निर्णय नं. ६००५ - उत्प्रेषण र परमादेश लगायतको उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउं ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६००५ - उत्प्रेषण र परमादेश लगायतको उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउं । भाग: ३७ साल: २०५२ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०५२/०१/१९ २६१८ निर्णय नं. ६००५ ने.का.प. २०५२ अङ्क ५ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय माननीय न्याायधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य सम्वत २०५० सालको रि.नि. नं. २९४९ आदेश मिति : २०५२।१।१९।३ विषय : उत्प्रेषण र परमादेश लगायतको उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउं । निवेदक :का.जि.न.पा. वडा नं. ३३ बस्ने मणिन्द्ररन्जन बराल । विरुद्ध विपक्षी :श्री ५ को सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय, रामशाहपथ । स्वास्थ्य राज्य मन्त्री श्री रामवरण यादव,स्वास्थ्य मन्त्रालय रामशाहपथ। डा.दिव्यश्री मल्ल,अध्यक्ष,परोपकार इन्द्र राज्य लक्ष्मी प्रशुती गृह थापाथली । मनोनित अध्यक्षको पदावधि श्री ५ को सरकारको इच्छाबाट विधिकताले हटाएको र देहायका सदस्यहरु भन्दै देहायमा श्री ५ को सरकारबाट मनोनित चिकित्सक अध्यक्ष भन्ने समेत परेकोबाट सदस्यहरुको निमित्त जुन पदावधि अयोग्यता तथा पदको समाप्तिका आधारहरु प्रयुक्त हुने हो सो नै आधार अध्यक्षका निमित्त पनि प्रयोग हुने हो भन्नेमा विवाद गर्ने ठाउँ नरहने । (प्र.नं. १२) कुनै कानूनमा भइरहेको व्यवस्थालाई विधि निर्माताले पछि बनेको कानूनद्वारा हटाउँछ भने विधि निर्माताले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्षको पदावधि श्री ५ को सरकारको इच्छामा नराखेको मान्नु पर्दछ । अध्यक्षको पदावधि श्री ५ को सरकारको इच्छामा नरहेपछि निजको पदावधि अयोग्यता वा अध्यक्षको पदको समाप्तीको कुनै आधार नै हुँदैन भनी मान्न नमिल्ने । (प्र.नं. १३) कानूनद्वारा संस्थापित निकाय वा संस्थाका पदाधिकारीहरुको सेवा अवधि अयोग्यसता पदको समाप्तिका आधारहरु कानूनद्वारा निर्धारित भएकै हुन्छ । अध्यक्ष भएको नाताबाट पदावधि राजीनामा दिन सक्ने लगायतका व्यवस्था निजको हकमा कानूनमा व्यवस्था गरिएको छैन भन्न सकिने अवस्था गरिएको छैन भन्न सकिने अवस्था हुंदैन। कानुनले त्यस्तो असिमित, निरंकुश र निरपेक्ष व्यवस्थालाई कहिले पनि अंगिकार गरेको हुँदैन । प्रजातान्त्रिक सरकार कानुन बमोजिम सरकार हुन्छ, व्यक्तिको सरकार हुंदैन । (प्र.नं. १३) नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐनमा मनोनित वा निर्वाचित अध्यक्ष तथा सदस्यहरुलाई पदावधि समाप्त हुनुपूर्व नै हटाउन वा बर्खास्त गर्न सक्ने गरी श्री ५ को सरकारलाई कानूनद्वारा अधिकार प्रदान गरेको पाईदैन । निवेदकलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट दिइएको पत्रमा अध्यक्ष पदबाट हटाईएको वा अवकास दिएको भन्ने नभई निजको स्थानमा अर्को चिकित्सकलाई अध्यक्ष नियुक्ति गरेको कार्यबाट निवेदक सो पदमा नरहेको भन्ने देखिन आउँछ । जुन कार्य प्रत्यक्ष रुपबाट गर्न कानूनले अधिकार दिंदैन सो कार्य अप्रत्यक्ष रुपले गर्न पाइन्छ भन्ने नमिल्ने । (प्र.नं. १४) गैर कानूनी कार्य सदैव प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष जे सुकै जुनसुकै ठाउँबाट होस सदैव गैरकानूनी नै हुन्छ । (प्र.नं. १४) कानूनले सदस्यता नरहने व्यवस्था गरिरहेको अवस्थामा कानून बमोजिम बाहेक श्री ५ को सरकारले मनोनित अध्यक्ष वा सदस्यलाई अवकास दिन पाउने अकुंठित अधिकार प्राप्त छ भनी अर्थ गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. १५) श्री ५ को सरकारले कुनै पनि तजविजि अधिकारकोव प्रयोग मनमानी किसिमबाट गर्न नपाइने कानून, विवेक र तर्कसम्मत तरिकाबाट गर्नुपर्ने सर्वमान्य सिद्धान्त हो । (प्र.नं. १५) मेडिकल काउन्सिल नेपाल अधिराज्यका चिकित्सहरुको योग्यतालाई व्यवस्थित