निर्णय नं. ५०९७ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश लगायतको आदेश जारी गरी पाउं ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ५०९७ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश लगायतको आदेश जारी गरी पाउं । भाग: ३७ साल: २०५२ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०५१/०७/१० २५६९ निर्णय नं. ५०९७ ने.का.प. २०५२ अङ्क ५ विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री रुद्र बहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल माननीय न्यायाधीश श्री हरि प्रसाद शर्मा सम्वत् २०५१ सालको रिट नं. २५३० आदेश मिति : २०५१।७।१०।५ विषय : उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश लगायतको आदेश जारी गरी पाउं । निवेदक :श्री ५ को सरकार, अर्थ मन्त्रालय, कर विभागबाट अवकास प्राप्त सर्लाही जिल्ला सलेमपुर गा.वि.स. वडा नं. ५ बस्ने नथुनी महतो । विरुद्ध विपक्षी :श्री ५ को सरकार, मन्त्रि परिषद सचिवालय । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय,कर्मचारी प्रशासन शाखा,,लोक सेवा आयोग । निवेदकलाई जुन नियमावली प्रयोग गरी अवकास दिएको हो सो नियमावली नै खारेज भै सकेपछि लामो अवधिसम्म चुप लागी विलम्ब गरी मिति २०५१।६।१२ मा प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको देखिन आयो । रिट निवेदनमा घरायसी कारणले विलम्ब भएको भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । निवेदनमा घरायसी कारण लेख्दैमा त्यसलाई उचित र पर्याप्त कारण मान्न नमिल्ने । (प्र.नं. ८) निवेदक तर्फबाटःX विपक्षी तर्फबाटःX अवलम्बित नजिरःX आदेश न्या. रुद्र बहादुर सिंहः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्र्तगत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ । २. निवेदक श्री ५ को सरकारको सेवामा अस्थायी रुपमा २०२२।१०।११ मा कर निरिक्षक (नायब सुब्बा) मा नियुक्ति पाई २०२४।४।१९ मा स्थायी नियुक्त भै आफ्नो दक्षताले भ्याएसम्म इमान्दारीपूर्वक कार्य गरी आएको एक कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी हुँ । म माथि विपक्षी मन्त्रालयले पूर्वाग्रह राखी २०५०।७।२१ मा अवकास पत्र बुझाइयो । ३. निवेदकको घर सर्लाही भएको सम्पूर्ण घर व्यवहार आफैले हेर्नु परेकोले उपस्थित हुन नसकेको हुँदा विलम्बको सिद्धान्त आकर्षित नहोस् साथै धारा ८८(१) बमोजिमको कुरामा जहिलेसुकैपनि अदालतमा प्रवेश गर्न पाउने हुँदा विलम्बको सिद्धान्त प्रस्तुत निवेदनमा आकर्षित हुने होइन । ४. संविधानको धारा १२४ ले निजामती कर्मचारीको सम्बन्धमा व्यवस्था गरी सेवाका शर्तहरु ऐनद्वारा निर्धारित गरिए बमोजिम हुने छ भन्ने उल्लेख भएको, निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ५ मा हरेक कर्मचारीको सेवा अवधि श्री ५ को सरकारको इच्छा अनुसार हुने भनिएको सेवा अवधि भन्नाले सेवाका शर्तहरु पनि पर्दछ यस्ता शर्तहरु संविधान लागु भएको मितिले १ वर्ष पछि ऐनमा व्यवस्था गर्नु पर्नेमा नगरी नि.से.नि. ले नै व्यवस्था गरेको उक्त प्रावधान संविधानको धारा १२४ सँग बाझिएको अवस्थ थियो । त्यस्तो निष्कृय कानूनको आधारमा गरिएको बदरभागी छ । निवेदक पेन्सनपट्टा समेत नलिएको कर्मचारी भएको नि.से.नि. २९ औं संशोधनको ७.१(२) बमोजिम निवेदकलाई अवकास दिएको । निजामती सेवा ऐन, २०१३ तथा नि.से.नि. २०२१ संविधान लागु भएको एक वर्ष पश्चात अर्थात २०४८।७।२२ पश्चात स्वतः अमान्य भैसकेको हुँदा नि.से.नि २९ औं संशोधनलाई संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम अमान्य घोषित गरिपाउँ । ५. श्री ५ को सरकारले अवकास दिने निर्णय गरेको उपर सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासबाट साविक पदमा पुनस्थार्पना गर्ने परमादेश समेत जारी भएबाट विपक्षीहरुको निजामती कर्मचारी उपरको बदनियत स्पष्ट हुन्छ । निवेदक समानका २० वर्षे नोकरी अवधि पुगेका अन्य कर्मचारी यद्यपी बहालमा छन् तर निवेदकमाथि असमान कानूनी व्यवहार गरेको छ । उचित र पर्याप्