निर्णय नं. २३२९ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २३२९ - उत्प्रेषण भाग: २७ साल: २०४२ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०४२/०३/२८ २११० निर्णय नं. २३२९ ने.का.प. २०४२ अङ्क ४ फुल बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान माननीय न्यायाधीश श्री हहिरलाल राजभण्डारी सम्वत् ०४१ सालको रि.फु.नं. ४३ विषय : उत्प्रेषण । निवेदक : का.जि.का.न.पं.वडा नं. ७ चाबेल मैजू बहाल बस्ने ऋषिराम रिमाल । विरूद्ध विपक्षी :भूमि सुधार कार्यालय,।काठमाडौं । का.जि.का.न.पं. वडा नं. ७ मैजू बहाल बस्ने चिरञ्जिवी प्रसाद रिमाल । ऐ.ऐ वार्ड नं. बौद्ध घ्याङ चापल बस्ने रानमजी प्रसाद न्यौपाने । आदेश भएको मिति:२०४२।३।२८।६ मा दाजु परलोक भएपछि हकदार छोरा छँदाछँदै भाइका नाउँमा मोहियानी सार्ने व्यवस्था नभएको । (प्रकरण नं.१२) निवेदक तर्फबाट:विद्वान अधिवक्ता श्री यादव खरेल विपक्षी तर्फबाट :विद्वान अधिवक्ता श्री सिताराम तिवारी उल्लेखित मुद्दाःX आदेश न्या.सुरेन्द्र प्रसाद सिंहः यस अदालत डिभिजन बेञ्चबाट मिति ०४१।४।५।६ मा भएको निर्णय नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) बमोजिम दोहर्याई दिनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकुम बक्स भई आए बमोजिम फुल बेञ्चको लगतमा दर्ता भई निर्णयार्थ यस बेञ्चमा पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ : २. चाबेल गा.पं.वा.नं. ७(ख) कि.नं. ११६ कित्ताकाट भई कि.नं. ३७५ र ३७६ को जम्मा जग्गा रोपनी ०–७–३ को जोताहा मेरो पिताजी गणेशप्रसाद रिमाल हुनुभएको हुँदा उहाँ ०२५ सालमा परलोक हुनुभएकोले मेरो नाउँमा जोत नामसारी गरिपाउँ भन्ने मेरो उजूरी । ३. विपक्षी चिरंजिवीले पनि साविक कि.नं. १११ र ११६ को जोताहा मेरो दाजु गणेशप्रसाद परलोक भई हकदार छोरा ऋषिरामले मलाई छोडपत्र गरिदिनु भएकोले मेरो नाउँमा जोत कायम गरिपाउँ भन्ने विपक्षी चिरञ्जिवीप्रसाद रिमालको उजूरी । ४. जग्गावाला बुझिएकोमा ऋषिरामलाई मोही पत्याई बयान समेत गरिदिएकोमा भू.स.ऐन, २०२१ को दफा २६ को उपदफा १ अनुसार हकदार छोरा छँदाछँदै भाइ चिरञ्जिवीप्रसाद रिमालका नाउँमा मोहियानी सार्ने व्यवस्था नभएको र नाउँसारी गरिपाउँ भन्ने छोरा ऋषिराम रिमालले पहिला नै छोडपत्र गरिदिई सकेको कुरामा दावी पुग्न नसक्ने हुँदा यो मुद्दा खारेज हुने ठहर्छ भनी २०४०।२।१५ मा भू.सु.का.बाट भएको निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २६(१) तथा अ.बं. ८२ नं. र अ.बं. १८० नं. को प्रतिकूल हुनुको साथै प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ को समेत विपरीत हुन गएको र संविधानको धारा १० (१), ११(२)(ङ) र धारा १५ ले प्रदत्त हकमा समेत आघात पुग्न गएकोले विपक्षी भूमि सुधार अधिकारीज्यूबाट भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गराई कानुन बमोजिम हक प्राप्त व्यक्तिको उजूरीमा कारवाही किनारा गर्नु भनी परमादेशको आदेशद्वारा बदर गराई कानुन बमोजिम हक प्राप्त व्यक्तिको उजूरीमा कारवाही किनारा गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी गरी संवैधानिक तथा कानुनी हकको प्रचलन कायम गराई पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर रहेछ । ५. विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि नियम बमोजिम पेशगर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालतसिंगल बेञ्चको आदेश । ६. रिट निवेदकको दावीका सम्बन्धमा पहिले नै छोडपत्र गरी दिइसकेकोले यसरी छोडपत्र गरी सकेको कुरामा पुनः दावी पुग्न सक्ने नहुँदा भूमिसम्बन्धी ऐन नियम बमोजिम अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट भएको निर्णय कानुनसंगत नै हुँदा रिट निवेदनको खारेज हुनुपर्ने सविनय अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत भूमि सुधार कार्यालयको लिखित जवाफ रहेछ । ७. भू