निर्णय नं. ६००१ - उत्प्रेषणयुक्त प्रतिषेध
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६००१ - उत्प्रेषणयुक्त प्रतिषेध भाग: ३७ साल: २०५२ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०५२/०१/१२ २१९६ निर्णय नं. ६००१ ने.का.प. २०५२ अङ्क ५ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ २०५१ सालको रि.नं. ३५६८ आदेश मिति:२०५२।१।१२।३ विषय:उत्प्रेषणयुक्त प्रतिषेध । निवेदक :का.जि.का.न.पा. वडा नं. १३ वाफल कालिमाटी बस्ने विरेन्द्र राज राजभण्डारी । विरुद्ध विपक्षी :जिल्ला प्रशासन कार्यालय बबरमहल । का.जि.का.न.पा.वार्ड नं. १३ ताहाचल बस्ने श्रीमती सरस्वती राजभण्डारी । अंश वापत प्राप्त भएको निवेदनको सम्बन्धमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कुनै कारवाही गर्न मिल्दैन । त्यसमा कारवाही गरी विपक्षीलाई बुझ्ने तारेखमा राख्ने वा अन्य कुनै किसिमको कारवाही गर्न अनधिकृत हुँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्र.नं. ८) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ । अवलम्बित नजीरःX आदेश न्या. सुरेन्द्र प्रसाद सिंहः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त जिकिर यस प्रकार छ : २. विपक्षी सरस्वती राजभण्डारी मेरो पत्नि हुन । निजसँग ०४४ साल फाल्गुण १९ गते विवाह भई २०४६ सालमा एक छोरीको जन्म भएको छ । विवाहपछि हाम्रो बिच स्नेहात्मक सम्बन्ध रही आएकोमा कटुता थिएन । तर २०५० साल पौष महिनाको अन्ततिर अचानक घरबाट निस्की गईन । विपक्षीले २०५० साल माघमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय समक्ष अंश पाउँ भनी उजुर दिएकी रहिछन् सोही सिलसिलामा प्रत्यर्थी जि.प्र.का. ले मिति २०५०।१०।१४ को पत्र प्रेषित गरी मलाई हाजिर हुन आउन सूचित गरिएपछि २०५०।१०।२४ मा हाजिर हुन गए सो मिति देखि अहिले सम्म मलाई तारिखमा राखिएको छ । ०५१।२।२० को तारेखमा हाजिर हुनजाँदा विपक्षी कार्यालयले विपक्षी सरस्वतीलाई अंश वापत रु. ६,००,००० छ लाख प्रदान गर्न दवाव दिईयो । म संग त्यति रुपैया नभएको र म आफैले अंश प्राप्त नगरेकोले अंशवण्डा गर्न असमर्थ छु भनी भन्दा कार्यालयका अधिकृतज्यूहरुले कडा बचन प्रयोग गरी थुनामा राख्ने धम्की दिई छोरीलाई विपक्षी सरस्वती जिम्मा लगाई छ लाख रुपैया नगद लिई आउनु भनी २०५१।२।२२ गतेको तारेख तोकेर मात्र मलाई छाडियो । अंशवण्डा सम्बन्धमा कारवाही उजुर सुन्ने अधिकरा प्रत्यर्थी नं. १ लाई छैन र परिणामतः अ.वं. ३५ नं. ले बदरभागी छ । प्रत्यर्थीको कारवाहीबाट निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), र १७ द्वारा प्रत्याभूत हक कुण्ठित भएकोले धारा २२।८८(२) अन्तर्गत विपक्षी नं. १ ले निवेदक विरुद्ध गरी रहेको गैरकानूनी एव अधिकार क्षेत्र विहिन कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी अब उप्रान्त कुनै गैर कानूनी कारवाही नगर्नु भन्ने प्रतिषेधको आदेशद्वारा प्रतिषेध गरी पाउँ र निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म स.अ. नि. ०४९ को नियम ४१ अन्तरगत अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर। ३. निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश । ४. सरस्वती राजभण्डारीको शान्ति सुरक्षा गरी पाउँ भन्ने निवेदन यस कार्यालयमा परेकोले निवेदन अनुसार विपक्षी विरेन्द्र राजभण्डारीलाई बोलाइएको हो । निजलाई अंश दिलाउने विगो भर