निर्णय नं. ६००९ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरी पाउं ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६००९ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरी पाउं । भाग: ३७ साल: २०५२ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०५१/०८/२७ २३४३ निर्णय नं. ६००९ ने.का.प. २०५२ अङ्क ५ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल माननीय न्यायाधीश श्री नरेन्द्र बहादुर न्यौपाने सम्व २०५० सालको रि.नं. २८०२ आदेश मिति:२०५१।८।२७।३ विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरी पाउं । रिट निवेदक: ल.पु.जि. ल.पु.न.पा.वडा नं. १३ बस्ने सुनिता मुखिया । विरुद्ध विपक्षी :महिला सिप विकास परियोजना, पुल्चोक ललितपुर । ऐ.ऐ बस्ने मा कार्यरत गंगा पन्त । ऐ.ऐ मा कार्यरत विनिता शाह । स्थानिय विकास मन्त्रालय,पुल्चोक । संचालक समिति,महिला शिप । विकास परियोजना,पुल्चोक । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गतको उपचार माग गर्नेले संविधान वा कुनै नेपाल कानुनले दिएको हक हनन् भएको दर्शाउनु पर्ने हुन्छ । निवेदकको विपक्ष परियोजनाको सेवा गर्ने हक यो यस्तो ऐन वा नियमले सुरक्षित गरेको छ भन्ने उल्लेख गर्न सकेको छैन । कुनै नियम नै नबनेको तथ्य निवेदकले स्वीकारेको देखिन्छ । सेवामा प्रवेश गर्दा र सेवाकालमा जे जस्तो पदिय सेवाको सुरक्षा हुन्छ त्यही नै अवकास प्राप्त गर्दा लागु हुने अवस्था रहन्छ । तसर्थ अमुक कानुनले मेरो सेवाको शर्त तोकेको छ, भन्न नसकेको अवस्थामा संचालक समितिले परियोजनाको कार्यको अवस्था विचार गरी सेवामा थपघट गर्न कुनै कानूनी बन्देज नदेखिंदा संचालक समितिले नयाँ कार्य तालिका स्वीकृत गरी पद नै खारेज गरी अवकास दिने गरेको काम कारवाहीमा कुनै कानुनी त्रुटि भएको भन्न मिल्न सक्ने अवस्था विद्यमान नदेखिंदा रिट निवेदन खारेज हुने । (प्र.नं. ८) निवेदक तर्फबाट:विद्वान अधिवक्ता श्री सुनिलचन्द्र पौडेल । विपक्षी तर्फबाट :विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री अलि अकवर मिकरानी । अवलम्बित नजीरःX आदेश न्या. लक्ष्मण प्रसाद अर्यालः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८।(२) अन्तर्गत यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ । २. मलाई नेपाल महिला संगठन अन्तर्गतको महिला सिप विकास परियोजनामा मिति २०४४।४।१ गतेदेखि लागु हुने गरी परियोजनामा नियुक्त गरिएको थियो । २०४४ सालदेखि हालसम्म अनवरत रुपमा इमान्दारिपूर्वक मैले काम गर्दै आएको छु । विपक्षी परियोजनाबाट मिति २०५०।५।४।२ मा गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी मिति २०५०।४।१७ मा बसेको संचालक समितिको बैठकले यस परियोजनाको नयाँ संगठन तालिका स्वीकृत गरेको र परियोजनाको कार्य बोझ अनुसार बढी भएको पदहरु खारेज गर्ने र त्यस पदमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरुलाई अवकास दिने निर्णय अनुसार अवकास दिइएको भन्दै निवेदिकाको नाम र अन्य दुई कदम श्रेष्ठ र यशोदा बैद्यको नाम समेत समावेश गरी सूचना प्रकाशित भएको रहेछ । विपक्षी परियोजनाको भनाई तथा लेखाई एकातिर कार्य बोझल बढी भएकोले पदहरु खारेज गर्ने भन्ने देखिन्छ भने अर्को तर्फ त्यसै पदमा अर्को व्यक्तिलाई ल्याई राखेको देखिन्छ । निवेदकलाई साविकमा नियुक्ति दिंदा नेपालको संविधान, २०१९ बहाल रहेको र सो संविधानको वर्गिय संगठनहरुलाई मान्यता दिएको र साविकको महिला संगठन पनि वर्गिय संगठन ऐन, २०३७ (सं.स.) को दफा १९ को अधिकार अन्तर्गत त्यसैले आफ्नो विधान बनाई जारी गरेको हुनाले सो विधान पनि कानुन नै भएको र उक्त विधान श्री ५ को सरकार पंचायत तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट स्वीकृत भै लागु भएको र उक्त विधानको दफा २३(२) अनुसार संगठनका कर्मचारीहरुको