निर्णय नं. ८६५३ - रैकरजग्गाको लगत कट्टा समेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८६५३ - रैकरजग्गाको लगत कट्टा समेत भाग: ५३ साल: २०६८ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०६८/०४/२४ २७५६ ने.का.प. २०६८, अङ्क ७ निर्णय नं.८६५३ सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती संवत् २०६२ सालको दे.पु.नं. ८२१९, ८३७३ फैसला मितिः २०६८।४।२४ मुद्दा :– रैकरजग्गाको लगत कट्टा समेत । पुनरावेदक वादीः गुठी संस्थान डिल्लीबजार काठमाडौँको तर्फबाट प्रशासक समेतको तर्फबाट ऐ.का प्रशासक दिलीपकुमार भट्ट समेत विरुद्ध प्रत्यर्थी प्रतिवादीः का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. १६ वस्ने ऋद्धि राणा समेत पुनरावेदक वादीः श्री बलभद्र कुँवर गुठी ऐतिहासिक तथा धार्मिक स्थल संरक्षण परिषद्, २०५० टेकु पचलीघाट काठमाडौँ समेत विरुद्ध प्रत्यर्थी प्रतिवादीः का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. १६ वस्ने ऋद्धि राणा समेत शुरु निर्णय गर्नेः– श्री विष्णुप्रसाद सिग्देल पुनरावेदन फैसला गर्नेः मा.न्या.श्री तपवहादुर मगर मा.न्या.श्री लक्ष्मणमणि रिसाल § आफूखुशी लेखिने चारकिल्ला र लालमोहर समेतका मुद्दा पर्नु धेरै वर्षअघिका लिखतमा उल्लिखित चारकिल्लामा आधारभूत अन्तर छ । कतैबाट पुष्टि गर्नु नपर्ने फिराद, निवेदन, राजीनामा बकसपत्र र करारनामा आदि लिखतमा लेखिएका चारकिल्ला स्वयममा निश्चयात्मक प्रमाण हुन सक्दैन । रजिष्ट्रेशनको १६ नं. ले यस्ता लेखिने किल्लाको स्वतन्त्र पुष्टि हुनुपर्ने स्वीकारेको छ । लालमोहर, काश्यपत्र, गुठीपत्र, दानपत्र, शिलालेख र ताम्रपत्र जस्ता मुद्दा पर्दा काम लाग्ला भन्ने उद्देश्यले खडा नगरिएका लिखतमा उल्लिखित चारकिल्लाको प्रामाणिक महत्व निश्चयात्मक हुन्छ । तर यस्ता लिखतको सक्कल नहेरी केवल पक्षले लेखेको वा प्रतिलिपि भनी देखाएको आधारमा अदालतले न्यायिक धारणा बनाउन नसक्ने । § आफैँले प्रतिलिपि भनी पेश गर्ने पक्षसँग सो लिखत यदि भएको भए नरहने वा नहुने अवस्था पर्दैन् । हकका स्रोत मानिएका यस्ता लिखतको फोटोकपी वा प्रतिलिपि मात्र हेरेर न्यायिक अवधारणा बनाउन न्यायोचित हुँदैन । सो लिखत अदालतले पेश गर्न आदेश दिंदा पनि पेश नगर्नुबाट निजका विरुद्व अवधारणा बन्दछ । प्रमाण ऐनको दफा ३५(१) बमोजिम सो लिखत पेश गरी प्रमाणित गराउन नसकेबाट त्यस्तो प्रमाणको अस्तित्व, आधिकारीकता र विश्वसनीयतामा नै प्रश्न खडा भएकोले प्रमाणका लागि ग्रहणयोग्य नदेखिने । (प्रकरण नं.२) § गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३९(१) को अधिकार गुठीको संरक्षणका लागि दिइएको हो, कुनै व्यक्ति विशेषको पृष्ठपोषण गर्न दिइएको होइन । न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्ने निकाय वा व्यक्तिका आचार र व्यवहारमा निष्पक्षता, प्रमाणको मूल्याङ्कन गर्ने क्षमता र सक्षम निकायले विधिवत् रुपमा गरेका चुनौतीरहित निर्णयको सम्मान गर्ने न्यूनतम् न्यायिक मान्यता प्रदर्शित हुनु पर्दछ । यसो हुन नसके अदालतका आँखामा त्यस्ता निर्णय आदेश त्रुटिपूर्ण तथा आपत्तिजनक भई बदरयोग्य हुने । (प्रकरण नं.५) पुनरावेदक वादी तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता रमेशकुमार मैनाली प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फबाटः अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ७(ख), ३५(१) § गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २(ज), (ञ), (ट), ३९(१) फैसला न्या.प्रकाश वस्तीः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) (ग) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः– स्व. वीरभद्र कुँवरले स्थापना गर्नु भएको श्री वीर भद्रेश्वर श्री विरभगवती गुठीअन्तर्गत लालमोहर