निर्णय नं. २३४५ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २३४५ - उत्प्रेषण भाग: २७ साल: २०४२ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०४२/०३/३१ २३६९ निर्णय नं. २३४५ ने.का.प. २०४२ अङ्क ४ डिभिजन बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव सम्वत् २०४० सालको रि.नं. १९८४ विषय : उत्प्रेषण निवेदक : जि. झापा अनारमनी गा.पं.वार्ड नं. ३ देवी बस्ती बिर्तामोड बस्ने भरत बाबु भन्ने सि.के.प्रसाई । विरूद्ध विपक्षी :श्री ५ को सरकार, मन्त्री परिषद् सचिवालय सिंहदरवार । भूमि सुधार मन्त्रलय,सिंहदरबार । आदेश भएको मिति:२०४२।३।३१।२ मा मिति २०४०।२।१६ खण्ड ३३ अतिरिक्ताङ्क ७ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भूमि सुधार मन्त्रालयको सूचनाद्वारा सगरमाथा अञ्चल अदालतका अञ्चल न्यायाधीश श्री केदार प्रसाद गिरीको अध्यक्षतामा गठित जिल्ला समिति, मार्फत भूमि सुधार कार्यालय चन्द्रगढी झापा, १ दर्ता तिरो भोगाधिकार समेत कुनै प्रकारबाट पनि रिट निवेदनमा उल्लिखित सम्पत्तिमा निवेदकको हकदैया रहेको देखिन नआएकोले त्यस्तो अवस्थामा हक प्रचलनको प्रश्न उठ्न नसक्ने। (प्रकरण नं.११) निवेदक तर्फबाट:विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरव प्रसाद लम्साल उल्लेखित मुद्दाःX आदेश न्या.सुरेन्द्र प्रसाद सिंहः विपक्षी नं. ३ मा उल्लिखित जिल्ला समितिले मेरो समेत जग्गा लिलाम गर्ने गरी मिति २०४०।१०।६ मा सुर्योदय साप्ताहिक र स्थानीय गा.पं.मा २०४०।९।२५ मा टाँस गरेको सूचना अनुसारको सम्पूर्ण कारवाही बदर गरिपाउँ भनी संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन पत्रको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार रहेछ । २. विपक्ष मध्येको जिल्ला समिति झापाबाट भू.सं.ऐन, २०२१ अनुसार हदबन्दी भन्दा बढी भई प्राप्त एवं जफत भएका मोही नलागेका जग्गा भू.सं.नियमहरू, २०२१ को नियम २३ को प्राथमिकताको क्रमको आधारमा बिक्री वितरण गरिने भन्दै दर्खास्त आव्हान गर्दै मिति २०४०।१०।६ को स्थानीय भद्रपुरबाट प्रकाशित हुने साप्ताहिक सुर्योदयमा सूचना प्रकाशित गरिएको रहेछ । ३. म निवेदकको २०१८ सालमा रोक्का भएको जग्गा पनि बिक्री वितरण हुने भन्ने हल्ला सुनी बुझ्दा जि.झापा अनारमनी गा.पं.वार्ड नं. ७(क) कि.नं. २४१ को क्षेत्रफल ०–१०–० जग्गा र त्यसमा बनेको पक्की घर समेत बिक्री वितरण गरिने भन्ने उक्त समितिबाट थाहा भयो। ४. मिति २०४०।२।१६ मा प्रकाशित भूमि सुधार मन्त्रालयको सूचना हेर्दा वस्तुतः प्रत्यर्थी समितिलाई हदबन्दी भन्दा बेसी हुने जग्गाको छानविन र निर्णय गर्ने तथा भू.सु.ऐन, २०२१ मुताविक हदभन्दा माथिका प्राप्त भएका जग्गाको बिक्री वितरण गर्नसम्म अधिकार दिइएकोमा मेरो २०१८ सालको राजनैतिक मुद्दाको कारण रोक्का भएको जग्गा बिक्री वितरण गर्न लागेको भू.सु. ऐन, २०२१ को उल्लंघन र अधिकार क्षेत्रको अतिक्रमण भएको स्पष्ट हुनुका साथै श्री ५ को सरकारबाट रोक्का भएको जग्गाको अन्तिम रूपले फुकुवा दिन मिल्दैन भनी निर्णय गरी नसकेकोमा हदबन्दी कार्यवाहीको सिलसिलामा प्रत्यर्थी समितिले गरी रहेको कारवाही अ.बं. ३५ नं. र २०४०।२।१६ मा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको प्रतिकूल भएकोबाट मेरो मौलिक हकमा आघात परेको हुँदा संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण लगायतको आदेश जारी गरी रोक्का रहेको मेरो अनारमनी गा.पं.वडा नं. ७ कि.नं. २४१ क्षेत्रफल ०–१०–० र त्यसमा रहेको घर समेत बिक्री वितरण गर्न लागेको २०४०।२।१६ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाले गठित विपक्ष समितिको कारवाही बदर गरिपाउँ र र