निर्णय नं. २३४९ - अदालतको अपहेलना गरेकोमा सजायँ गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २३४९ - अदालतको अपहेलना गरेकोमा सजायँ गरिपाउँ भाग: २७ साल: २०४२ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०४२/०३/०९ २४७१ निर्णय नं. २३४९ ने.का.प. २०४२ अङ्क ४ डिभिजन बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान सम्वत् २०४१ सालको फौ.नं. ८३ विषय : अदालतको अपहेलना गरेकोमा सजायँ गरिपाउँ । निवेदक : सुनसरी जिल्ला धरान नगर पञ्चायत वडा नं. ५ बस्ने रमेश कुमार श्रेष्ठ । विरूद्ध विपक्षी :धरान नगर पञ्चायतका प्रधानपञ्च धरान । नगर पंचायत कार्यालय सुनसारी । धरान नगर पंचायत सुनसारी । फैसला भएको मिति:२०४२।३।९।१ मा अदालतबाट भएको निर्णयबाट जारी भएको परमादेश विपक्षीहरूले उल्लंघन गरे भन्ने निवेदकको जिकिर समर्थित हुन सकेको देखिन आएन । अतः विपक्षीहरूलाई यस अदालतबाट जारी भएको आदेशको अपहेलना गरेमा सजायँ गरिपाउँ भन्ने निवेदकको माग दावी पुग्न नसक्ने। (प्रकरण नं.८) फैसला न्या.जोगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तवः अदालतको फैसला कार्यान्वित नगरेकोले विपक्षीहरूलाई सजायँ गरिपाउँ भन्ने मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छन् : धरान नगर पञ्चायत इलाकाभित्र मैले व्यापार व्यवसाय गरी काम गरिआएकोमा स्थानीय नगर पञ्चायतले नगर पञ्चायत (कार्य व्यवस्था नियमावली), २०२० को नियम ७ मा निर्धारित गरे बाहेकको कुनै कर असूल उपर गर्न नसक्नेमा सेवा विद्युत कर, सफाई कर र दमकल सुविधा कर समेतको नामबाट मनमानी दर कायम गरी नगर पञ्चायत क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्दा मालसामान रोकी व्यापारीहरूबाट कर असूल गर्ने काम भइरहेको अनधिकृत गैरकानुनी र स्वेच्छाचारी हुनाले सो नगर्न दिनको लागि मैले यस सम्मानीत अदालतमा नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण र परमादेश समेतको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने दिएको निवेदन पत्र बमोजिम नगर पञ्चायत समेतको सुनवाई गरी उक्त कानुन विपरीतको कर लिने निर्णय बदर गरी परमादेश समेत मिति ०४१।७।१६।४ मा जारी भएको थियो । सम्मानीत सर्वोच्च अदालतले नगर पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ३९।८ र नगर पञ्चायत (कार्य व्यवस्था नियमावली) २०२० को नियम ७ समेतको व्याख्या गरिदिएको आदेशलाई अमान्य र निरर्थक गर्दै विपक्षी धरान नगर पञ्चायतले साविक करदर रेटमा साविक बमोजिम नै नगर पञ्चायत क्षेत्रभित्र माल पैठारी हुँदा छाँटद्वारा रोकी पैठारी हुने मालसामानको मूल्यको अनुपातमा सुविधा दस्तूर रसिद दिई कर उठाई आएकोमा सो विषयमा सम्पूर्ण व्यापारी समुदायको विरोध आपत्ति हुँदा पनि हामीलाई बाध्य गरी उक्त कर उठाउनेमा उक्त नगर पञ्चायतको प्रधानपञ्च स्वयं नै अग्रसर र संलग्न भई रहनुभएको छ । जुन कुरा विपक्षी प्रधानपञ्चले प्रेस सम्मेलन गरेको मिति ०४१।८।१० को गोरखापत्र समेतबाट समर्थित हुन्छ । नेपाल कानुनको परिपालन गर्नुको अतिरिक्त यस सम्मानीत अदालतका निर्णयलाई समेत पालन गर्नुपर्ने कर्तव्य र दायित्व भएको विपक्षी प्रधानपञ्चले कानुन विपरीतको कार्य यस सम्मानीत अदालतको मिति ०४१।७।१६ को फैसलालाई निरर्थक निष्कृय र अमान्य गरी यस सम्मानीत अदालतको अपहेलना गर्नु भएको छ । २. यस सम्मानीत अदालतको उक्त मिति ०४१।७।१६ को फैसलामा नगर पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ३९(८) को स्पष्ट व्याख्या भई नगर पञ्चायतले पानी वा बिजुली वा अरु कुनै कुराको सुविधा उपलब्ध गरिदिएमा त्यस्तो सुविधा उपधोग गर्ने व्यक्तिसित सो वापत उचित महसूल वा दस्तूर लिन सक्ने हो तर प्रस्तुत विवादमा डटपेनको व्यापार उपर उक्त कानुन आकर्षित हुने देखिँदैन भनी निर्णय भइरहेकोमा सो निर्णयको प्रति कप