निर्णय नं. ५०९६ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरी पाउं ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ५०९६ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरी पाउं । भाग: ३७ साल: २०५२ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०५१/१२/०९ ३००१ निर्णय नं. ५०९६ ने.का.प. २०५२ अङ्क ५ बिशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ सम्वत् २०४९ सालको रिट नं. ३०९१ फैसला मिति :२०५१।१२।९।५ विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरी पाउं । निवेदक :जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको वरिष्ट सहायक पदबाट अवकास प्राप्त कृष्ण बहादुर श्रेष्ठ । विरुद्ध विपक्षी :जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र लि. सानोठिमी, भक्तपुर समेत । सन्चालक समिति ऐ.ऐ । प्रवन्धक सावित्री लाकौल ऐ.ऐ । शिक्षा,संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालय । मिति २०४९।८।३० को बैठक नं. ४२३ को संचालक समितिको निर्णयको माईन्यूटमा “३० वर्ष नोकरी अवधि पुगेका निम्नलिखित कर्मचारीहरुले पनि नोकरीको हदबाट अवकाश पाउने जानकारी भयो” भन्ने सम्म उल्लेख भएको देखिन्छ । कुन ऐन वा नियम अनुसार निवेदकलाई अवकास दिइएको हो ? उक्त निर्णयमा खुलेको देखिंदैन । निवेदकलाई दिइएको पत्र सम्ममा संशोध्रित सो केन्द्रको कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०४३ को नियम १०(१) र १०(२) अनुसार ३० वर्ष सेवा पुगेको भनी उल्लेख गरेको पाइयो । निवेदकलाई दिएको अवकाश पत्रलाई निर्णय प्रकृतिको भन्न मिलेन । उपरोक्तानुसार संचालक समितिले अवकास दिने भनी निर्णय गरेको देखिएन । प्रवन्धकले अवकाश दिएको कुरालाई समर्थन गरेको हो कि भन्नलाई पनि सो पत्र प्रवन्धले मिति २०४९।९।२ मा मात्र दिएको देखिन्छ । सो भन्दा अगावै मिति २०४९।८।३० मा बसेको संचालक समितिको बैठकले पछि भएको प्रवन्धकले दिएको अवकास पत्रलाई परोक्षरुपले समर्थन जनाएको भनी संझन मिल्ने अवस्था नदेखिने । (प्र.नं. ७) संचालक समितिले कुनैनिर्णय प्रकृतिको कार्य नगरी जानकारी लिने कार्य सम्मको आधारमा अवकास दिएको मनासिव भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. ७) लिखित जवाफ र वहशले निर्णयको स्थान लिन सक्दैन । (प्र.नं. ७) जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र लि. का कर्मचारी सेवाशर्त सम्बन्धी नियमावली, २०४३ को नियम १०.२ संशोधन गर्ने भन्ने जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र लिमिटेड संचालक समितिको निर्णय उपर चित्त नबुझाई निवेदकले रिट निवेदन गरेको देखियो । संचालक समितिको संशोधन गर्ने सो निर्णय संविधानको यो यस धारा उपधारासँग बाझिएको छ भनी किटानी साथ उल्लेख गर्न नसकेको कारणले अमान्य घोषित गर्न नमिले पनि श्री ५ को सरकारको सरकारी सेवा र विकास समिति ऐन, २०१३ र संस्थान ऐन, अन्तर्गतको सेवाका बीचमा तात्विक भिन्नता हुने र श्री ५ को सरकारको सेवाबाट राजीनामा गरेर मात्र केन्द्रको सेवामा नव प्रवेशीको रुपमा आएको हुँदा श्री ५ को सरकारको सेवा पनि जोड्न मिल्ने भनी गरेको निर्णयका आधारमा भएको संशोधन गर्ने निर्णय कानूनसंगत भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. ७) निवेदक तर्फबाट:विद्वान अधिवक्ता श्री धुर्वलाल श्रेष्ठ विपक्षी तर्फबाट :विद्वान वरिष्ट सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी. अवलम्बित नजीरःX आदेश न्या. लक्ष्मण प्रसाद अर्यालः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार छ । २. म निवेदक शिक्षा मन्त्रालय शिक्षा विभागको मिति २०१९।६।१६ को पत्रद्वारा विकास तर्फको व.टा. पदमा अस्थायी र २०२१।६।२६ देखि स्थायी नियुक्ति पाई श्री ५ को सरकार