निर्णय नं. ४७६३ - उत्प्रेषण, परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४७६३ - उत्प्रेषण, परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ भाग: ३५ साल: २०५० महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०५०/०५/०६ ३०७६ निर्णय नं. ४७६३ ने.का.प. २०५० (ख) अङ्क ६ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा सम्वत २०४९ सालको रिट नं. २१४८ आदेश मिति: २०५०।५।६।१ निवेदक : ललितपुर जिल्ला ठैव गा.वि.स. वडा नं. १ घर भएका रामकृष्ण महर्जन । विरुद्ध विपक्षी : प्रशासकीय अदालत, सिंहदरबार, काठमाडौं । विषय : उत्प्रेषण, परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ । (१) भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा २१ मा दफा २०(१) र (२) अन्तर्गत विभागीय सजाय पाएको राष्ट्र सेवकले निज उपर दफा २४ अनुसार मुद्दा चलाइएकोमा सो मुद्दा हेर्ने अदालतबाट मुद्दाको किनारा भएको मितिले र मुद्दा नचलाइएको विभागीय सजायको आदेश पाएको मितिले ३५ दिन भित्र विभागीय सजायको आदेश उपर प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था हुँदा र ने.का.प. २०४७ अंक ३ नि.नं. ४०७८ को मुद्दा प्रतिपादित सिद्धान्त बमोजिम समेत वि.प्र.वि. को निर्णय पर्चामा अदालतमा मुद्दा चलाइनेछ भन्ने उल्लेख सम्म भएको तर मुद्दा धेरै समय सम्म नचलाइएको प्रस्तुत निवेदनमा वि.प्र.वि. को मिति २०४६।१।२२ को निर्णय उपर प्रशासकीय अदालतमा ऐनका म्याद भित्र पुनरावेदन लाग्ने नै देखिन्छ । तर प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकले पुनरावेदनको लागि प्रशासकिय अदालतमा निवेदन दर्ता गराएपछि निवेदन आफैले दिएको नियम बमोजिम तारेखमा बस्न नपर्ने भए तापनि आफूलाई सरोकार भएको विषयमा समय समयमा के कसो भएको छ, बुझ्दै रहने कर्तव्य हुन्छ । तसर्थ मिति २०४६।३।५ मा निवेदकले प्रशासकिय अदालत समक्ष पुनरावेदन दर्ता गराएको र सो उपर प्रशासकीय अदालतबाट ०४६।३।९ मा आदेश भएकोमा सो आदेश समयमै थाहा पाइन तथा रिट निवेदन दायर गर्न ढिलाई नै भए पनि यसबाट तेश्रो पक्षको हक सृजित नभएको भनी विलम्बको सिद्धान्त आकर्षित हुँदैन भन्न सकिएन । अतः निवेदकले आफ्नो हक अधिकारको सम्बन्धमा व्यवास्ता गरी लगभग ३ वर्षसम्म चुप लागी बसी मौकामा भएको आदेश थाहा पाउने मनासिव तवरले प्रयास गरेको तथा सजग रहेको नदेखिंदा र किन विलम्व भएको हो त्यस्को मनासिव कारण देखाउन नसकेको देखिंदा रिट निवेदन खारेज हुने । (प्र.नं. ७) अवलम्बित नजीर: ने.का.प. २०४७, अंक २, निर्णय नं. ४०७८, पृष्ठ १६७ मा प्रतिपादित सिद्धान्त । आदेश न्या. लक्ष्मण प्रसाद अर्याल १. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छः– २. विशेष प्रहरी विभागले मलाई चापाखर्क खाने पानी आयोजनामा विभिन्न निर्माण कार्यहरु गर्दा इष्टिमेट तथा स्पेशिफिकेशन अनुसार नगरी नगराई र योजनाको कामको लागि प्राप्त पेश्की रकम समेत दुरुपयोग गरी भ्र.नि.ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ अन्तर्गत कसूर गरेको अभियोग लगाई सोही ऐनको दफा २०(१) को अधिनमा नि.से.नि. २०२१ को परिच्छेद १० को नियम ६ (१) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी मिति २०४६।१।२२ को निर्णय पर्चाबाट बर्खास्त गरी सोही केशमा अदालती कारवाहीको लागि सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा समेत दायर गरिने र सो निर्णयमा चित्त नबुझे कानून बमोजिम गर्नु हुन भनी लेखिएको वि.प्र. विभागको मिति २०४६।१।२५ को पत्र २०४६।२।१ मा प्राप्त भयो । उक्त निर्णय उपर पत्र प्राप्तिको मितिले ३५ दिन २०४६।३।४ मा पुग्नेमा मलाई पेट सम्बन्धी रोगले काबु बाहिरको प