सु.अ.ले १८ नं. नपठाएकोबाट मेरो संवैधानिक हकमा पूर्ण हनन् हुनपुगेको छ भने विपक्षी कार्यालयहरूले आफूले गर्नुपर्ने दायित्व पूर्णरूपमा पालन गरेको छैन अतः उक्त विपक्षी कार्यालयहरूले भू.सं. २०२१ को दफा २१(ख) ज.प. को २(क) को पूर्ण अवज्ञा गर्नुको साथै निवेदकको मौलिक हक हनन् हुन गएकोबाट संविधानको धारा १६।७१ बमोजिम परमादेश वा अन्य आज्ञा, आदेश पुर्जी गरी हकहरू प्रचलन गराई पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर । ४. विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत सिंगल बेञ्चको आदेश । ५. भूमि सुधारबाट विपतराम थारूले जग्गा पाएकोमा छानविन आयोगले जफत गरी पुनः निजकै नाउँमा उक्त जग्