निर्णय नं. ५०८४ - अधिकारपृच्छा
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ५०८४ - अधिकारपृच्छा भाग: ३७ साल: २०५२ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०५१/०४/१० ४४५३ निर्णय नं. ५०८४ ने.का.प. २०५२ अङ्क ४ संयुक्त इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार वर्मा सम्वत् २०५० सालको रिट नं. २६१७ आदेश मिति:२०५१।४।१०।२ विषयः अधिकारपृच्छा । निवेदक :ल.पु.जि.ल.पु.न.पं. वडा नं. ५ कुमारीपाटी बस्ने वर्ष ३२ को अधिवक्ता केशव प्रसाद भट्टराई । विरुद्ध विपक्षी: श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, सिंहदरबार, काठमाडौं । मधुसुदन प्रसाद गोर्खाली, श्री ५ को सरकारको मुख्य सचिव, सिंहदरबार । शारदा प्रसाद दाहाल, सचिव, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, सिंहदरबार । यादवकान्त सिलवाल, सचिव, परराष्ट्र मन्त्रालय, शितल निवास, काठमाडौं । रमेशजंग थापा, सचिव, रक्षा मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं । दुर्गा प्रकाश पाण्डे, सचिव वाणिज्य मन्त्रालय । डा. ठाकुरनाथ पन्त, अर्थ सचिव, अर्थ मन्त्रालय काठमाडौं । जित बहादुर मानन्धर, सचिव, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, हरिहर भवन पुल्चोक ललितपुर । विन्देश्वरी प्रसाद सिन्हा, सचिव, कृषि मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं । शिव बहादुर प्रधानाङ्ग, सचिव, आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं । टेक बहादुर थापा, सचिव, निर्वाचन आयोग । बेदव्यास क्षेत्री सचिव, कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय, बबरमहल, काठमाडौं । कुनै विषयमा कानूनी कारवाही चलाएर विवादको न्यायिक निरुपण गराउन अदालतको सहारा लिने हक साधारणतः त्यो विषयमा आफ्नो कुनै निजी हक वा सरोकार रहेको वा त्यस सम्बन्धमा भएको काम कारवाहीबाट आफ्नो कुनै कानूनी वा संवैधानिक अधिकारमा आघात परेको व्यक्तिलाई मात्र प्राप्त हुने । (प्र.नं. ९) जुनसुकै विषयमा जो सुकैले विवाद उठाएर अदालतमा आउन पाउने हो भन्ने त्यस्तो विवादहरुको कुनै अन्त्य नै हुँदैन । त्यस्ता स्थिति सार्वजनिक हितको दृष्टिकोणबाट बान्छनीय नहुने मात्र होइन, अपितु न्याय प्रशासन र न्याय सम्पादनको दृष्टिकोणबाट पनि अनुचित र अव्यावहारिक हुन्छ । त्यसैले प्रचलित कानूनले यस सम्बन्धमा स्पष्ट बन्देजहरु लगाएर अदालतबाट विवादको निरुपण गराउने हक सम्बन्धित व्यक्तिहरुमा सीमित गरेको पाइने । (प्र.नं. ९) सार्वजनिक पदको नियुक्ति, निर्वाचन वा मनोनयन संविधान र कानून सम्मत रुपमा होस भन्ने कुरा सार्वजनिक सरोकार वा चासोको विषय हो । त्यस्तो पद धारण गर्ने व्यक्तिको पदीय काम, कारवाही वा निर्णयबाट सार्वजनिक हक, हित वा स्वार्थमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा अनुकूल वा प्रतिकूल प्रभाव पर्दछ । त्यसैले त्यस्तो पदमा भएको अवैध नियुक्ति निर्वाचन वा मनोनयनको विरोध गरी त्यसलाई बदर गराउन त्यसमा कुनै किसिमको तात्विक सरोकार हुने देशको कुनै पनि नागरिकले यस अदालतसँग अधिकारपृच्छाको माग गरी निवेदन दिन सक्ने । (प्र.नं. १०) संविधानको धारा ८८ को उपधारा (२) अन्तर्गत अधिकारपृच्छाको आदेशको माग गरी यस अदालतमा आउन निवेदकले आफ्नो व्यक्तिगत हक, हित वा स्वार्थमा आघात परेको देखाउनु आवश्यक हुँदैन । विवादास्पद पद सार्वजनिक पद हो भन्ने देखाउनु नै सो प्रयोजनको लागि पर्याप्त हुन्छ । त्यस्तो पद बाहेक अन्य पदको नियुक्तिको बैधताको प्रश्न उठाउनको लागि मात्र आफ्नो व्यक्तिगत हकमा आघात परेको देखाउनु आवश्यक हुन्छ । त्यस अवस्थामा साधारणतः नियुक्तिमा भएका प्रक्रियागत कानूनी त्रुटीको आधारमा वैधताको निरुपण गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन अधिकारपृच्छाक